राज्य व्यवस्थाको लाचारी–तीन प्रसंगहरु

केही दिनअघि एउटा अनलाइनमा प्रकाशित समाचार पढेँ, र त्यसलाई ‘यो समाचारले राज्यव्यवस्थाको लाचारीलाई छर्लङ्ग्याएको छ । कसबाट के गर्न गराउन हुन्छ सरकारलाइृ थाहा छैन’ भन्ने मेरो स्टाटससहित शेयर गरेँ ।

समाचारको शिर्षक थियो ‘ट्रयापमा धुर्मुसः सरकारले पैसा नदिने, चन्दा उठाउन पनि नदिने ।’ कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरु भन्न चाहँदा चाहँदै पनि भन्न मिलिरहेको हुन्न, कतिपय कुराहरु भन्न नखोज्दा नखोज्दै पनि भन्नै पर्ने हुन्छ ।

यिनै परिवेशमा मैले तीनवटा प्रसंगहरु संक्षिप्तमा राख्न चाहेँ ।

पहिलो प्रसंग

तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि धुर्मुस–सुन्तलीले जे गरेर देखाउनु भयो त्यो अद्धितीय थियो । यो म असामान्य अवस्थाको कुरा गरिरहेको छु.। अरु पनि धेरै स्वदेशी विदेशीले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग र सेवा पुर्‍याए, व्यक्तिगत र संस्थागततवरले ।

कसैले श्रमदान, कसैले खानेकुरा, कसैले औषधिमुलो, कसैले कापी कलम, कसैले लुगाफाटा, कसैले चन्दाआदि। सक्ने र चाहने सबैले केही न केही गरे । धुर्मुस–सुन्तलीको सेवाभिन्न र नमूनाको रुपमा रहे ।

समाचारमा आएअनुसार आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर त्यसबाट आएको पैसाले सहयोगको थालनी गरे । त्यसपछि सहयोग दिनेहरुको ओइरो लाग्यो र त्यसबाट भूकम्प पीडितहरुको लागि दुईवटा नमूना बस्ती नै बनाएर हस्तान्तरण गरे । त्यो पनि कम भन्दा कम समयमा ।

दिन रात खटे, जनस्तर र सरकारीस्तर (खासगरी सुरक्षाकर्मीहरु) बाट सहयोगी हातहरु श्रमदानको रुपमाजुटे । यही काम यति नै काम सरकारी स्तर वा अन्यबाट विद्यमान नियम र कार्यविधि पु¥याएर गर्नु परेको भए त्यो संभव थिएन ।

यहाँ निर फेरि दोह¥याएँ, जेजसरी धुर्मुस–सुन्तलीको नेतृत्वमा जे जति काम भए ती उत्कृष्ट नमूना थिए । राज्यले यसबाट केही सिकेर भूकम्प प्रभावित अन्यत्र धेरै क्षेत्रमा अभैm धेरै राम्रा र व्यवस्थित बस्तीहरु बसाउन सक्थ्यो ।

त्यो राज्यको लागि एउटा मौका थियो । किनकी राज्यसँग त्यसैको लागि जुटेको/जुटाएको पैसा थियो, राज्य संयन्त्र थियो र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन भइसकेको थियो । तर अफसोच, मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरु कसले जस लिने र आफ्ना मान्छेलाई कसरी ठाउँ दिनेजस्ता नियतबाट ग्रस्त भए ।

जसको कारण गएको वैशाख १२ गते भूकम्प गएको ३ वर्ष बिति सक्दा पनि कतिपय पीडितहरु अभैm अस्थायी तहरामै बस्न बाध्य छन् । जे होस्, सुस्तै गतिमा भए पनि पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

पीडितहरुले घर बनाउन भनेर सरकारको तर्फबाठ किस्ता बुझेका छन् । यसैलाई सरकारले प्रगतिमा पनि गणना गरेको छ । चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ यति नै छ ।

दोस्रो प्रसंग

माथि उल्लेखित नमूना बस्तीहरुको निर्माणर हस्तान्तरणपछि (मधेसमा अर्को एउटा नमूना बस्ती, जुन सायद भूकम्पसँग सम्बन्धित थिएन) धुर्मुस–सुन्तली क्रिकेटको रंगशाला बनाउने तरखरमा लागे ।

हाँसो उठ्दो कुरा के भयो भने जब धुर्मुस–सुन्तलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरे, रुपन्देही जिल्लाको सैनामैनानगरपालिका र चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गादिन र आवश्यक सहयोग गर्न तँछाडमछाड गरे । प्रदेश ३ कामुख्यमन्त्री र धुर्मुसको संयुक्त टोलीले भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिकामाजग्गा हेर्न स्थलगत भ्रमण पनि गरे ।

त्यसै विषयलाई लिएर मैले फेसबुकमा एउटा सुझाव पनि दिएँ – “धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले ‘मुलुकभरका इच्छुक निकायहरु (केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार) बाट रंगशालाको लागि के कति जग्गा दिने हो (नक्सांकनसहित) र अरु सहयोग के कतिगर्ने हो (कवोल रकमसहित) पूर्ण विवरण खुलाई दर्खास्त आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएउपयुक्त ठाउँ छान्न र धेरै सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।” खैर, त्यो एउटा हल्का व्यंग्य थियो ।

क्रिकेट रंगशाला अहिले मुलुकको प्राथमिकता हो कि होइन भन्नेमा म प्रवेश गर्न चाहन्न । धुर्मुस–सुन्तलीले रंगशालाबनाउने घोषणामा पनि मेरो आपत्ति होइन । कसैको सार्मथ्य छ र त्यो मुलुकको लागि चाहिएको हो भने स्वागत योग्य कुरा हो । तर, रंगशाला बनाउनेमा चासो राख्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरु छन्, ती चाहिँ राजनीति र झगडै मात्र गरेर बस्ने ? अनि तिनको लागिक्रिकेट रंगशाला बनाउन धुर्मुस–सुन्तली नै तम्सिनु पर्ने ?

रंगशालाजस्तो संरचना जहाँ हजारौँ हजारको संख्यामा हुने दर्शकहरुको सुविधा र सुरक्षासँग सीधै जोडिएको हुन्छ, त्यस्तोमा एक–डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कल्पना गर्ने ? लौ त्यो पनि संभवहोला रे ! २४ घण्टामा १ सिफ्ट कामगर्दा ४ वर्ष लाग्छ भने ३ सिफ्ट कामगर्दा डेढ वर्ष भन्दा कम अवधिमै काम सक्याउन सकिन्छ । तर सार्वजनिक सरोकारको कुनै ठूलो संरचनाको निर्माण गर्दा राज्यले हचुवा र हल्का रुपमा लिन मिल्छ ? पक्कै पनिमिल्दैन ।

तेस्रो प्रसंग

सरकारी अस्पताल त्यसमा पनि वीर अस्पताल अव्यवस्थित र फोहर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर पनि भीड त्यहीँ लाग्छ । किनकी त्यहाँ सरकारी सहुलियत पाइन्छ र आर्थिक अवस्थाकमजोर हुनेहरु बाध्य भएर त्यहीँ बढी जान्छन् ।

सरकार भनौँ या अस्पताल व्यवस्थापनको सोच पनि त्यही होला कि उपचारमा सहुलियत पनि दिने अनि यिनिहरुको लागि सफा र सुविधा पनि कहाँ दिन सकिन्छ ? सफा र सुविधा चाहिए निजी अस्पतालमा जाने नि !

केही हप्ताअघि म वीर अस्पतालको एउटा वार्डमा दिनभरि बसेँ । मेरो आँखा ट्वाइलेट र वार्डसँगैको खुल्लाभागमागयो । तर मन मारेर बसेँ । बिरामीलाई त अर्को विकल्प थिएन, त्यही ट्वाइलेटमा जानु पथ्र्यो, म चाहिँ नजिकैको ट्रमा सेन्टरमा जान्थेँ ।

साँझ घर फर्केपछि थाहा पाएँ, वीर अस्पतालमा त्यही दिनदेखि सरसफाइको अभियान सुरु भएको रहेछ । त्यसको ३ हप्तापछि फेरि त्यही वार्डमाजाँदा केही फरक दृष्य देखेँ र फेसबुकमालगत्तै शेयर गरेँ – “तीन हप्ताअघि वीर अस्पतालको एउटा वार्डमाआउँदा ट्वाइलेट र अन्यसरसफाइको अवस्था नाजुक थियो । यतिसम्म कि फोटो लिन पनि लाजमर्दो थियो र त्यही कारण लिइन पनि । संक्रमणबाट टाढा राख्नुपर्ने बिरामीको बेडहरुसँगैको बाहिरी खालीभाग ‘डम्पिङ साइट’ थियो । त्यहीदिन साँझ समाचारबाट थाहा पाएँ, वीर अस्पतालमा ट्वाइलेट लगायतको सरसफाइमाविशेष अभियान सुरु भयो ।

आज त्यही वार्डमा फेरि आउँदा साँचिक्कै देखिने गरी फरक पाएँ । ट्वाइलेट, कोरिडोर आदि सफा छन् । माथि उल्लेखित बाहिरी खाली ठाउँबाट डम्प गरेर राखिएका सामानहरु हटाइएका छन् ।त्यसको भुईंचाहिँ अलि सफा हुन बाँकी नै छ । ट्वाइलेटमा भित्रबाट चुकुल राख्नबाँकी छ । महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै छैन र ट्वाइलेट भनेर कतै लेखेर टाँगेको पनि छैन ।

राम्रो भयो, खुशी लाग्यो । यसले निरन्तरता पाएमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, बिरामी, बिरामीको साथमा आउने र बिरामीलाई हेर्न आउने सबैको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनेछ ।”

हुनत, नयाँ स्वास्थमन्त्री आएपछि सुरु सुरुमा वीर अस्पतालको सरसफाइमा केही चासो राख्ने गर्छन् । पछि सेलाउँछन् । केही हप्ताअघि वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यूले वीर अस्पतालमा सरसफाइको अभियान चलाउनु भएको रहेछ । त्यसै प्रयोजनको लागिधुर्मुस–सुन्तलीलाई पनि निम्त्याउनु भएको रहेछ । त्यसपछि थाहा पाएँ धुर्मुस–सुन्तलीलाई त सरकारले सरसफाई दूतमा नियुक्त गरेका रहेछन् ।

वीर अस्पतालको सरसफाइत सधैँ र प्रत्येक दुई–दुई घण्टामा भइरहनु पर्ने नियमितकार्य हो । त्यसको लागि वीर अस्पताल व्यवस्थापन छ, प्रशासनिक संयन्त्र छ, सरसफाइकै लागि कर्मचारी छन् । अभियान त दिनदिनै चल्दैन । हप्ताको एक वा दुई दिन अभियानै चलाउने हो भने पनि सयौंको संख्यामा चिकित्साशास्त्र र सम्बन्धित विषयका विद्यार्थीहरु छन् । तिनैलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

बाहिरबाट शौचालयलगायतको सरसफाइ अभियान किन चाहियो ? विद्यमान आन्तरिक जनशक्ति सरसफाइको लागि अपर्याप्त छ भने ठेक्कामा गराउन सकिन्छ । जसरी सेक्युरिटीको लागि विभिन्न कम्पनीबाट करारमा सेवा लिइन्छ, सरसफाइको लागि पनि लिन सकिन्छ । यसले सरसफाइ कम्पनीहरु व्यवस्थित रुपमा विकास हुँदै जान्छ । रोजगारीको अवसर मिल्छ ।

उपसंहार

मुलुक विधिमा चल्छ, ह्वीममा होइन । त्यसैको लागि राज्य व्यवस्था सक्षम र प्रभावकारी चाहिएको हो । चाहे अमेरिकाजस्तो विकसित मानिएको मुलुकमाहोस्् वा हाम्रोजस्तो कमविकसित मुलुकमा असामान्य अवस्था जहाँ पनि सिर्जना हुन सक्छ ।

तर त्यो अवस्था सधैँ रहन्न । सामान्य र असामान्य अवस्थामा गरिने र गर्नुपर्ने कामहरुको विधि चाहिँ पक्कै फरक हुन्छ । तसर्थ सामान्य अवस्थामा कुन काम कसले गर्न सक्छ र कसबाट गराउने भन्ने न्युनतम आधार, मान्यता, मापदण्ड राज्य व्यवस्थाले स्थापित गर्नै पर्छ ।

जेठ २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्