अवैध च्यानलबाट कसरी विदेश जान्छ पैसा?

काठमाडौं- गत वर्षको कुरा हो। एक जना साथीको आफन्तलाई नेपालबाट विदेश पैसा पठाउनु थियो। उनीहरुले विभिन्न बाणिज्य बैंकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्मको चक्कर लाए। तर नेपालबाट विदेश पैसा लैजान मिल्ने कानुनी बाटो पत्ता लगाउन सकेनन्। उनीहरुलाई जसरी पनि नेपालबाट पैसा पठाउनु थियो।

कानुनी अवरोधले उनीहरुलाई रोक्न सकेन। सहजै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश पठाए। सिधा बाटो नभेट्टिँदा उनीहरु अन्य नेपाली जस्तै हुण्डीबाट विदेश पैसा पठाउन बाध्य भए। उनीहरुसँग भएको पैसा अवैध थिएन, त्यसैले कानुनी प्रक्रियाबाटै पैसा विदेश लैजान चाहेका थिए।

कानुनी व्यवधानले उनीहरु गैरकानुनी च्यानल प्रयोग गर्दै पैसा विदेश लैजान बाध्य भए।

विदेशी विनिमय ऐनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम विदेश लैजानु गैर कानुनी क्रियाकलाप हो।

सरकारलाई कर तिरेर कमाएको रकम अवैध माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने बाध्यता खेपेका उनीहरु प्रतिनिधि पात्र हुन्। तर सरकारलाई कर नतिरेर कमाएको र अवैध क्रियाकलापबाट कमाएको ठूलो रकम नेपालबाट बाहिरिने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००८ मै प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् १९९० देखि २००८ सम्ममा नेपालबाट अवैध रुपमा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले त्यस बखत नै नेपालबाट वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ अबैध माध्यमबाट बाहिरिने गरेको दाबी गरेको थियो।

कसरी बाहिरिन्छ नेपालबाट पैसा?

  • कारोबार मिलान

हुण्डी कारोबारमा संलग्न एजेण्टहरुको विभिन्न देशमा सञ्जाल रहेको बताइन्छ। युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, कोरियादेखि खाडीका विभिन्न देशमा कारोबारीका प्रतिनिधि रहेको अनुमान छ। एजेन्टहरुले विभिन्न देशबाट नेपाल पैसा पठाउन खोज्नेको पैसा सोही देशको मुद्रामा लिने गर्छन्। तर उनीहरुले नेपालमा भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिने गर्छन्।

नेपालबाट विदेश पैसा पठाउन खोज्नेहरुसँग लिएको रकम एजेण्टहरुले विदेशबाट पैसा पठाएका आफन्तलाई दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार एजेण्टले नेपाल पैसा पठाउँदा सस्तो गर्ने भएपनि नेपालबाट पैसा पठाउँदा चर्को रकम लिने गर्छन्।

एजेण्टबाट नेपाल पैसा पठाउँदा रेमिटभन्दा सस्तो पर्नुको साथै होम डेलिभरी सेवा पाइने गरेको एजेण्ट मार्फत पैसा पठाएका एक व्यक्ति बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रेमिटबाट पठाएको पैसा लिन बजारसम्म जानु पर्ने झन्झट हुन्छ तर एजेण्टबाट पैसा पठाउँदा घरमै पुग्छ।’

  • आयात गर्दा बिल बढाउने

हुण्डी र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नेले नेपालमा आयात हुने केही सामानको मूल्य र परिणाम बढाएर बिल बनाउने गरेको आयात निर्यात व्यवसाय गर्नेहरु बताउँछन्। भन्सारमा १० हजार थान टिसर्ट ५ सय रुपैयाँमा ल्याएको बिल पेस गरेपनि एक हजार थान मात्रै टि सर्ट व्यवसायीले ल्याएका हुन्छन्। स्रोत भन्छ, ‘कारोबारीहरुले ९ हजार थान टि-सर्टको पैसा बैंकिङ च्यानलबाट बाहिर लैजाने गर्छ। र, विदेश लैजान सहयोग गर्ने व्यापारीलाई उसको खाताबाट बाहिरिएको रकम कमिसनसहित नेपाली मुद्रामा दिने स्रोत बताउँछ।

चीन, भारत, हङकङ थाइल्याण्ड लगाएतका देशबाट हुने व्यापारमा बिल बढाएर एलसी ( लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने र बैंकिङ च्यानलबाटै पैसा विदेश लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ।

मूल्य बढाउँदा कर बढी लाग्ने भएकाले व्यवसायीले परिणाम बढाउने स्रोतको भनाइ छ।

  • निर्यात गर्दा बिल रकम घटाउने

केही समय अगाडि समान गुणस्तरको कार्पेट चीनतर्फ निकासी हुदाँ प्रति स्क्वायर मिटर २० डलर र युरोप अमेरिका निकासी हुँदा १ सय ५० देखि २ सय डलर सम्म निर्यात भईरहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। गत वर्ष चीनमा १ लाख स्क्वायर मिटर २० डलरको रेटमा निर्यात भएको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको थियो।

कार्पेट व्यवसायी एक स्क्वायर मिटर कार्पेट बुन्न ज्याला नै ५० डलर सम्म पर्ने र धागो लगाएतको हिसाब गर्दा सामान्य गुणस्तरको कार्पेट पनि १ सय ५० डलर भन्दा कममा बिक्री गर्न नसकिने बताउँछन्।

गत वर्षनै बैंकिङ च्यानलबाट प्रति स्क्वायर मिटर २० डलर र कारोबार मिलान गर्दै नेपाली रुपैयाँमा बाकी रकम भुक्तानी लिएको व्यवसायीहरु स्विकार गर्छन। यसरी एक लाख स्क्वार मिटर कार्पेटमा  मात्र १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर रकम अवैध माध्यमबाट आएको देखिन्छ।

व्यवसायीहरुले आयात नभएको सामात पनि आयात गरेको रेकर्ड देखाउने र निर्यात  गरेको सामानको मुल्य घटाउँदा व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको देखिन्छ।

  • डलर बोकेर लैजाने

पटकपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डलर बोकेर विदेश लैजाने खोज्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले समात्ने गरेको छ। नियमित विदेश जाने व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै नेपालबाट डलर पठाउने गिरोह रहेको बताइन्छ। नेपाल वायुसेवा निगमका पाईलट समेतलाई प्रहरीले डलर सहित प्रक्राउ गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न छुट्टै इकाई गठन देखि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउँदा पनि अवैध कारोबार घट्नुको सट्टा उच्च दरले बढिरहेको छ।

उजुरी पर्दा मात्र अनुसन्धान, कारवाही र नियमन गर्ने सरकारी निकायको व्यभारले केन्द्रिय राजधानी काठमाडौंमै दुवईका रियल स्टेट कम्पनी घर बिक्रिको मार्केटिङ गरिरहेका छन्।

असार ७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्