१५ ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

नेपालगञ्ज – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा नामावली पठाएको छ ।

समयका काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीको नामलिष्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । गृहले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको नामावली पठाइदिन निर्देशन गरेको थियो ।

ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरु यस्तो लिष्टमा परेका हुन् । राप्तीपारीको विद्युतीकरण, हुलाकी सडकमात्रै होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईको समेत काम समयमा हुन नसकेको छैन । यसका ठेकेदार कम्पनीको नामलिष्ट गृहमन्त्रालय पुगेको छ ।

ठूल्ठूला आयोजनाको ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि कारबाहीको लिष्टमा परेको छ । नेपालगञ्जको फोरलेन सडकको राँझाबाट जमुनाहा खण्डको काम गरेको पप्पुले गुणस्तरीय नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

नेपालगञ्जबाट कटकुइयासम्मको हुलाकी सडक निर्माणको पनि ठेक्का पाएको पप्पुले अहिले त्यो आयोजना अर्को ठेकेदारलाई दिएको छ ।

सिक्टाको नहर समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पप्पुको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाएको हो । पप्पुले बर्दियामा बनाएको जब्दीपुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ । त्यहाँबाट पनि उसको नाम गृहमन्त्रालयमा पुगेको छ ।

ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने दावी गरेका गृहमन्त्रीले यतिबेला देशभरिबाटै यस्ता ठेकेदारको नामावली संकलन गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रालयले नामलिष्ट मागे पनि उनीहरुलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने चाहि निर्देशन गरिसकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेलले गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई यस्तो कारबाही गर्नु भन्ने केही निर्देशन दिइनसकेको बताए ।

‘नामावली पठाइदिन भनेबमोजिम हामीले १५ जनाको नाम पठाइदिएका छौं । उनीहरुलाई अब कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने आइसकेको छैन, प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने ।

सुरुवातमा बाँके प्रहरीले दुई जना ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको थियो । उनीहरुलाई प्रशासनले कागज गरेर छोडेको थियो । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठेकेदारहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए ।

ठेकेदारहरुले समयका काम हुन नसक्नुमा पर्ने आफूहरुमात्रै होइन, ठेक्का लगाउने कार्यालय पनि दोषी रहेको बताएका छन् । ठेक्का लगाउने कार्यालयले समयमा साइट क्लियर नगर्ने, समस्याहरु पर्दा सहयोग नगर्ने, समयमा पैसा नपाउनेलगायतका समस्या ठेकेदारहरुले गरेका छन् ।