सांसद निलम्बन नहुने गरी नियमावली पारित गर्न सत्ता पक्ष सहमत

काठमाडौं-तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्ब नहुने गरी प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्न सत्ता पक्ष लचक भएको छ।

फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था राख्‍ने की नराख्ने भन्‍ने विषयमा एक महिलादेखि चलेको विवादबाट सत्तारुढ दल नेकपा पछि हट्ने भएको हो।

नेकपा संसदीय दलका नेता सुवास नेम्बाङले सांसद निलम्बबारे विवाद गर्नु आवश्यक नभएको देश सञ्चारलाई बताए । उनले भने, ‘नियमावलीको विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं । मस्यौदा समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा निलम्बन शब्द नभए पनि त्यसले अरु सबै विषय समेटेकाले विवाद गर्नुभएको अर्थ छैन ।’

सोमबारको कार्यसूची नियमावली पारित गरी ल्याइए पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले हटाएका थिए । सोमबार नै नियमावली पारित गर्ने तयारी भए पनि नेकपाभित्रको फरक फरक धारणका कारण रोखिएको स्रोतले बतायो।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपनेता नेम्वाङ र नेकपाबाटै कानुनीमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङबीच फरक फरक धारणा व्यक्त हुँदा सोमाबार सभामुख महराले कार्यसूचीबाट हटाएका थिए।

कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा राख्दै नेम्वाङले निलम्बन शब्द नराखे पनि फरक नपर्ने बताए पनि बैठकमा ढिलो पुगेका कानुनमन्त्री तामाङले निलम्बन शब्द राख्नै पर्ने अडान राखेपछि बैठकको माहोल अर्कै भएको एक सांसद बताए।

आफ्नो धरणाविपरीत कानुनमन्त्री बोलेपछि नेम्बाङले तामाङलाई हकारेको स्रोतले बतायो।प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गर्न खोजिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरले पनि २५ गते बस्ने बैठकले सहमतिमै नियमावली पारित गर्ने देश सञ्चारलाई बताए ।

पोखरलेको संयोजकत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद निलम्बन नभए पनि उसले सांसदका रुपमा पाउने सबै सुविधा कटौति गर्ने हुने प्रावधानसहित संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

तत्कालीन एमाले निलम्बन नै हुनुपर्ने अडानमा रहे पनि कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपा र फोरम निलम्बको व्यवस्था राख्न सहमत नभएपछि मध्यमार्गी उपायका रुपमा निलम्बन शब्द नराखे पनि सांसदका हैसियतमा पाउने सबै सुविधान कटौति हुने गरी मस्यौदा तयार भएको थियो ।

नियमावलीको दफा २४३ को ३ मा रहको ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिक्षमिक, सेवा र सुविधान स्थगित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

समितिले निलम्बन नगर्ने समितिसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि तत्कालीन एमालेका सांसदहरु दामोदर भण्डारी, नरबहादुर धामी र भैरवबहादुर सिंहले स्वत निलम्बन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। संशोधन दर्तापछि निलम्बन विवाद बल्झेको हो।

संसदले नियमावली पारित नगर्दा राज्यका विभिन्न निकायका पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको छ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नियमावलीको अभावमा समिमित नबन्दा नियुक्तिसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अरु आठवटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति रोकिएको छ ।

जेठ २२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्