महाविद्यालय सञ्‍चालनबारे प्रदेश-४मा बहस

पोखरा- प्रदेश ४ सरकारले प्रदेशभित्र महाविद्यालय स्थापनाको तयारी सुरु गरेको छ। त्यसका लागि जिल्लाभित्रका विषयविज्ञसँग छलफल चलाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा खर्च हुने गरी प्राविधिक महाविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
त्यस्तै प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापनाका लागि अर्को ३ करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको छ।

सोही नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान अनुसार एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ११ सदस्यीय ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको हो।

संयोजक गुरुङका अनुसार कार्यदलले हालसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ। समिति गठन हुनेवित्तिकै काम थालेको भन्दै उनले तोकिएकै मितिमा प्रतिवेदन तयार गरिसक्ने बताएका छन्। कार्यदललाई यही असार २५ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ब्यवसायीक र ब्यवहारिक शिक्षामा प्रदेश सरकार को जोड रहेको बताए। उनले प्रदेशको समग्र विकासकालागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्रदेशकै विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेश विश्वविद्यालयलाई दलीय प्रतिष्ठाको नभई प्रादेशिक महत्वको रुपमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्राध्यापक डा विश्वकल्याण पराजुलीले यस क्षेत्रको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। पराजुलीले नेपालका विश्वविद्यायमा भैरहेको अन्यौल तोड्न र जनशक्ति उत्पादनमा सरकार फरक हिसावले लैजानुपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागीहरुले समयमै विश्वविद्यालय स्थापना गरेर शिक्षालाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। अधिकांश सहभागिहरुले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए भने केहिले पोखरा विश्वविद्यालयलाई पनि अघि सारेका थिए।

कतिपयले भने पूराना क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई छोडेर नयाँ संरचना बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सकारले काम अघि बढाउनेछ।

असार १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्