संविधानका व्यवस्थामाथि विमतिको अधिकार

संविधान मूल कानुन हो। राज्यका मुख्य संस्था र तिनको सम्बन्ध, राज्यको  मूल्य पद्धति, नागरिकका हक र उपचार तथा राज्यका मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रणालीको व्यवस्थापन र दिशा निर्देश गर्ने औपचारिक माध्यम पनि हो।

संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाए वा आयोगले बनाएर विधायिकाले पारित गरे पनि जनताले बनाएको मान्ने गरिन्छ। यो जतिसुकै नयाँ होस्, कानुनहरुमा सबभन्दा जेठो मानिन्छ। संविधान मौलिक हकको स्रोत हो र मौलिक हक संविधानकै अन्य भागमा रहेका संवैधानिक हकभन्दा माथि हुन्छन्। भारतमा पहिले सम्पतिको हक मौलिक हक थियो पछि संवैधानिक हक बनाइयो। मुलुकमा बन्ने सबै कानुन र नीति संविधानसँग नबाझिने गरी बन्नु बनाउनुपर्ने हुन्छ, कदाचित वा जानीजानी संविधान विपरीत बनाए अमान्य गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुन्छ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने न्यायाधीश दक्ष, इमान्दार र विवेकी हुनुपर्छ। उनीहरुको दक्षता, इमान्दारी र विवेकको प्रयोग मुलुक, मुलुकी र संविधान तथा कानूनप्रति हुनुपर्छ। उनीहरु कदापि दलका कार्यकर्ता र दाताका औजार हुनुहुँदैन। असल न्यायाधीशले कानुनका खराबी व्याख्याबाट सुधारेर न्याय गर्दै गतिशीलता प्रदान गर्छ। खराब फैसलाधीशले असल कानूनबाट पनि व्यक्तिगत लाभ लिने र दिलाउने प्रपन्चको व्यूह रचना गर्छ। आफूमाथि हात राखेका वा राख्नेसँग हात मिलाउँछ। दलको कार्यकर्ता वा दाताको फौबन्जारलाई नियुक्त गरिएकोमा भित्रियाको रुपमा फौबन्जारी गरे नगरेको निगरानी अनिवार्य हुन्छ। यस्तो प्रवृति रोक्न प्रधान न्यायाधीश, विधायिका, कानुन व्यवसायी,कानूनका प्राध्यापक, संचार माध्यम र सर्वसाधारण सतर्क रहनु पर्छ। अन्यथा आम नागरिक न्यायको मलामी जानुपर्ने हुन्छ।

संविधान कसरी बनाइयो भन्ने कुराको आफ्नै महत्व हुन्छ। संविधान बनाउदा स्वदेशी विद्वानको उपयोग भयो कि बिदेशी हावी भए वा संविधान बनाउदा संकलित जनमत अनुसार बनाइयो कि त्यसको उल्लंघन गरियो? कुनै राजदूत वा विदेशी सरकारका प्रतिनिधिले कस्तो दबाब दिए ? कस्ता विदेशी संस्थाले कस्लाई कसरी कहाँ कहाँ लगेर प्रभाव पारे? संविधान आन्तरिक आवाजका आधारमा  संयोजक बनाउन खोजियो कि बाहिरी छल र लालचमा परेर विभाजक बनाइयो? कुन सिद्दान्तका बारे वा कुन धारा माथि कति समय छलफल गरियो? आफ्नो सभ्यता संस्कृति र परम्पराको ख्याल राखियो कि अरुको भरिया बनेर भारी बोकियो? पुरानो संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधान बनाउदा पुरानो संविधानका कुन कुरा दोहोराइयो र कुन कुरा छोडियो? दोहोराउनु र छोड्नुका मापदण्ड के हुन् र कसको हितका लागि राख्ने छोड्ने गरियो? कुन कुरा उठाउन आवश्यक ठानिएन वा दिइएन? कुनै  कुरा उठाउन वा कुनै कुरा दबाउन विदेशीले भूमिका खेले खेलेनन्? विदेशीहरुले स्वार्थ समुह बनाएर दबाब दिए दिएनन् ? यी प्रश्नहरु मूलतः संविधान निर्माण कालका सन्दर्भ (context)  र वातावरण (environment) सँग सम्बन्धित छन्। यी सन्दर्भ र वातावरण सापेक्ष प्रश्नले संविधानको डीएनए तय गर्न पक्कै मदत गर्छन्।

संविधान बनाउदा स्वदेशी विद्वानको उपयोग भयो कि बिदेशी हावी भए वा संविधान बनाउदा संकलित जनमत अनुसार बनाइयो कि त्यसको उल्लंघन गरियो? कुनै राजदूत वा विदेशी सरकारका प्रतिनिधिले कस्तो दबाब दिए ? कस्ता विदेशी संस्थाले कस्लाई कसरी कहाँ कहाँ लगेर प्रभाव पारे? संविधान आन्तरिक आवाजका आधारमा  संयोजक बनाउन खोजियो कि बाहिरी छल र लालचमा परेर विभाजक बनाइयो?

यो आलेखमा सन्दर्भ र वातावरण सम्बन्धी यी प्रश्नको जबाफ खोजिने छैन। बरु प्रश्न बारे आफूलाई थाहा भएका कुरा सार्वजनिक गर्न र कुनै गलत कार्य गर्नेलाई आत्मआलोचना गर्दै अगाडि आउन आग्रह भने अवश्य गरिने छ।  यस आलेखमा संविधानमा प्रयुक्त शब्द र भावना(letter and spirit) का आधारमा त्यो पनि प्रस्तावनामा सिमित  संविधानको सानो शल्यक्रिया गर्ने प्रयत्न गरिने छ। ती बिषय पनि एउटा आलेखमा पूर्ण विश्लेषण सम्भव नभएकोले वुँदा टिपोट शैलीमा उल्लेख गरिनेछ।

संविधानको पालना जरुरी मानिन सक्छ। तर संविधानमा लेखिएका सबै कुरामा सबै व्यक्ति सधै  सहमत हुन जरुरी हुँदैन। त्यस्तो अपेक्षाले संवैधानिक गतिशीलता समाप्त गर्छ। संविधानमा सुधारको गला रेट्छ। आफूलाई संविधानका जनक वा जानकी ठान्नेहरुलाई संविधानको आलोचना सुनेर झोंक चल्न आवश्यक हुँदैन। किनकि स्वतन्त्र नागरिकलाई संविधानका बारेमा आफ्नो विमति व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ। विमतिको खण्डन गर्ने अधिकार पनि अरुमा उत्तिकै सुरक्षित हुन्छ।

अरु देशका संविधानमा “सशस्त्र” संघर्षको महिमा मण्डन गरेको पाइदैन। संविधान शस्त्र बिक्रेताको विज्ञापनको प्रस्तुतिको रुपमा नभई शान्ति र सद्भावको लिखत हुनुपर्ने थियो।

प्रस्तावनालाई संविधानको ऐना भनिन्छ। अर्थात् संविधानका आधारभूत भावना र आदर्श प्रस्तावनामा लेख्ने परम्परा रहेको छ। अमेरिका फ्रान्स,भारत र दक्षीण अफ्रिका र नेपालका पुराना संविधानका प्रस्तावनाले त त्यही भन्छन्। सविधानको प्रस्तावनाले युद्ध वा सशस्त्र संघर्षको उत्तेजना फैलाउने, राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने, राष्ट्रको सभ्यता बिर्सने वा अपमान गर्ने, अन्यत्र राम्ररी चलाइएको व्यवस्थाको अपमान गर्ने, आफ्नै नागरिकमा विभाजनको बिउ रोप्ने, आफ्नै बिगत र पूर्खा धिक्कार्ने वा स्मृतिशून्य बनाउने प्रयत्न गर्दैन। प्रस्तावना अरुका कार्यको अपमान र आफ्ना पालामा भएका कुराको स्तुति गर्न प्रयोग गरिने शव्द भण्डार पनि होइन। यसले बिगतका गल्ती कोट्याउने भन्दा भावी पुस्तालाई कुन वृहत्तर भावना र आदर्श प्रति डोर्याउने भन्ने संकेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु देशका संविधानका प्रस्तावना पढ्दा त यस्तै अर्थ लाग्छ।

राष्ट्र संघका महासन्धीको शैलीमा अत्यधिक विशेषणको प्रयोग गरी लेखिएको प्रस्तावनामा स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वशासनको उल्लेख छ। नेपाल कहिलै पनि उपनिवेश थिएन न त संरक्षित वा पराधिन राज्य नै थियो।अमेरिका,भारत पाकिस्तान राजनीतिक रुपमा संविधानका उपज हुन्। किनकि संविधान पूर्व त्यहाँ अरु राज्य थिए र उपनिवेश थिए। नेपाल संविधानको राजनीतिक उपज होइन।संविधान लेखिनु पूर्व पनि नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न थियो। नेपाल न तिब्बत र हंगकंग जस्तो हो न त काश्मिर जस्तो। नेपाल पराधीन, उपनिवेश वा सिमित अधिकार प्रयोग गर्ने भौगोलिक क्षेत्र थिएन। सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनुको अर्थ भित्र यी सबै कुरा चाहिने जति मात्रामा स्वतः पर्दछन्। तसर्थ यी शब्दको प्रयोगले सार्वभौमसत्ता भन्दा उच्च अवस्थाको भाव दिदैन बरु सिमित र संकुचित बनाउछ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा विगतका जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको महिमा गाइएको छ। संविधानमा यसो लेख्नुको अर्थ यो संविधानसित सहमत नहुनेले पनि जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्ष गरेर यो संविधानको विकल्प खोज्न सक्छन् भन्नु पनि हो। प्राय: संविधान आन्दोलन, संघर्ष, गृहयुद्ध र उपनिवेशबाट मुक्ति र युद्ध पछिका हारजित पछि बनेको पाइन्छ। तथापि अरु देशका संविधानमा “सशस्त्र” संघर्षको महिमा मण्डन गरेको पाइदैन। संविधान शस्त्र बिक्रेताको विज्ञापनको प्रस्तुतिको रुपमा नभई शान्ति र सद्भावको लिखत हुनुपर्ने थियो।

संविधानको प्रस्तावनाले बहुजातीयतालाई आत्मसात गर्ने भनेको छ। जात शव्द कास्ट (caste) को अनुवाद हो। कास्ट पोर्चुगिज मूलको शब्द हो। भारत र नेपालमा पहिले मुलत: वर्ण व्यवस्था थियो भनिन्छ। त्यो वर्ण व्यवस्था कर्तव्यसंग सम्बन्धित थियो। पश्चिममा शक्ति राज्यमा हुने र त्यसको पृथकीकरण गर्ने मान्यता बिकसित गरियो। हाम्रो सभ्यतामा राज्यलाई कर्तव्य सुम्पिएको थियो। साथै वर्ण व्यवस्था मार्फत नागरिकलाई पनि ज्ञान प्रबाह , राष्ट्रिय र सामाजिक सुरक्षा, उद्ध्यम र व्यापार तथा श्रमका चार कर्तव्य मध्ये रुचि र क्षमताका आधारमा एउटा काममा केन्द्रित रहने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। यस अर्थमा यहाँ कर्तव्यको पृथकीकरणमा जोड दिइएको थियो। यहाँ प्रचलित गोत्र परम्परा कुल चिनाउने माध्यम मानिन्छ।

भारतीयहरुले जाति प्रथालाई क्षमता, रुचि र काममा आधारित वर्ण व्यवस्था ध्वस्त गरी समाजलाई फुटाउन आक्रान्ता र उपनिवेशी शक्तिले लादेको भन्ने गर्छन्। पहिले आर्यलाई पश्चिमाले द्रविडका आक्रान्ता भन्थे अहिले उनीहरुको डी यन ए समान प्रकृतिको भएको र आर्य बाहिरबाट आएको नभई हिमवत खण्डबाट बाहिर गएको भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण सहितका कृति लेखिएका छन्। त्यसलाई शान्त गर्न आर्यलाई आक्रमणकारी नभनी बसाईसराई गरेर आएका भन्न थालेका छन्। यो मत पनि भारतीयहरुले खण्डन गर्दै आर्य हिमवतखण्डमा अनादिकालदेखि बसोबास गर्दै आएको भन्दछन्। तर इन्डियनहरु भने भिन्न मत राख्छन्।

नेपालीले लेख्ने अधिकांश थर जात होइनन्। ती स्थानसूचक र सरकारी पगरी वा पदसूचक तथा भूमिकासूचक छन्। बहुजातीयतालाई आत्मसात गर्ने भनेको जात जातलाई आत्मसात गर्ने भनेको पनि हो। जात जातका कुरीति, अन्धविश्वास र रुढीलाई आत्मसात गर्ने भनेको अर्थ पनि लाग्छ। वर्ण र समुदायलाई संवैधानिक रुपमा जातमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक थियो त? राज्यले मानिस, नागरिक र व्यक्तिलाई चिन्ने परम्पराको शुरुवात अमेरिकी संविधानमा निकै पहिले भै सकेको हो। तथापि नेपालको नयाँ संविधान जात कोट्याउँदै हिडेको छ। यसरी जातलाई उकेरा लाउनुको अर्थ राष्ट्रलाई जात जातमा बाँडेर आफ्नो दुनो सोझयाउन पल्केका पराइको इसारा, दवाव र प्रभाव तथा स्थानीय लोभीपापीको साँठगाँठ हो वा संविधान मसौदाको त्रुटी हो?

संविधानको प्रस्तावनाले सामन्ती व्यवस्थाको विरोध गरेको छ। सामन्त शव्द नेपालमा लिच्छवीकालमा बहुधा प्रचलित थियो। त्यसबेला सामन्त भनेको राज्यको ठूलो पदाधिकारी भन्ने हुन्थ्यो। अझ त्यो भन्दा ठूलो पदाधिकारीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। अंशुवर्मा खराव भएर महासामन्त भनिएका होइनन्। इतिहासमा लिच्छवी काललाई स्वर्ण युग भनिन्छ। उनका पालाका अभिलेखले उनलाई सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखेर नै इतिहासकारले उनको पक्षमा लेखेका होलान्। नेपालको इतिहास र परम्परामा सामन्त शब्दले खराब अर्थ बोकेको देखिदैन। तर सामन्त शब्दलाई हिन्दीमा गरिएको अनुवाद वा दिएको अर्थ हेरेर नेपालको संविधानमा प्रयोग गरेको प्रतित हुन्छ। शब्दको स्थान बिशेषको अर्थ पनि हुन सक्छ। नेपालको समतल क्षेत्रमा मार मार भनेको कुट वा पिट भनेको हो साँच्चै ज्यान मार भनेको होइन। तर पहाडमा मार भनेको ज्यान लिनु हो। कुनै न्यायाधीशले यो नबुझेर समतल क्षेत्रका बासिन्दाले मार मार भनेकोमा ज्यान मार्न भनेको भन्ने अर्थ गरी फैसला गर्ने थाले के होला? न्याय बाँकी रहला? यसरी नेपालमा सकारात्मक अर्थ दिने सामन्त शव्दको अर्थको पैठारी हामीले हाम्रो तटवर्ती राज्यबाट गरेछौं। जुन हाम्रो ऐतिहासिक अर्थमा गलत छ।

संविधानको प्रस्तावनामा एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विभेद र उत्पीडनको कारक भनिएको छ। के एकात्मक व्यवस्था विभेद र उत्पीडनको कारक नै हो त? त्यसो हो भने संघीयता न अपनाएका सबै देशलाई विभेद र  उत्पीडनको कारक मान्नु पर्ने भयो। चीन, जापान, बेलायत लगायत विश्वका करीब दुईतिहाई देशमा संघियता नभएको भनिन्छ। एकात्मक व्यवस्था अपनाएका कारण ती सबै देशलाई विभेदकारी र उत्पीडक देश मान्नु पर्ने भयो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको आसय त त्यही देखियो। के संविधान निर्माण कालमा सभासद्लाई एकात्मक व्यवस्था भएका मुलुकका सरकार र त्यहाँका गैरसरकारी संस्थाले ती मुलुक घुमाएका थिएनन्? के बानेश्वरको ओरालोमा अखडा जमाएर बसेको अड्डा मार्फत एकात्मक राज्यले खर्च गरेका थिएनन् वा थैली सानो थियो?  त्यस्ता विभेदकारी र उत्पीडक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने देशसंग नेपालले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न यस्तो लवज प्रस्तावनामा लेखेको हो त? यस्तो लवज अरु कसैका विरूद्ध झोक पोख्न लेखे लेखाएको त होइन? लेखाउनेले लेखाउन खोजे पनि लेख्नेले त यसको अन्ताराष्ट्रिय सन्दर्भ बुझेर विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष तथा त्यसका शहिद,घाइते र वेपत्ता पारिएका नागरिकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यो संविधानका निर्माता नै मूलतः यसको लागि राजनीतिक र अवस्था परे कानूनी रुपमा जिम्मेवार हुन्। अर्थात् २०४६ साल पछिका कुरामा त अरुलाई दोष दिन पक्कै मिल्दैन। साथै नेपाल एकीकरणको अभियानमा पनि नेपालीले सहादत प्राप्त गरे होलान्। नेपाल राष्ट्र निर्माणको कार्य वा अंग्रेजबाट नेपाल जोगाउने कार्यमा सिन्धुलीगढी, जितगढी र नालापानीमा पनि कोही शहिद वा घाइते नभई त्यो  महान कार्य सम्भव भएन होला? २००७ साललाई आन्दोलन र संघर्ष भन्दा क्रान्ति भनेर लेखेको पाइन्छ र त्यो क्रान्तिमा त चार जना शहीदलाई फैसला गरेर लालमोहर लगाउन लगाई मारिएको थियो। तर नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको एकीकरण अभियान, अंग्रेज र नबाब विरुद्धको युद्ध र २००७ सालको क्रान्तिलाई भने सम्झन भन्दा बिर्सन उपयुक्त ठानेको देखियो। शव्दको प्रयोगले त त्यही भन्छ। संविधानको प्रस्तावना इतिहास बिर्सने कुण्ठाबाट ग्रसित छ।

संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई बहुधार्मिक भनेको छ। धर्म, मजहव र रिलिजन फरक हुन्। धर्ममा सबै जन्मजात पापी हुँदैनन्, पृथ्वी चेप्टो हुँदैन, धर्ममा इश्वरको छोरा भन्दा इश्वर प्रति आस्था राखिन्छ, धर्मले अरु पन्थलाई सैतान मान्दैन, धर्मले अरु पन्थ समाप्त गर्न संगठित आक्रमण गर्दैन, धर्मले धर्म परिवर्तन गराउन लगानी गर्दैन, धर्म एकल किताबमुखी विश्वास प्रणाली होइन, धर्ममा देवीहरुलाई पनि मान्यता छ यो पुरुष प्रधान वा महिला शुन्य ( देवता वा देवीको समानस्तरमा) विश्वास प्रणाली देखिदैन, धर्ममा आफैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ अरुले पापबाट उद्दार गर्दैन, धर्मले कुमारी आमाबाट मात्र इश्वरको छोरा जन्मने कुरा गर्दैन, धर्मले इश्वरले पुरुष सन्तान मात्र जन्माउने भन्दैन, धर्ममा इश्वरको सन्तान हुन खास प्रकारले मारिएको हुन जरुरी हुँदैन।

धर्म मूलतः हिमवतखण्डको उपज हो। अब्राहमिक पन्थ मरुभूमिका उपज हुन्। हिमवतखण्ड नेपालमा पनि पर्छ त्यसैले धर्मसँग आफ्नै माटोको साइनो छ। धर्म आफ्नै पुर्खाले मान्दै यहाँसम्म ल्याई पुर्याएका हुन्। धर्म फैलाउन रिलिजनका अनुयायीले यूरोपमा लाखौ पेगन मारे जस्तो अरु विश्वासका मानिसलाई मारेको देखिदैन। धर्म शास्त्रमा न्याय, कानून,संगीत, कला, आयुर्वेद, व्याकरण, व्याख्याशास्त्र, अर्थशास्त्र, सुरक्षा र अन्य नीति जस्ता विविध विधा छन्। संगठित पन्थमा यस प्रकारका विधा छैनन्। त्यसैले धर्म बाहेकका अरु विश्वास प्रणाली वा पन्थलाई धर्म भनेर अनुवाद गर्नु धर्म र अरु पन्थको भेद नबुझ्नु हो। तसर्थ नेपाल बहुधार्मिक भन्दा धर्म प्रधान र अरु पन्थका मानिस पनि रहे बसेको मुलुक भन्ने देखिन्छ।

संविधानको प्रस्तावनामा “समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध” “राष्ट्र” भनिएको छ। संविधानको धारा ३ अनुसार राष्ट्र भनेको सबै नेपाली जनता हो। संविधानको धारा ४ (१) मा “समाजवाद प्रति उन्मुख” “ राज्य” भनिएको छ।  प्रस्तावनाले सबै नेपालीलाई समाजवाद प्रति प्रतिवद्द भनेको छ।  यस आलेखका पाठक समाजवाद प्रति विश्वास नभए पनि संविधान अनुसार समाजवादप्रति प्रतिवद्ध नै हो। भर्खर जन्मेको नावालिग पनि नेपाली जनता भएकोले ऊ जन्मदै समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध भएर जन्मन्छ। संविधानको प्रस्तावनाले त यसै भन्छ। समाजवाद प्रति विमति राख्नु अपराध त अझै बनाइएको छैन तर संविधान विपरित वा संविधानले नरुचाएको विषय अवश्य बनाइएको छ। यसले  बैचारिक बिबिधता र बहुलताको मान राख्दैन। यो संविधानले नेपाललाई “धर्म निरपेक्ष” र सबै नेपालीलाई “समाजवाद सापेक्ष” घोषणा गरेको छ। के नेपालीलाई आफ्नो इच्छा विरुद्द समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध बन्न वाध्य पार्न सकिन्छ? संविधानले यो अचम्मको बालहठ देखाएको छ।

अझ समाजवाद भनेको कसले भनेको वा कुन शव्दकोषमा कहाँ परिभाषा गरेको कुन समाजवाद हो खुल्दैन।  संविधानमा समाजवाद शव्द परिभाषित पनि छैन। म नेपाली जनता कसले कहाँ के भनी परिभाषा गरेको समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध हुँ त? अर्थात् संविधान अनुसार हामी नेपाली आफुलाई नै थाहा नभएको र संविधानले परिभाषा नगरेको समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध छौ। के संविधान बनाउदा समावेस भएका दलका धारणा र दलका सबै नेता समाजवादको एउटै परिभाषामा सहमत थिए त?

संविधानको धारा ४ अनुसार भने हामी  नागरिक समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध छैनौ। राज्य मात्र समाजवाद प्रति उन्मुख छ। अब नेपाली नागरिक राज्य उन्मुख मात्र भएको समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध छन्। संविधानको धारा ५६ (६) मा राज्यका तीनै तहले संरक्षण गर्नु पर्ने सिद्धान्तहरुको लामै सूची छ। तर त्यहाँ समाजवाद भन्ने शव्द छैन। यसरी संविधान अनुसार “समाजवाद” जनता प्रतिवद्ध,राज्य उन्मुख तर तीनै तहका सरकारले संरक्षण भने गर्न नपर्ने अपरिभाषित र अचम्मको पोको बनेर रहेको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा “सहिष्णुता” शव्दको प्रयोग छ। यसको अनुवाद टलरेन्स हो भनी मान्नु पर्ने होला। टलरेन्स भनेको अरुको अस्तित्व मात्र स्वीकार्ने तर सहअस्तित्व नस्वीकार्ने र सम्मान नगर्ने कुरा पनि हो। केही बर्ष अगाडी राष्ट्र संघले आयोजना गरेको धर्म र पन्थको संयुक्त कार्यक्रममा  रिलिजनवालाहरुले सहिष्णुता (टलरेन्स ) शब्दलाई सहअस्तित्व ( कोएक्जिसटेन्स ) वा यस्तै शव्दले विस्थापन गर्न इन्कार गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। अर्थात् धर्म सम्वद्ध प्रतिनिधिको सो सुझाव रिलिजनवालाले अस्वीकार गर्नुको आसय उनीहरु अरु रङ्ग, भूगोल र सभ्यताका मानिसलाई समान ठान्दैनन् भन्ने पनि हो। अर्थात् अरुहरु नोहबाट श्रापित “हाम’ ठान्ने मानसिकता बाहेक के हुन सक्छ?  अरु दास हुन जन्मेका वा असभ्य हुन् भन्ने ह्यामेटिक मिथ यो संविधानमा घुसाउन “टलरेन्स’ शव्दको खाँचो पूर्ति गर्न सहिष्णुता रखाइएको त होइन? यो संविधानले कतै हामीलाई  असभ्य र श्रापित बनाएर त छोडेन। यहाँसम्मको षडयन्त्र वा मिलिभगत थियो थिएन कसैले भन्ला त? युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन र तिनको हठ लगायतका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा आश्वस्त हुन सकिने अवस्था भने छैन।

बैशाख ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्