ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन अरुण तेस्रो विवादबारे कुराकानी

‘अरुण तेस्रो लगानी बोर्डले हेरोस्, काम भएन भने ऊर्जा मन्त्रालयले ठेगान लाउँछ’

‘अरुण तेस्रो लगानी बोर्डले हेरोस्, काम भएन भने ऊर्जा मन्त्रालयले ठेगान लाउँछ’

काठमाडौँ– ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई ‘बाइपास’ गरेर अरुण तेस्रोको शिलन्यास गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई अहिले आएर फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अरुण तेश्रोको शिलन्यास गर्दा नियतले नबोलाएको नभई ऊर्जामन्त्री छुटेकोमा आफूलाई पनि पछुतो लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मन्त्री पुन अरुण तेश्रोमा कुनै विवाद नझिक्न सहमत भएका छन्। तर अरु आयोजनाबारे भने ऊर्जा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नगर्न पुनले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्। ऊर्जामन्त्री पुनलाई बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले भने, ‘त्यहाँ तपाईं हुनुपर्थ्यो। मैले पनि फिल गरें। मैले नदेखेपछि के भएछ, किन आउनु भएन भनेर बुझें र महसुस गरेको छु। मिस भयो तर अब मिलेरै काम गरौंला।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिलान्यासका बेला ऊर्जा मन्त्रालयका दुई जना सचिवलाई बोलाए पनि ऊर्जा मन्त्रीलाई भने खबर गरेका थिएनन्। देश सञ्चारसँगको कुराकानीमा वर्षमान पुनले भने, ‘मलाई नबोलाए पनि मैले हल्ला गर्दै हिँडेको थिइन, उहाँले बाहिरबाटै थाहा पाउनु भएछ। अरुले पनि उहाँलाई के भो भनेर प्रश्न गरेछन्।’

‘काम गर्दा यस्ता सानातिना कुरा भैराख्छन्’, ऊर्जामन्त्री पुनले हाँस्दै भने, ‘मेरो ऊर्जा, जलश्रोत, सिँचाई क्षेत्रका काममा त यस्ता गडबढ भैराख्छन्।’

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना आफूले बनाउने बताएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालयमात्रै भएको र अरु कसैलाई अधिकार नभएको बताएको छ। कानुन मन्त्रालयले पनि लगानी बोर्डले विद्युतको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय दिइसकेको मन्त्री पुनले बताएका छन्।

मन्त्री पुनले भने, ‘यो आयोजना अलि पहिले देखि नै लफडामा पर्दै आएको हो। पार्टीले पनि सुरुदेखि नै फरक मत राख्दै आएको छ। स्थानीयको पनि फरक मत छ। उनीहरुको सरोकारलाई भारतीय कम्पनीले कसरी हेर्छ, त्यो पनि मन्त्रालयले बिचार गर्छ। काम भएन भने हामी अरु कम्पनीलाई जस्तै यसलाई पनि कारबाही गर्छौं । लगानी बोर्डले गरेको भनेर चुप लागेर बस्दैनौं । ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र राम्रोसँग थाहा छ ।’

‘म आइसकेपछि उहाँहरुले चाहियो भनेर आउनु भएको पनि छैन। हामीले पाईंदैन पनि भनेका छैनौं। र, प्रधानमन्त्रीलाई मैले आफ्नो काम जिम्मेवारीका विषयमा व्रिफिङ गरिरहेको छु।’

लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको अरुण तेश्रोको विषयमा विवाद बढेको हो? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले भने, ‘म आउनुभन्दा पहिले देखि नै विवाद रहेछ। लगानी वोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनाको लाइसेन्स पनि आफैं बाँड्ने र सबै काम आफैं गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको रहेछ। मन्त्रालयले फेरि कानुनी रुपले लाइसेन्स दिने एउटै मात्र निकायचाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय हो र यस्तो काम विद्युत विकास विभागले गर्छ भनेको रहेछ। कानुन मन्त्रालयसँग राय लिँदा पनि कानुन मन्त्रालयले लगानी बोर्डले मिल्दैन भनेको रहेछ। यो म आउनुभन्दा अगाडिको कुरो हो। म आइसकेपछि उहाँहरुले चाहियो भनेर आउनु भएको पनि छैन। हामीले पाईंदैन पनि भनेका छैनौं। र, प्रधानमन्त्रीलाई मैले आफ्नो काम र जिम्मेवार विषयमा ब्रिफिङ गरिरहेको छु।’

कानुन मन्त्रालयले त्यसो भने पनि अरुण तेश्रोमा भने मन्त्री पुनलाई भूमिकाबिहिन बनाइएको छ। शिलान्यासअघि भएको दुई देशको वार्तामा पनि पुनलाई खबर गरिएन। वार्तामा नेपालका २१ र भारतका ११ जना सहभागी भएका थिए। त्यसमा उर्जा मन्त्रालयका सिंचाइँ र ऊर्जासचिवसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको निम्तोमा सहभागी भए।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रबारे ब्रिफिङ गरेको बताएका मन्त्री पुनलाई अरुण तेश्रोमा चाहिँ तपाईंको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन कि के हो? भनेर सोध्दा अब अरुण तेश्रो आफूसँग सम्बन्धित नभएको बताए। यो लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिएको उसैले विडिए गरेको र उसैले शिलान्यास गरेको हो। ‘यो मसँग सम्बन्धित आयोजनै रहेन,’ मन्त्री पुनले भने।

यही क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भएकोले आफ्नो उपस्थिति भने हुनुपर्ने पुनको भनाइ छ। ‘ऊर्जा जलश्रोत भनेको मेरै क्षेत्र हो। सहमतिहरुमा त्योसँग सम्बन्धित कामहरु लगानी बोर्डले हेरेपनि ऊर्जा मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रको कुरा हो। तर अब मिलेन होला। संयोग भएन होला’, पुनले हाँस्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सोमबार मलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ उहाँले गल्ती भएको बताउनुभयो।’

मेरो जिज्ञासा थियो – अब अरुण तेश्रोको काम कसरी हुन्छ त?

मन्त्री पुनले भने– ‘अरुण तेश्रोको लाइसेन्सको विषयमा विवादहरु छ त्यो एउटा पाटो हो। लगानी वोर्डले लाइसेन्स दिइसक्यो अब हामी झगडा गरेर बस्दैनौं। अरु आयोजनाहरु के गर्छौं भन्ने कुरा छलफल गर्छौं। जहाँसम्म अब भारतीय कम्पनीले छिटो निर्माण गर्नुपर्छ, स्थानीय जनतासँग गरेका कमिटमेन्ट उसले पूरा गर्नुपर्छ । हामीलाई यति हो छिटोभन्दा छिटो पुरा गरोस्।’

उनले थपे, ‘पहिलो ठूलो आयोजनाको रुपमा आएको छ। जो आएको छ पहिलो वैदेशिक लगानी त्यो सफल होस्। तर अब जनताको तहमा रहेको रिजर्भेसन हाम्रो पार्टीमा रहेको रिजर्भेसन कामले स्पष्ट हुनुपर्‍यो। नत्र जनताले भनेजस्तै यो आयोजना होल्ड हुने हो। कार्यान्वयन हुँदैन। यसमा हामी ठगिएका छौं भन्ने थुप्रो जनताको तहमा उठेको छ त्यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्‍यो भने मात्रै ती आशंकाहरु मेटिन्छ।’

नियमअनुसार आयोजना अगाडी बढेन भने आफूले कारबाही गर्ने मन्त्री पुनले बताए। ‘समयमा भएन भने त हामी हेर्छौं। समयमा गर्न लाउँछौं, गरेन भने त अब अरु आयोजना जस्तै, अरु कम्पनीहरुको जस्तै त्यसको लाइसेन्स छ। बाँकी अनुमति पत्रहरु छन् अरु कम्पनीहरुलाई जस्तो लागु हुन्छ त्यस्तै लागु हुन्छ उसलाई पनि। त्यसलाई अलगै त्यो विशेष भन्ने हैन। मात्रै त्यसको लगानी बोर्डले लगानी जुटाएको हो। अरु नर्मल प्रोजेक्ट जस्तै हो त्यो पनि’, मन्त्री पुनले भने।

२२ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई दिने भनिएको छ।  अरु विद्युत भारतले कसरी लान्छ भन्ने अहिले सम्म किन टुँगो नलागेको ?

अब सबै कुराहरु छलफलबाटै अगाडि बढ्छ। लगानी बोर्डले पनि हेरिरहेको छ। तर अब ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ भारतले बनाएर उतै लाने आयोजना हो। हामीले पाउने २२ प्रतिशत फ्री इनर्जी छ, अब रोयल्टीको पाटो भैहाल्यो। स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने कुरा भयो। अरु अप्रत्यक्ष लाभका कुरा छन्। र, अब यसलाई विगतको सरकारले पनि प्रमोट गरेको र अहिले पनि बनोस् न त भन्नुको अर्थचाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी आएको छ। यसको चासो भनेको छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने नै हो। र, त्यसको पिडिए त्यति राम्रो छैन, तर आगामी दिनमा त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले नेपालको हितमा नयाँ आयोजनाहरु विकास गर्नु पर्ने हुन्छ।

तपाईंले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो, त्यहाँ भनेजस्तै जति वर्ष बित्दै जान्छ उति हजार बिजुली थप्न सक्नुहुन्छ ?

गाह्रो छैन। तीन वर्ष ३ हजार ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुलीको तस्बिरसहित अनुसुचीमै राखेका छौं, त्यसलाई हामीले आवश्यक ट्रान्समिसन लाइन कुन कुन फेजमा छ आयोजनाहरु तीन वर्षमा साँच्चै आउँछ कि आउँदैन भनेर आउनेगरी हिसाब गरेर हामीले राखेका छौं। प्रक्षेपण गरेर मात्रै भएन कि समयमा सम्पन्न गर्नलाई हामी त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाउँछौं। त्यही अनुसारको अनुगमन गर्छौ। र, सहजीकरण पनि गर्छौं। आयोजना समयमै बनाउँछौं, सरकारी होस् वा निजी क्षेत्रका आयोजना हुन्।

तस्बिरहरु: बर्षा शाह

तर, अहिले त प्राय ठूला आयोजना विवादमा छन्। कसरी सम्भव हुन्छ ?

अहिले एकदम तयारी अवस्थाको बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती नै हो। त्यसलाई हामीले कुनै न कुनै मोडालिटीमा काम गर्छौं भनेका छौं, गर्छौं, आउँदो आर्थिक वर्षमा भित्रमा। अरु राम्रा अरुण करिडोरमा ५ वटा मध्य एउटा अरुण तेश्रो गयो, अरु चारवटा आयोजना हामीसँगै छन्। कर्णाली करिडोरमा छ। त्यसैगरी गण्डकी करिडोरमा छ। एकदाम राम्रा राम्रा आयोजनाहरु छन्, जसलाई जनताको सहभागितामा गर्ने हामीले सोच बनाएका छौं। हामीले औद्यौगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यौँ। अब नेपालमा लोडसेडिङ फर्केर आउँदैन। आफ्नो उत्पादनलाई बढाउँछौं। हामीले चुहावटलाई २६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेका छौं। आगामी वर्ष यसलाई १५ प्रतिशतमा झार्छौँ। त्यो अनुसार हामी काम गर्दै छौं र नयाँ आयोजनाअहरु पनि ल्याउँछौं। नयाँ आयोजना आउँछ, संरचना पुनर्संरचना गर्छौं। र, यी सबै क्षेत्रमा काम गरेर अब लोडसेडिङ फिर्ता आउन दिँदैनौं। आगामी दुई वर्षभित्र हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। हाम्रो उत्पादनले नै हाम्रो माग धान्छ। अहिले जुन भारतबाट आधा ल्याउनु परेको छ त्यो अवस्था अन्त्य गर्छौं।

श्वेतपत्र हेर्दा ऐनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ नि ?

ऐनमा संशोधन गर्नु परे गर्छौं, नियमावलीहरु बनाउनु परे बनाउँछौं। बाँकी गाइडलाइनहरु बनाउनु छ, त्यो पनि बनाउँछौं। नीति संरचना सबै सुधार गरेर नै यो श्वेतपत्र कार्यान्वयन गर्ने हो। अन्यथा अहिलेकै कार्यशैली अहिलेकै तरिकाबाट त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। नयाँ संविधानले त्यो माग गर्छ। अहिलेको स्थायी सरकारको जिम्मेवारीले त्यो माग गर्छ। हामी त्यो गर्छौं।

अनि देशकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बुढिगण्डकी अहिले विवादमा छ। प्रधानमन्त्रीले चीनलाई दिने भन्नुभएको छ। तपाईँका पार्टीकै मन्त्रीले खारेज गर्नु भएको थियो।

हामीले बुढीगण्डकी आफैं बनाउने प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यसका विभिन्न मोडालिटी हुनसक्छन्। सकेसम्म हामी आफ्नै पैसाले बनाउने त्यो सम्भव नभए पनि वैदेशिक ऋण लिएर बनाउने हो। त्यसका लागि विभिन्न मोडालिटी हुनसक्छन्, बनाउनचाहिँ आफैं बनाउने हो। कसैलाई दिँदैनौं।

मुआब्जाको विवाद अझै मिलेको छैन हैन ?

मुआब्जाको विवाद अब मिल्छ। यो वर्ष १० अर्ब वितरण गर्छौं। अर्को वर्ष हामी १८/२० अर्व वितरण गर्छौं, मुआब्जाको काम सकाउँछौ अब।

 

जेष्ठ २, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्