ढुंगेलको आममाफी ‘न्यायिक सर्वोच्चतामाथि चुनौती’

बालकृष्ण ढुंगेल
काठमाडौँ- हत्याको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई काराबास सजाय भोगिरहेका पूर्व सभासद् तथा तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारी निकायको निर्णयप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो निर्णय कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य हो। यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विधिको शासन र न्यायिक सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो।’
समाजले आवरणमा, आचरणका आधारमा कैद मिनाहाको तर्क सरकारी निकायले अघि सारे पनि यो निर्णय गम्भीर अपराधको आरोपमा अदालतमा चलिरहेका अन्य मुद्धा फिर्ता लिने, द्वन्दकालिन अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने र सर्वसत्तावाद लाद्ने नियतले प्रेरित भएको हुँदा यो निर्णयको निन्दा गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ।
अपारदर्शी तवरले कैद मिनाहाको निर्णयहरु भइरहेको हुँदा कैद मिनाहाको निर्णय गर्ने वर्तमान परिपाटीमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसमेत  समाजका तर्फबाट सभापति डा. गंगाधर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेष्ठ ११, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्