अरुलाई पनि स्पष्टीकरण

कालिमाटी र बालाजुका ९९ व्यापारी कारबाहीको सूचिमा

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– कालिमाटी र बालाजुका ९९ जना फलफुल तथा तरकारी व्यापारी कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । लामो समयदेखि गरेको छानविन पछि शुक्रबार बसेको बजार विकास समितिको बैठकले ९९ व्यापारीको सूची तयार पारेको हो।

यस्तै अरु व्यापारीलाई पनि वर्गिकरण गर्दै कारबाहीको तयारी गरेको छ। प्रायः व्यापारीलाई स्पष्टिकरण सोधिने भएको छ । छानविनका आधारमा कालिमाटी र बालाजुका फलफूल, तरकारी र माछा व्यापारीलाई रातो, निलो, पहेलो र सेतो गरी चार भागमा वर्गिकरण गरिएको छ।

खतराको सूची रातोमा ९९ जनाव्यापारी परेका छन् । त्यसभन्दा कम कारबाहीमा पर्ने निलोमा १३१, फाट्ट फुट्ट नियम उलंघन गर्ने पहेलोमा २०९ जना र खतरामुक्त अर्थात पूर्ण रुपमा नियम पालना गर्ने व्यापारीको संख्या १५९ जना रहेको छ।

रातो सूचिमा रहेका व्यापारी बजार क्षेत्रमा उपस्थित नहुने, कारोवारमा संलग्न नहुने, अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएर बजार अनुगमन र नविकरणको समयमा मात्र उपस्थित हुने, विदेशमा रहेको अन्य व्यक्तिबाट कारोबार गरिरहेको र पसल भाडामा लगाएको व्यापारी रहेका छन्।

योसूचीमा पर्ने व्यापारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै पत्र बुझाई इजाजत पत्र खारेज गरी सम्झौता रद्ध किन नगर्ने भनि ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ । चित्त नबुझे सम्झौता रद्ध गरी गोला प्रथाद्धारा अरुलाई दिने बोर्डको तयारी छ।

निलो सूचिमा पर्ने व्यापारीहरु

कारोवारमा कहिलेकाँही संलग्न भएपनि स्वयंले निरन्तर कारोबार नगरी अन्यबाट कारोबार गराएको, बजार क्षेत्रमा नियमित उपस्थित हुँदा पनि कारोबारमा संलग्नता नदेखिएको व्यापारीहरु रहेका छन्।

यस्तै आफन्तबाट कारोबार सञ्चालन गराएका, विदेशमा रहेका परिवारका सदस्य, आफन्तबाट कारोवार गराएका र सम्झौता बिपरितका बस्तुको कारोबार गरेका व्यापारीहरु रहेका छन्। यो सूचीमा रहेका व्यापारीलाई नियमाअनुसार बसेको र व्यवशाय गरेको प्रमाणसहित ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

आफूले पनि गर्ने र अरु व्यक्तिहरुबाट समेत कारोबार गराउने व्यापारी पहेंलो सूचीमा रहेका छन् । उनीहरुलाई आगामी दिनमा गल्ती नगर्न सचेत गराइने भएको छ।

पूर्णरुपमा बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली, २०६० र सम्झौता अनुसार कार्य गर्नेहरु सेतो सूचीमा परेका छन्। यो सूचीमा रहेका व्यपारीलाई भने आगामि दिनमा पनि यसैगरी नियम पालना गर्न हौसला दिने बोर्डको निर्णय छ।

सोमबार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतले छड्के अनुगमन गरी मन्त्रीले कडा निर्देशन दिएपछि बोर्ड यो निस्कर्षमा पुगेको हो।

जेठ २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्