कुन-कुन हुन् बनिसकेका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ७३ वटा कानुनको मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो असोज ३ गतेभित्र ३२ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकार र संसदलाई छ।

कानुन मन्त्रालयले तीन महिनाभन्दा कम मात्र समय रहेको अवस्था मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले असार मसान्तसम्म सबै मस्यौदालाई संसदमा दर्ता गरिसक्ने दाबी गरे। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिए।

विद्यमान कानुनबाटै सम्बोधन हुने मौलिक हकहरु

-रोजगारीको हक

-सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

-स्वतन्त्रताको हक

-समानताको हक

-न्याय सम्बन्धी हक

-यातना विरुद्धको हक

-निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक

-सम्पत्तिको हक

-धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

-सूचनाको हक

-शोषण विरुद्धको हक

-भाषा तथा संस्कृतिको हक

-महिलाको हक

-दलितको हक र

-ज्येष्ठ नागरिकको हक

मस्यौदा तयार भएका

-अपराध पीडित हक

-शिक्षाको हक

-खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी हक

-बालबालिकाको हक

-उपभोक्ताको हक

छूवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र स्वच्छ वातावरणको हकका लागि विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकिएको ढकालले बताए।

देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हकको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन नपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

असार १२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्