वीपी ‘हाइवे’मा दिइएको रुटपरमिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले विपी लोकमार्गमा ठुला सवारी साधन चलाउन दिएको रुट परमिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

१० टन भन्दा बढि क्षमताका सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिन नमिल्ने व्यवस्था विपरित सरकारले रुट परमिट दिएको भन्दै अधिवक्ता कैलास राज दाहालले रिट दायर गरेका हुन्।

भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबिर महाशेठको दवाबमा गत जेठ १३ गते यातायात व्यवस्था विभागले ३२ सिट सम्मका गाडी चलाउने अनुमति दिएको थियो।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ असोज १ गते १० टन क्षमता भन्दा माथिका सवारीसाधनलाई वीपी लोकमार्गमा रुट परमिट दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदनमा अधिवक्ता दाहालले विभागले दिएको रुट परमिट अन्तरिम आदेश द्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।

जेठ २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्