वाम एकता

चुलिँदो असन्तुष्टि, एमाले–माओवादी एकतामा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना

काठमाडौं – एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयमा नै गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।

प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले र माओवादीबिचको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी प्रशासनिक विषयका विवादले वाम एकता मात्रै होइन सरकारको भविष्य नै संकटमा परेको जस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो घटनाका रुपमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड समानान्तर संस्थाका रुपमा देखिनु रहेको छ । उर्जा मन्त्री पुनले यसबारे आफैले आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्री पुन निकट स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री पुनले आफ्नो असन्तुष्टिसहित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बारे स्पष्ट नभए काम गर्न असहज हुने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

यद्यपी उनले राजीनामाको कुरा निकालेका छैनन् तर काम गर्न धेरै नै असजिलो भएको आफ्ना अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । त्यो सन्देश माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसम्म पुर्‍याइसकेका थिए ।

५०० मेगावाटको जलविद्युत परियोना या आयोजनाको लगानी बोर्डले अनुमति पत्र दिने र त्यो भन्दा माथिको परियोनाजका लागि उर्जा मन्त्रालयले दिने नियम छ । तर गएको चैत २० मा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको अनुमति पत्र बोर्डले नै दियो ।

त्यहि बेला उर्जामन्त्री पुनको असन्तुष्टि बालुटार पुगे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला शुक्रबार राति अरुण तेस्रोको शिलान्यास भयो । त्यो बेला देखिएनन् वर्षमान पुन । कारण त्यहि थियो, अथवा उनको विरोध यथावत थियो । मन्त्रीलाई उनको असन्तुष्टिकै कारण नबोलाइएको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

यही घटनाका कारण माओवादीका कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मोदीका लागि आयोजित कुनै पनि पार्टी वा रिसेप्सनमा उपस्थित भएनन् । उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा पनि गएनन् ।

राष्ट्रिय लगानी बोर्ड भने मन्त्रालय र आफूबिच कुनै किसिमको असमझदारी नरहेको दाबी गर्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले उर्जा मन्त्रालय र आफूहरुबिच कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् ।

हामीले यसबारे उनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ ।

उर्जा मन्त्रालय र बोर्डबिच असझदारी हो ?

त्यस्तो नहुनु पर्ने । मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

उर्जा मन्त्रीलाई निमन्त्रणा नगएको किन नि ?

(यसबारे उनी बोल्न चाहेनन्), म कार्यक्रममा जाँदैछु भनेर टारे ।

अरुण तेस्रोको विवाद त बाहिर आयो नि ?

मन्त्रालय र बोर्ड अरुण तेस्रोमा क्लियर छौँ । उर्जाबाट पहिले नै बिडिङ भएर आएको हुनाले त्यस्तो कुनै कन्फ्यजन छैन ।

नियम अनुसार उर्जाले अनुमति दिनु पर्नेमा बोर्डले किन दिएको छ ?

यो विषयमा अहिले म धेरै बोल्न चाहन्न । यो निर्णय र स्वीकृत भइसकेको विषय हो ।

उर्जा मन्त्रीको त असन्तुष्टि छ नि ?

त्यस्तो भए ३५ दिने समय थियो नि । मन्त्री ज्यूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए जस्तो लाग्दैन ।

उसो भए शिलान्यामाशमा किन किन आएनन् त उर्जा मन्त्री ?

शिलान्याश सानो कार्यक्रम थियो । त्यसको सबै व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने हो । हामी पनि पाहुना भएर उभिएका थियौँ पछाडि ।

उर्जा मन्त्रालय र बोर्डबिच सहकार्य छैन भन्ने छ नि ?

हामी सहकार्यमै छौँ । मन्त्री ज्यूले राम्रो कुरा गरिराख्नु भा छ । उहाँले त अझ बोर्डलाई काम पुगेन भन्नु भएको छ र उर्जाले काम दिने छ पनि भन्नु भा छ । फाटो ल्याउन बाहिर बनाइएका कुरा हुन्, यी सबै ।

मन्त्री ज्यूसँग मैले भेट्न चाहेको थिएँ । पिएसँग कुरा गरेँ । उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । अरुण तेस्रो बारे डिडेल ब्रिफिङ गर्न चाहेको थिएँ, पाइएन । मन्त्रीलाई निमन्त्रणना दिने नदिने विषय बोर्डको नभइ परराष्ट्रको हो । उसैले हेरेको छ ।

एकीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेका भनिएका र त्यस्तै रहेको बताउने एमाले–माओवादीबिच सरकार सञ्चालनमा देखिएको यो विवादले समस्या खडा गरेको छ ।

मोदीको नेपाल भ्रमण सकिएपछि एकीकरण बारे अन्तिम टुंगो दुई पार्टीबिच समझदारी भएको थियो।

तर ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीका कराण माओवादीका मन्त्री मात्रै होइन नेताहरु पनि असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउँछ । यो असन्तुष्टिले पार्टी एकीकरणमा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना छ।

बैशाख ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्