शून्य समय

प्रधानमन्त्री ओलीका विचित्रका बिडम्वनाहरु

संख्याका हिसाबले केपी ओली सरकारले संसदमा दुई तिहाइ मत हासिल गरेको छ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भौतिक रुपमा विघटित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेपछि। अझ, उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा प्रवेश गरेपछि सरकारलाई संसदमा झन्डै ७० प्रतिशत समर्थन हासिल भएको छ।

माओवादी र एमालेबीचको चुनावी तालमेल र एकीकरण अनि सत्तामा फोरमको प्रवेशले ओली सरकारलाई अभेद्य किल्ला बनाएको अड्कलबाजी भइरहेको छ। एउटा बहुमत प्राप्त सरकारका लागि उसको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति, आर्थिक समुन्नति, मर्यादित उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र प्रजातान्त्रिक तथा संविधानवादमा आधारित राज्य व्यवस्था आवश्यक पूर्वसर्त हो।

के अब चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैँ सरकार प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुरुप अघि बढ्दै संविधान कार्यान्वयन तथा आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सफल होला त? या त्यसका लागि ऊ इमान्दारीका साथ अघि बढ्ला?

शक्ति र सत्तामा माद र उन्माद हुन्छ। आफ्नो शक्तिको दम्भमा अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखापर्छ। प्रजातन्त्रमा जवाफदेहीता र पारदर्शिताबाट निर्देशित हुन्छ सत्ता, अल्पसंख्यक या प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई उसले सिद्धान्तत: र व्‍यवहारबाटै स-सम्मान स्विकार गर्दछ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियतप्रति कार्यकारी नतमस्तक रहन्छ र जनताको सार्वभौम हैसियत तथा भूमिकालाई कार्यकारी तथा राजनीतिक दलहरुले अवमूल्यन गर्ने कल्पनासम्म गर्दैनन्।

तर ‘पावर करप्ट्स’ अर्थात सत्ताले उन्माद ल्याउँदछ भन्ने मान्यतामा अपवाद कमै हुने गर्छ। त्यस अर्थमा अत्यधिक बहुमत तानाशाही या सर्वसत्तावादतर्फको पहिलो खुड्किलो पनि बन्‍न सक्छ, ओली सरकारको। सर्वोच्च अदालतको आजको निरीह स्वरुपका लागि ओली मात्र दोषी छैनन् तर सर्वोच्‍च  निरीह रहँदा कताकता कार्यकारीको हैसियत माथि उठ्छ भन्‍ने मानसिकता यो सरकारले पालेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

महान्यायाधीवक्ता पदमा दलीय भागभन्डाका आधारमा एमालेप्रति बफादारलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्‍यक्तिलाई नियुक्त गर्नु, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले घरमा भेट्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनु, हत्याका दोषीलाई सर्वोच्चको मर्यादा तथा विधिको शासन शिथिल हुने गरी माफी ‘बक्सनु’, संविधानले निर्देशित गरे अनुसार पार्टी समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नगर्नु आदि खतरनाक प्रवृत्ति र चरित्र हुन कार्यकारी प्रमुखका।

सबै काम नराम्रा भएका छन् भन्न मिल्दैन। तर, प्रश्‍न उठाउनै पर्छ, के यी सबै कामहरु संविधान कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत नै भएका हुन् त ? नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन व्‍यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन् फेरि, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मिलेर। त्यो संविधानको वर्तमान स्वरुपविरुद्धको अभिव्‍यक्ति र आचरण हो। ओलीले सर्वोच्चको अवमूल्यन र अनादर गरिरहे जस्तै अर्को एउटा स्पष्ट संकेत हो यो, संविधानलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि फेर्ने, संशोधन गर्ने या च्यात्‍ने।

नेपालको संविधान २०७२ मा पक्कै पनि गम्भीर अपूर्णता र त्रुटि छन्। त्यो जनताबाट अनुमोदित छैन र संविधान सभाका ९० प्रतिशत भनिएका प्रतिनिधिले जनताबाट एकत्रित सिफारिसलाई लुकाएर केही नपढी, नबुझी, आधा दर्जन नेताहरुको आदेशमा हात उठाएर पारित गरेको दस्तावेज हो।

त्यसैले संविधानका तीन महत्वपूर्ण पक्षहरु– संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र अहिले बाह्य अभिभावक खोज्‍नमा विवश छन्। दाहालले नै कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख खोज्‍न थालेपछि शीतलनिवास र बालुवाटार (या सिंहदरबार) बीचको संवैधानिक सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने?

प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु नै संघीयताबारे प्रश्‍न उठाउन थालेकाले संविधानको संघीयता अवधारणा अनाथ बनेको छ। त्यस्तै धर्म निरपेक्षताको अघोषित अभिभावक युरोपेली संघ बन्‍न पुगेको छ, जसका केही सदस्य राष्ट्रहरु धर्म परिवर्तनलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राख्‍न दबाब दिइरहेका छन्।

गणतन्त्रको अभिभावक नरेन्द्र मोदी बन्‍न पुगेका छन् अधुरो मनले, किनकी १२ बुँदेमा निहित स्वार्थका साथ लागेको भारतीय प्रशासन यन्त्रको एउटा हिस्साको प्रभावमा मोदी नदेखिए पनि त्यसबाट मुक्त भई नेपालबारे स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता उनले देखाउन सकेका छैनन्। त्यस अर्थमा त्यो संयन्त्रले नेपालका आठ जना परिचालित नेताहरुलाई प्रयोग गरी नेपाली जनताको सामूहिक निर्णयको अधिकार खोसी ल्याएको ‘गणतन्त्र’बारे ‘मौनं सम्मति लक्षणं’को सन्देश दिन मोदी विवश देखिन्छन्।

जुन दिन मोदीले १२ बुँदेमा उल्लेखित ‘शान्ति, स्थायित्व, समृद्ध लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि’ स्थापनाका नाममा जनता र प्रक्रियालाई मिचेर बाह्य हस्तक्षेपबाट लादिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र जस्ता विषयमा जनताको सम्मान लिनु उचित हुने सल्लाह १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता मित्रहरु (?) लाई दिँदैनन्, त्यो बेलासम्म भारतलाई नेपाली जनताले इमानदार र पारदर्शी मित्रका रुपमा स्वीकार गर्दैनन्। सत्ता महत्वाकांक्षी केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप भारतीय हस्तक्षेप घुसाएकोले नै अहिले भारतको निर्णायक हैसियत नेपालमा गुमेको हो।

यसैबीच, भारतले जसरी नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय र षडयन्त्रकारी भूमिका खेलेको आरोप खेपेको राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनको अवशेषका रुपमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स कार्यालयलाई तत्काल प्रभाव हुने गरी नेपाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कुनै समयमा माओवादीले उचालेको जातीय राज्य र हाल सीके राउतको विखण्डनकारी एजेण्डासँग गोप्य सहानुभूति राख्दै आएको डीपीए भारतको १२ बुँदे पक्षीय संयन्त्रको पनि अघोषित मित्र रहिआएको छ । १२ बुँदेकै रचयिता र मध्यस्थकर्ता भारतीय नीति निर्धारकहरुले त्यसबेला शान्ति प्रक्रियामा लागि राष्ट्र संघीय भूमिकाको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सन्तुलित कूटनीति’ का नाममा केही प्रभावकारी कदम उठाएका छन्, डीपीएको विदाई एउटा महत्वपूर्ण कदम हो त्यस दिशामा।

उता राजसंस्थाको असंवैधानिक र प्रक्रिया विहीन उन्मूलनबाट उत्पन्न रिक्ततासँगै भारत–युरोपेली संघ तथा अनमिन र सात वर्षअघि उसको बिदाइपछि त्यसको अवशेषका रुपमा कार्यरत डीपीएका कारण चीनको आशंका तथा नेपालमा उपस्थिति झन बढेको नीति निर्माता तहमा धेरैले बुझेका छन्।

ओली सरकारको विडम्बना विचित्रको छ। एकातिर गैर चिनियाँ शक्तिहरुले तयार गरेको राजनीतिक र सम्वैधानिक एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता उसले बोल्छ भने अर्कोतिर संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म मित्रशक्तिका रुपमा रहिअाएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पखेटा काट्नुपर्ने बाध्यता पनि बनेको छ उसको। डीपीएको प्रस्थानपछि त्यस्तै मान्यता बाेक्दै अाएकाे भारतको १२ बुँदे संयन्त्रको प्रभुत्व पनि कम हुनेछ स्वभाविक रुपमा। सम्भवतः यसै कारणले त्यसका दुई प्रवल पक्षधरले हालै नेपाल भित्रै आएर सीके राउतलाई भेटेको बुझिएको छ। यो सम्भवत मोदीकाे जानकारीमा छैन तर मोदीकाे छबीलाई यसले प्रभावित गर्नेछ ।

नेपालको १२ बुँदेपछिको भारतीय राजनीति या कूटनीतिमा प्रशासनबाट सेवा निवृत्त भएपनि ‘ट्रयाक टू’ या नेपाली नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा फाइदा पुर्‍याएको आधारमा त्यो संयन्त्र अझै पनि प्रभाव राख्दछ र मोदीको लागि विवशतापूर्ण परिस्थिति सिर्जना गर्न ऊ सफल भएको छ अहिलेसम्म।

जे होस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सन्तुलित कूटनीति’ का नाममा केही प्रभावकारी कदम उठाएका छन्, डीपीएको विदाई एउटा महत्वपूर्ण कदम हो त्यस दिशामा। चीनसँगको सम्बन्ध कमसेकम चुनावी वर्षमा ‘स्थिर’ राख्नु भारत या मोदीको बाध्यता बनेको छ। त्यसैले यो वर्ष नेपालमा पनि चीन विरोधी–शक्तिहरुका लागि प्रतिकूल बन्‍ने प्रशस्त सम्भावना छ। ओलीको यसपल्टको चीन भ्रमणले समय र परिस्थितिको हिसाबले पहिलेको भ्रमण भन्दा धेरै अर्थ राख्नेछ। ओलीको लागि ‘सन्तुलित छिमेक’ का नाममा ढुलमुले नीति अपनाइरहने विकल्प समाप्त हुनेछ, खासगरी यसपल्टको बेइजिङ भ्रमणपछि।

तर, नेपालभित्रको अस्थिरता नै उनका लागि चुनौती र राजनीतिक पराजयका कारण बन्न सक्ने छ। छिमेकसँगको सम्बन्ध सन्तुलनबारे सचेत ओलीले नेपालभित्रैका पारम्परिकलगायत विविध शक्तिको सहभागिता सत्ता र संविधानमा सुनिश्चित गर्ने प्रयास प्रभावकारी राष्ट्रिय मेलमिलापको माध्यमबाट गर्ने प्रयास गरेनन् भने उनी फेरि विदेशी शक्तिकै शरणमा पुग्‍ने पर्ने छ। अर्थात् उनले बिदाइ गरेका शक्तिहरु झन् प्रभावशाली भएर स्वदेश भित्रिने छन्।

मुलुकभित्रको या संसदको बहुमतलाई राष्ट्रहित र असल नियतको अनुमोदनको वातावरणको रुपमा उनले लिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अन्यथा राष्ट्रपतीय शासनको भोग र पूर्ववर्ती एमालेभित्र देखिएका विरोध अनि नेपालमा शान्ति प्रदर्शन र विकासका नाममा समीकरण बनाउन पल्किएका नजिक र टाढाका शक्तिहरु नै ओलीविरुद्ध लाग्‍नेछन्।

जेष्ठ २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्