सङ्कटमा न्यायपालिका-८

आमसञ्‍चार र न्यायिक स्वतन्त्रता

२०४७ सालअघि, औपचारिक बाहेक, न्यायपालिकाका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार आउनु झण्डै आठौं आश्चर्यजस्तो थियो। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट आक्कलझुक्कल सर्वोच्च अदालतमा जगतरञ्जन धोबी आएर केही टिपटाप गरेर जान्थे तापनि ती सबै समाचार बनेर सर्वसाधारण सामु पुग्दैनथे। शायद राससतिरै हराउँथे होलान्। पछि त्यहीँबाट सरला खड्गी आउन थालिन्। कानून पढेर पत्रकारिता पेशा अँगालेका र राससको प्रशासन चलाइरहेका चेतबहादुर सिंह गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले ३० वर्षे सेवावधि लगाएर अवकाश दिएपछि ल फर्म खोल्न कोठा खोजिसकेको भए पनि श्याम गोयन्काले कान्तिपुर पत्रिका निकाल्ने भएपछि त्यतैतिर लागेर कानून ‘बिट’को समाचार लेख्न थाले। यो क्रमले निरन्तरता पाउँदै अहिले प्रायशः सबै आमसञ्चारहरूले कानून ‘बिट’ नै छुट्याएर पत्रकारहरू राखेका छन्।

२०४७ सालको संविधानले आमसञ्चारको स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको हैसियत दिएपछि र संविधानले नै ‘आधारभूत मानव अधिकार’को प्रत्याभूतिलाई संविधानको असंशोधनीय चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा राखेपछि एकैपटक बर्षामा च्याउ उम्रेजत्तिकै पत्रिकाहरू जन्मिए। कति उहीबेला सिद्धिए। कतिपय अहिलेसम्म अध्मरो जीवन बाँचिरहेकै छन्। कतिपयले राज्य सञ्चालनमा नै हस्तक्षेप गर्ने कार्यकारी-सञ्चारको हैसियत बनाएका छन्।

आमसञ्चारको गुणस्तरीयताको पाटोमा अझै धेरै गर्नुपर्ने भए पनि आमसञ्चारहरू अहिले छ्यास्छ्यास्ती भएका छन्। २०४७ सालको संविधानले दिएका अधिकारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै उपभोग भएको अधिकार शायद यही हो। २०४७ सालको संविधानलाई जबर्जस्ती असफल संविधानको कोटीमा पुर्‍याइए पनि धर्म निरपेक्षता,गणतन्त्र र संघीयताबाहेक विषयहरू त्यही संविधानका देन हुन्। धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपालीको दिमागका उपज र धेरै सोचविचारबाट आएका विषय होइनन्। होहोरीमा भनुँ कि उल्कापातको रूपमा उछिट्टिएर आएको भनुँ; जे भने पनि अकस्मात भित्रिएका विषय हुन्।

….

अहिले अदालती रिपोर्टिङमा असाधारण परिवर्तन आएको छ। आमसञ्चारहरूले पहिला अदालती विषयमा समाचार पनि लेख्न सतर्क हुन्थे। त्यसैले प्रकाशन हुनुपर्ने समाचार पनि प्रकाशन हुँदैनथे। जुन प्रकाशन हुन्थे ती समाचार वा विश्लेषणमात्र हुन्थे। तर अचेल कतिपय आमसञ्चारहरूले अदालती समाचार वा विश्लेषण भन्दा पनि फैसला लेख्न र लेखाउन थालेका छन्। आमसञ्चारले फैसला लेख्नेलेखाउने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन। तर यो फैसला लेखनले अहिलेलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा मात्र दखल पुर्‍याए पनि पछि आफैँलाई पनि अप्ठेरोमा पार्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हुन थालेको छ।

मेरो चिन्ताको खास कारण छ। २०५७ पुस १८ र माघ २ गते पत्रकारिता पृष्ठभूमिका भए पनि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले निजीक्षेत्रका एफएम रेडियोहरूले आफैँले समाचार सङ्कलन बजाउन नपाउने, प्रसारण हुने सामग्रीको स्वीकृतिको लागि ३ सदस्यीय समितिबाट एक हप्ता अघि नै स्वीकृत हुनुपर्ने, श्री ५ को सरकारका आधिकारिक समाचार स्रोत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्रसारण माध्यमको समाचार स्रोत निकायहरुबाट प्राप्त समाचार सामाग्रीमात्र प्रसारण गर्न पाउनेजस्ता सर्त राखेर निर्देशन जारी गरे। तर प्रभावित सञ्चार माध्यमहरू परिणाममुखी रूपमा त्यसको विरोधमा उत्रन सकेनन्। बरू एउटा सञ्चार गृहका स्टेशन म्यानेजरले बीबीसी नेपालीसँग ‘सरकारले गरेको काम ठीकै होला। पालना गर्छौं’ भनेर समर्थन गरेको यो लेखकका अतिरिक्त सञ्चारकर्मी घमराज लुइँटेलले पनि सुनेका हौं। यसले ‘ठूला’ भन्ने सञ्चार गृहले खासमा जनता सुसूचित गर्न र प्रजातन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि भन्दा व्यवसायवृद्धिको लागि अर्को लगानीक्षेत्र खुलेको बाहेक अरू बुझे भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन।

धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता नेपालीको दिमागका उपज र धेरै सोचविचारबाट आएका विषय होइनन्। होहोरीमा भनुँ कि उल्कापातको रूपमा उछिट्टिएर आएको भनुँ; जे भने पनि अकस्मात भित्रिएका विषय हुन्।

अदालती रिपोर्टिङ अन्य ‘बिट’को रिपोर्टिङभन्दा भिन्न विधा हो। अदालती रिपोर्टिङको उद्देश्य अदालत, न्यायाधीश, अदालतमा कार्यरत कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष वा प्रतिनिधिमाथि दबाब वा प्रभाव जमाउनु होइन। तिनीहरूको अख्तियार र अधिकारको सम्मान गर्दै सुशासनको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर पछिल्लो समयमा मुद्दाका पक्षहरूको मौलिक तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्दै पत्रकारिता गरेको देखिएको छैन। बरू तिनीहरूका अधिकारहरूको बेवास्ता गर्दै नाङ्गेझार पार्नु र पछि उसको दाबी स्थापित हुँदा पनि सामाजिकरूपमा उसको केही पनि नबच्ने गरी नङ्ग्याउनुचाहिँ पत्रकारिताको मूल कर्मजस्तो भएको देखिन्छ। यसले ढिलोचाँडो प्रेसलाई नै नोक्सानी पुर्‍याउँछ।

कुनै पनि व्यक्ति अभियोग लाग्दैमा अपराधी नमानिने हामीहरूको संवैधानिक प्रत्याभूति र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालतले कसुरदार ठहर्‍याउनुअघि नै आमसञ्चारको कारणले ऊ समाजको आँखामा अपराधी भइसक्छ। अनि त्यसपछि अन्तिममा उसले सफाइ पाए पनि सधैँको लागि अपराधी नै ठहरिन्छ। उसले सफाइ पाएको पनि औचित्य नै हुँदैन।

कतिपय अवस्थामा निर्दोष मान्छेलाई पनि अभियोग लगाइएको हुन्छ। नेपालकै अलि पुरानो उदाहरण लिँदा मानिस नमर्दै मारेको भनेर ज्यान मुद्दा चलाइयो। तल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइन्छ। सजाय सदर गर्न मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुगेपछि मरेको भनिएको मानिस घर आइपुग्छ (लालेको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वि. फ्याक्से घर्ती, फैसला मितिः २०१८।६।६।६)।

नाम मिलेकै आधारमा पनि निर्दोष मानिसलाई अभियोग लगाएको सर्वोच्च अदालतले नै दिवस लिम्बू र राजेन्द्र महर्जनको मुद्दाका फैसलाबाट प्रमाणित छ (उहाँहरूलाई थप पीडा नहोस् भनेर विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन)। त्यतिमात्र होइन, आवश्यकताअनुसार मूल अभियुक्तलाई जोगाउन प्रहरी आफैँले नक्कली अभियुक्त पनि खोजिदिने चलन पनि छ हाम्रोमा। त्यसको उदाहरण २०५७ साल साउन २२ गते गायक प्रवीण गुरुङलाई पारश शाहले चलाएको मोटर ठक्कर दिएर मारेपछि प्रहरीले अर्को व्यक्तिलाई अभियुक्त खडा गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा प्रेस संवेदनशील नभइदिँदा मानिस प्राकृतिकरूपमा जीवित रहे पनि सामाजिक मृत्युवरण गर्न पुग्छ।

….

अदालती रिपोर्टिङको विषयमा न्यायपालिकाको कुनै नीति भएको मलाई जानकारी छैन। भूकम्पअघि पत्रकारको लागि एउटा कोठा, एउटा कम्प्युटर र एउटा टेलिफोन दिइएको थियो। भूकम्पपछि स्थान अभावको कारणले त्यो पनि छैन। अरू नीति नियम बनाउनेबारेमा शायद अहिलेसम्म सोच नै बनेको छैन होला। न्यायपालिकाले नगरे पनि बरू गैरसरकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ अध्ययन सामग्रीहरू प्रकाशन भएका छन् (शिव गाउँले, अदालती रिपोर्टिङ, खोज पत्रकारिता केन्द्र(सन् २००२) तथा तारानाथ दाहाल/धर्मेन्द्र झा (सम्पादक), अदालती पत्रकारिता; फ्रिडम फोरम (२०६५)। कृष्णप्रसाद सिग्द्यालले ‘एउटा पत्रकारको कानुनी दैनिकी’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको भए पनि यो सस्मरण प्रधान पुस्तक हो ।)। न्यायपालिका आफैँले आफ्नो कामको रिपोर्टिङको विषयमा नीति निर्देशिका तयार नगरेको कारणले बखत मौकामा अदालत र पत्रकार दुवै अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् भने तेस्रो पक्ष अर्थात् न्यायग्राहीहरू भनेर प्रायशः सधैँ अप्ठेरोमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

अदालती रिपोर्टिङको विषयमा माननीय न्यायाधीशहरू कति जानकार छन्, त्यो त मलाई थाहा भएन। तर संवेदनशील छैनन् भन्नेचाहिँ ठोकुवासाथ भन्न सक्छु। माननीय न्यायाधीशहरूको मुड चल्छ, अपहेलनाजन्यलाई पनि बेवास्ता गर्छन्। मुड गडबड हुन्छ, पत्रकारका वेशभूषालाई पनि आधार बनाएर झगडा गर्छन्। अर्थात्, कुनै निश्चित नीति छैन।

अदालती रिपोर्टिङको विषयमा माननीय न्यायाधीशहरू कति जानकार छन्, त्यो त मलाई थाहा भएन। तर संवेदनशील छैनन् भन्नेचाहिँ ठोकुवासाथ भन्न सक्छु। माननीय न्यायाधीशहरूको मुड चल्छ, अपहेलनाजन्यलाई पनि बेवास्ता गर्छन्। मुड गडबड हुन्छ, पत्रकारका वेशभूषालाई पनि आधार बनाएर झगडा गर्छन्। अर्थात्, कुनै निश्चित नीति छैन।

अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयहरू अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म प्रकाशन तथा सार्वजनिक चर्चा बहसको विषय बन्नु हुँदैन। तर न्यायिक प्रकृयाको यो स्थापित कुरालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर जुनसुकै विषय जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाउन थालिएको छ।

यससम्बन्धमा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण लिउँ- २०७४ चैत ५ गते आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूको तस्बीरसहित राखेर ६१ अर्ब राजस्वका गुमेको मुद्दामा को को थिए भन्दै समाचार प्रकाशित भयो। लेखकले ती मुद्दाको सम्बन्धमा बुझ्दा समाचारमा प्रकाशित विषय अझै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अन्तिम परिणाम अझै आइसकेको छैन। मुद्दाको अन्तिम परिणाम नआई त्यसको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक मत सिर्जना गर्न खोज्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको ठाडो हस्तक्षेप हो। मुद्दाका पक्षको स्वच्छ न्याय पाउने अधिकारको हनन हो। मुद्दाको अन्तिम परिणामलाई प्रभावित बनाउने प्रयास हो।

आमसञ्चार र कतिपय अवस्थामा अदालत आफैँले पनि नबुझेको कुरा के हो भने राज्य नै सबैभन्दा ठूलो र बलियो झगडिया हो। यसले आफूले बनाएका कानूनहरूको सही प्रयोग नगरेर, समयमा प्रयोग नगरेर, दुरुपयोग गरेर, अझ कानून नै त्रुटिपूर्ण बनाएर पनि झगडाको बीउ सिर्जना गर्छ। त्यसैले त्यसलाई निष्पक्षरूपमा अन्त्य गर्न र संविधान/कानूनको कसीमा राखेर जाँच्नको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो। न्यायपालिका स्वयं पनि राज्यको अङ्ग भए पनि यो फरक चरित्र र कर्तव्य भएको अङ्ग हो। राज्यसँग अख्तियार हुन्छ र जनतासँग अधिकार हुन्छन्। ती दुईको बीचमा द्बन्द्ब भएमा त्यसलाई निष्पक्षरूपमा टुङ्ग्याउन आवश्यक हुने भएकोले मध्यस्थ-अङ्गको रूपमा न्यायपालिका रहेको हुन्छ रयसले राज्यको अख्तियार र जनताका अधिकारलाई सन्तुलन गरिरहेको हुन्छ।

अदालत सार्वजनिक निकाय हो र न्यायाधीशहरू सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्। त्यसैले तिनीहरू र तिनीहरूले गरेको कार्यको पनि विषयमा पनि चर्चा वा आलोचना गर्न पाइन्छ। तर यसको अर्थ मुद्दाका विषयवस्तु, सम्बन्धित कानून तथा कानूनी सिद्धान्त र अदालतमा पेश भएका प्रमाणहरूकोविश्लेषण नगरी समाचारको विषयवस्तु बनाएरजथाभावी प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

….

अदालतमा भ्रष्टाचार छ। यस विषयमा अचेलका न्यायाधीशले मुख नखोले पनि अस्वीकार भने कसैले गर्न सक्दैनन्। किनभने यदि भ्रष्टाचार छैन भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त भएका भए किन पटक पटक न्यायपालिकालाई विकृतिविहीन बनाउने भन्दै समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्छन् ? अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने तथ्यलाई आजभन्दा २० वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले चाहिँ घुमाउरो पाराले भए पनि स्वीकार गरेका थिए। उनले ‘‘भ्रष्टाचारै छैन त मैले भनिन नि। तर अरु क्षेत्रमा भन्दा कम छ’ भनेका थिए (हेर्नुहोस्-  जनआस्था (साप्ताहिक), वर्ष ४, अङ्क २१, २०५५ साउन १३)। मेरो अध्ययनमा यो नै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक रूपमा गरेको हालसम्मको पहिलो स्वीकारोक्ति हो।

उसबेला र अहिलेको तुलना गर्दा अहिले बढी भ्रष्टाचार छ। तर केही मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचारको सङ्केत मिल्यो भन्दैमा सबैमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने अनुमानमा न्यायिक प्रकृयामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने वा न्यायिक प्रकृयालाई नै विकृतरूपमा प्रस्तुत गर्न उचित हुँदैन। यदि मुद्दाको परिणाम नै नआई बीचमै हस्तक्षेप गरिन्छ भने त्यो स्वतन्त्रता संविधानले संरक्षण गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता होइन। ‘ट्रायल बाइ मिडिया’ हो (ट्रायल बाइ मिडियाको विषयमा लम्बाइ बढ्ने कारणले यहाँ चर्चा गरिएको छैन। विस्तृत जानकारी राख्न इच्छुकले हेर्नुहोस्-ह्यारोल्ड सुल्लिभान, ट्रायल बाइ न्युजपेपर: द प्याट्रियट प्रेस (१९६१) र ल एण्ड कन्टेम्पोररी प्रबलम्ज(द कोर्ट अफ पब्लिक अपिनियन: द प्राक्टिस एण्ड इथिक्स अफ ट्राइङ केसेज इन द मिडिया) भोलम ७१, अङ्क ४, २००८)। प्रेस स्वतन्त्रता न्यायिक स्वतन्त्रताभन्दा माथिल्लो दर्जाको स्वतन्त्रता होइन र हुन पनि सक्दैन।

….

आमसञ्चार स्वतन्त्रता भनेको पनि नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि जनताको स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको लागि हो। त्यसैले यी दुईबीचको सन्तुलन खल्बलिँदा मर्कामा पर्ने आमनागरिक नै हुन्छन्। अहिले यो सन्तुलन खल्बलिन लागेको महसुस भइरहेको छ। यसको सिधा असर जनताको न्याय पाउने अधिकारमा पर्छ, जुन दुवैको लक्ष्य होइन। यसमा दुवैले ध्यान दिने बेला भइसकेको छ।

बैशाख ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्