कर्णालीमा अपराध रोक्न सुरक्षा रणनीति बनाइदै

सुर्खेत–कर्णाली प्रदेशमा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न सुरक्षा रणनीति बनाइदै छ । शान्ति सुरक्षाविना कर्णालीसँगै सिंगो देशको विकास नहुने भन्दै आवश्यक रणनीति बनाउन थालिएको हो।

मंगलबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वर्तमान सुरक्षा अवस्था र सुधारका आगामी योजनाबारे छलफल समेत गरिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी वललगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको भेलामार्फत प्रदेशको सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरिएको हो ।

गृहमन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको गोष्ठिका सहभागीहरूले कर्णालीलाई ‘सुरक्षित प्रदेश’ बनाउनका लागि विस्तृत सुरक्षायोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यहाँका सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषणसहित योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारले पनि सुरक्षा रणनीति निर्माणका लागि पटक पटक छलफल आयोजना गर्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पुर्णता पाएसँगै यहाँको सुरक्षा अवस्था रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका हरेक नागरिकले शान्ति अनुभुत हुने गरि सुरक्षा प्रदान गर्न रणनीति समेत बनायो । गृहमन्त्रालयले पटक–पटक दिएको निर्देशन अनुसार कर्णालीको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा आवश्यक रणनीति बनाउने पहिलो चरणको गोष्ठी सकिएको हो।

कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने, वडास्तरसम्म नागरिकलाई सुरक्षित भएको अनुभुति गर्न र अपराधिक गतिविधि रोक्न प्रदेश सरकारले यसअघि नै केही योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएपनि गृहमन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सुरक्षा रणनीति तयार पार्ने योजना अनुसार वर्तमान सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय बारेमा गोष्ठीमा सुझाव संकलन गरिएको हो । समग्र देश विकासका लागि अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारबाट भएको सुरक्षा सम्वन्धि पहिलो गोष्ठीमा सरोकारवालाले तस्करी, लागुऔषध कारोवारलगायतका मुख्य चुनौती कर्णालीमा रहेको बताएका छन्।

गोष्ठीमा प्रत्येक जिल्लाका सुरक्षा चुनौतीका बारेमा जानकारी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अवैध तस्करी, चन्दा असुली, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप, सांगठनिक रूपमा हुने अपराधकि गतिविधिहरू रोक्न चुनौती भएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारको नीति भएपनि कार्यान्वयमा निकै कठिनाई हुने गरेको बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सुरक्षा चुनौती र समाधानका उपायाबारे प्रस्तुती राखेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशको समृद्धिका लागि सुशासन, शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य भएको बताए । उनले जनपक्षिय भएर काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिए।

उनले अवैध तस्करी, चन्दा असुरली, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप, सांगठनिक रूपमा हुने अपराधिक गतिविधि, सिण्डिकेट निस्तेज गर्न र दोशीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न निर्देशन समेत दिए । कानुनको पालना नगर्नेलाई दण्डीत गर्नुपर्ने भन्दै उनले विकास र समृद्धिका शान्ति सुरक्षा र गृहप्रशासन निर्देशिका अनुसारका पदिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘समाज भाड्ने गतिविधिमा संलग्न कोहीले पनि उन्मुक्ति नपाओस्’ उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै भने,‘प्रहरी भन्नासाथ तस्कर र अपराधी डरले काप्ने हुनुपर्छ । तब मात्रै समाज विकसित हुन्छ, नागरिक सुरक्षित हुन्छन्।’

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार समग्र प्रदेश, जिल्लाको सुक्षा अवस्था, चुनौती, समस्या समाधानका लागि समाधानको पहिचान गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । बुझाइमा एकरूप ल्याउन, नितीमा अस्पष्टता हटाउन, छिमेकी जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन गोष्ठीले मद्यत पुगेको उनले बताए ।

उनले प्रादेशीक रूपमा सुरक्षाका चुनौतीको पहिचान गरि सुरक्षा प्रत्याभुति दिने, शुसाशन र समृद्धिको लागि शान्ति सुरक्षा र कानुनको परिपालनाको लागि जिम्मेवारी राष्टसेवकले लिनुपर्ने बताए ।

जेठ ८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्