मूल्य घटाएर बिल बनाउने व्यवसायीबिरुद्ध सरकारको आक्रामक नीति

काठमाडौं- सरकारले न्यून बिजकिकरण बिरुद्ध आक्रामक तवरले अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मुहान सफा गर्ने नीति अन्तर्गत सरकार भन्सार विन्दुमा थप कडाइ गर्न लागेको हो।

भन्सार विभागलाई चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न कठिन भइरहँदा सरकारले न्यून बिजकिकरण गर्दै राजस्व छल्न खोज्नेलाई हदै सम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले भन्सार कम तिर्न वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा घटाएर बिल बनाउने चलनलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कडा कदमको तयारी गरेको हो।

राजस्व सचिव शिशिर ढुगांना  न्युन बिजकिकरणलाई निरुत्साहित गर्न कानुनको कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘हाम्रा कर्मचारीलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउँछौं। न्यून बिजकिकरणको सामान खरिदलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्दै कर्मचारीलाई झनै जिम्मेवार बनाउने हाम्रो तयारी छ। व्यवसायीहरु पनि इमान्दार हुन्छन् र हामीले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’

ढुंगाना भन्सार अधिकृतलाई कुनै सामान न्युन बिजकीकरण गर्दै आएको आशंका लागे खरिद मूल्यमा ५ प्रतिशत थप रकम दिँदै सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले खरिद गर्ने बताउँछन्।

भन्सार ऐनमा न्यून बिजकीकरण गर्दै समान ल्याएको शंका लागे भन्सार अधिकृतले खरिद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि अपबाद बाहेक भन्सार अधिकृतले यो कानूनको प्रयोग गरेको उदाहरण छैन।

भन्सार विभागमा महानिर्देशकले भन्सार कार्यालय प्रमुखसँग गर्ने कार्य सम्पादन करार सम्झौतामा न्युन बिजकीकरण भई भन्सारमा आएकाको सामान खरिद गर्ने बिषयलाई पनि लक्ष्य दिने सरकारको तयारी छ।

न्यून बिजकिकरण गर्दै आएका सामान खरिद गर्दा नम्बर पाइने व्यवस्था गर्दा भन्सार अधिकृतले इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन् भन्ने सरकारी अपेक्षा छ।

राजस्व सचिव ढुगांनाले विगतमा के भयो भन्दा पनि अब सरकारले कडाइका साथ ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे।

भन्सार विभागले जेठ मसान्तसम्म लक्ष्य भन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गर्दा आगामी वर्षको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २९ प्रतिशतले बढाइएको छ।

जेठ मसान्तसम्म विभागको लक्ष्य २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको विभागलाई आगामी वर्ष ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक तोयम राया थौरै मेहनत गर्ने हो भने राजस्व लक्ष्य सजिलै पूरा हुने बताउँछन्। उनले भने, ‘ २०/२१ प्रतिशतको बृद्धिदर प्राकृतिक हुन्छ र बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न भन्सारमा रहेका समस्या समाधान गर्नै सुधार गर्न लागेका छौं।’

छिमेकी मुलुकसँग हुने व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन छिमेकी देशसँग हुने व्यापारको भुक्तानी एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) मार्फत भए भन्सार महसुलमा ५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

‘व्यापार कानूनी च्यानलबाट हुनुपर्छ,’ रायाले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई  सहजीकरण गर्न खोजेका छौं तर कसैले कानुन बिपरित काम गर्न खोजे सरकारले कडा कारवाही गर्छ। यसका लागि सीमानाका प्रहरीको कडा सुरक्षा गस्तीदेखि सिमामा बस्ने नागरिकलाई जागरुक बनाउने र नियमविरुद्ध अगाडि जानेलाई कारवाहीसम्म गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नेछौं।’

असार ४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्