राष्ट्रसंघीय कार्यालय डीपीए नेपालबाट हटाउने सरकारको निर्णय

सरकारले विगत सात वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ कार्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

बीचबीचमा विवादमा तानिएको र अबान्छित गतिविधिमा लागेको आरोप खेप्दै आएको उक्त कार्यालयलाई नेपालका लागि आवश्यक नभएको ठहरका साथ मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तत्काल लागू हुने गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयोर्कस्थित डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्सलाई सरकारको निर्णयबारे लिखित जानकारी दिइनुका साथै त्यसको बोधार्थ काठमाडौँस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो।

‘यो कार्यालय तत्काल बन्द भएको छ र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरुको निर्गमन आगामी तीन महिनाभित्र हुनुपर्ने सरकारको निर्णयबारे पनि राष्ट्रसंघ मुख्यालय तथा आवासीय कार्यालयलाई जानकारी दिइएको छ।’

सन् २००६ नोभेम्बरमा सशस्त्र आन्दोलनमा लागेका माओवादी तथा सरकारबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौतापछि त्यसमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापित राष्ट्रसंघको विशेष कार्यालय (अनमिन) विवादबीच नेपालबाट २०११ जनवरी १५ मा हटेपछि ‘डीपीए’ स्थापना भएको थियो,  केही समयका लागि।

डीपीएका फिल्ड अफिसमा कार्यरत केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा खुला वकालत गरेपछि डीपीएलाई चेतावनी दिनुका साथै सरकारले ती ‘फिल्ड अफिस’ बन्द गर्न दबाब दिएको थियो।

खासगरी ‘अलग तराई’ को वकालत गर्दै आएका सीके राउत र उनका अनुयायीहरुप्रति सहानुभूति राखेको, त्यस्तै एजेन्डामा संलग्न अन्य पश्चिमी दातृ निकायसँग अघोषित सहकार्य गरेको,  राष्ट्रसंघीय कभरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संसद सचिवालयका उच्चस्तरीय पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरका राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको अनौपचारिक आरोपबारे सरकारले अध्ययन गरेपछि यो कार्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको स्रोतले बतायो।

 

जेठ २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्