प्रदेश २ सरकारको सय दिने कार्ययोजना भएन पूरा

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले बनाएको सय दिने कार्ययोजनाको सय दिन पूरा भई सकेको छ । तर प्रदेश सरकारले बनाएको कार्ययोजना तथा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै मो. लालबाबु राउतले सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त कार्ययोजनाको सय दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिबद्धता मध्ये २ वटा विधेयक मात्र पास गर्न सकेको छ ।

४२ वटा कार्यविधेयक लेख्नुपर्नेमा र त्यस मध्ये २२ वटा तुरन्तै पास गर्नु पर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले एक आर्थिक विधेयक र कामकर्तव्य तथा अधिकारको मुख्य न्यायाधीवक्ता सम्बन्धी विधेयक मात्र पास गर्न सफल भएको छ ।

अनुभव अभावको कारण प्रदेश सरकारले कार्ययोजना पूरा गर्न नसकेको नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् । मण्डल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारलाई ४२ वटा विधेयक लेख्नुपर्ने छ, जसमध्ये २२ वटालाई तुरुन्तै पास गर्नु पर्ने छ, तर सरकारले अहिलेसम्म २ वटा विधेयक मात्र पास गर्न सकेको छ । पास भएको विधेयकमा पनि कसरी परिचालन गर्ने बारे कार्यविधि जारी गर्न सकेको छैन । यो पनि सरकारको एउटा असक्षमता रहेको देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकार नयाँ अनुभवका साथ अगाडि बढि रहेको छ, तर पनि जुन विधेयक पासभएको छ त्यसको कार्यविधी तयार नगरेसम्म उक्त विधयेकमा पनि काम हुन नसक्ने संसदीय नेता मण्डलको भनाई छ । उनले भने सरकारले उद्घाटन र शिलान्यास भन्दा पनि आफ्नो कामप्रति परिक्वता देखाउनु पर्छ ।

मण्डल भन्छन्, ‘सरकारमा अनुभव अभावको साथै अन्तरक्रियाको समेत अभाव रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई विपक्षीदलले समर्थन गरेपछि पनि प्रदेश सरकारले विश्वास नगरेर विपक्षी संग सल्लाह निलईकन पछि पर्न गएको हो ।’

यता, संघीयता स्थापित भए पनि सरकारले जुन जागरुकता तथा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा सरकारले २ वटा विधेयक मात्र पास गर्न सकेको प्रदेश २ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव बताउँछन् ।

सरकार सुस्त गतिमा रहेको छ, यसले सरकारको कामकाज अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यस मन्द गतिले विकास तथा सम्बृद्धिको सपना कहिल्यै पनि पुरा हुन नसक्ने भन्दै यादवले भने, ‘आर्थिक र संवैधानिक रुपमा केन्द्रीय सरकारमा निर्भर भएपनि विधेयक ल्याउनमा संवैधानिक कठिनाई थिएन, र सरकारले तीन महिनामा धमाधम विधेयकहरु प्रदेशसभामा ल्याउनु पथ्र्यो तर यस्तो हुन सकेको छैन ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा तत्कालिन एमाले पार्टीका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले राउत सरकारको सय दिनलाई असफलताको संज्ञा दिएका छन् ।

स्रोत र अर्थको अभाव केन्द्रबाट भए पनि प्रदेशको राजधानी, कामकाजको भाषा, प्रदेश नामाकरणको विषयमा टुंगो लगाउन कहि कतैबाट रोक थिएन् सरकारलाई तर पनि हालसम्म यी विषयहरुलाई सदनमा प्रवेश समेत गराउन नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हो । प्रदेश सरकारको सय दिनमा विवादले बढि स्थान पाएको र उपलब्धी केही पनि नरहेको मण्डलको भनाई छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल सरकारको सय दिनलाई ऐतिहासिक र उपलब्धी मुलक भएको दाबि गर्छन् । सोनल भन्छन्, स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश २ को सरकारले गरेको काम निकै सराहनीय छ ।

सरकारले प्रदेशभरिनै आफ्नो उपस्थीतिको अनुभुति गराएको छ भने यस प्रदेशमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यहरुमा गुणस्तरीयतालाई विशेष ध्यानमा राख्दै अनुगमन र अवलोकनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारसँग आफ्नो सुरक्षा अधिकारी र प्रहरी नभएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउन सफल भएको छ । केन्द्रले हालसम्म पनि प्रदेश सरकार मातहत कार्यालय तथा कर्मचारीहरुलाई नपारेर निकै असहयोग गरेको मन्त्री सोनलको गुनासो छ ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलको नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते फोरम र राजपा गठबन्धनको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।

फागुन ३ गते नै मुख्यमन्त्री राउतसहित केही मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले सरकार गठनको १० दिनपछि आफ्नो सरकारको सय दिने कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरेका थिए ।

जेठ १३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्