प्रतिपक्षको आरोप: कर्णाली सरकारको व्यवहार राणा शासन जस्तै

सुर्खेत-प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकार आफूखुशी सञ्‍चालन भएको आरोप लगाएका छन् । आईतवार कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं बैठकमा कांग्रेसका सांसदले कर्णाली सरकारले एकतर्फी शासन गरेको आरोप लगाए ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को सौद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसदले सरकारका गतिविधिहरु राणा शासन जस्तै भएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ’ कर्णाली सरकारले गरेका गतिविधिप्रति आरोप लगाउँदै कांग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारको व्यवहार राण शासन जस्तै छ, जंगबहादुरले भने जस्तो, जसको हातमा तरवार, उसकै हातमा दरवार भएको छ कर्णाली प्रदेश सरकार ।’

उनले सरकारको व्यवहारले कर्णालीको समृद्धि हुन नसक्ने बताए । कांग्रेसका सचेतक समेत रहेका शाहीले सरकारले समृद्धिका लागि ल्याएका नारा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकार असफल भएको आरोप लगाए । ‘खानेपानी, वत्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धिका नाराहरु शव्दमा मात्रै सिमित भए’ उनले भने, ‘कर्णाली सरकार बजेट कार्यान्वयनदेखि निती निर्माणमा समेत असफलताको उत्तरार्धमा छ ।’

सांसद शाहीले गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन, व्यवस्थापन समितिको गठन, सदस्यको पद रिक्त हुँदाको अवस्था, गाउँ-नगरपालिकाले पदाधिकारीले पाउँने सेवा सुविधालगायतका ६ वटा विधेयकहरु प्रदेश सरकारले तयार गर्न नसक्नु नै असफलताको बाटो भएको बताए ।

‘महत्वपूर्ण विधेयकहरु निर्माण थालिएको छैन्, बिचबाट टिपेर स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिको सेवा सुविधासम्वन्धि विधेयकमाथि छलफल थालिएको छ’ कर्णाली सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, ‘अतिआवश्यकीय पाँच विधेयकहरु कहिले बन्ने हुन् । प्रदेश सरकार कोल्टे परेको छ, अव यो कोल्टे परेको सरकारका अवस्था के हुने हो, कसरी अगाडी बढ्ने हो ।’

उनले आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ को बजेट संसदबाट पारित भएको बजेट समेत कार्यान्वयन आउन नसकेको बताए । ‘सरकारले सदनलाई कुन दाउँमा लगाएर बजेट पारित गरेको हो’ सरकारको जवाफ माग्दै उनले भने,‘कुनामा जाउँ सरकार च्याप्याको च्याप्यै राख्ने, छेउ जाउँ धकेलेको धकेल्यै गर्ने सरकारको चलन कहिले अन्त्य हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको आठौं बैठकले कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कतव्र्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्वन्धि कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।

विधेयकको थप परिमार्जनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले उक्त विधेयक विधानसभा तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले सर्वसम्मत उक्त विधेयक विधान सभा तथा प्रदेश मामिला सििमतमा पठाएको हो ।

जेठ २०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्