फ्री भिसा, फ्री टिकटका तीन वर्ष

चार श्रममन्त्रीको लाचारी र गोकर्ण बिष्टको प्रतीक्षा

काठमाडाैँ- सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ‘फ्री भिसा’ र ‘फ्री टिकट’ मा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ। निर्णय भएकै दिनदेखि  व्यवसायीहरुबाट सुरु भएको अवज्ञा अहिले पनि चलिरहेको छ। एकातिर सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था त गर्‍यो, अर्कोतिर उक्त निर्णयमा उसैले व्यवसायीहरुका लागि चलखेल गर्ने ठाउँ पनि राखिदियो।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निर्णय हुनुपहिले आएका माग पत्रमा यो निर्णयले फरक नपर्ने बताएका थिए। त्यसैलाई टेकेर व्यवसायीले लामो समय हाकाहाकी नै खाडी जाने कामदारसँग लाखभन्दा बढी अशुले। टेकबहादुर गुरुङले भने कामदारको हितमा हुने निर्णय गरेको भन्दै सर्वसाधारणबाट स्याबासी बटुलिरहे। तर निर्णय भने अलपत्र पर्दै गयो।

निर्णय हुनासाथ बिराेध गर्दै आन्दोलन थालेका व्यवसायीले कार्यान्वयन नहुने बुझेपछि सरकारसँग सम्झौता गरे। अनि आन्दोलन फिर्ता लिएर कमाउ धन्दामा लागे। त्यसपछि १० हजारको रसिद दिएर कम्तीमा ७०/८० हजार रुपैयाँ असुल्न थाले। बढी पैसा लिनुको कारण पहिलेकै डिमान्ड बताउने व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिँदा न टेकबहादुर गुरुङले यसमा छानबिन गरे, न त नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले नै यसमा चासो देखायो।

यो निर्णयले कामदारले सहुलियत पाउनुको साटो म्यानपावर व्यवसायीले फाइदा उठाए। कामदारको भने कानूनी लडाइँका लागि प्रमाण समेत कमजोर बन्यो। लाख रुपैयाँ तिर्ने कामदारसँग १० हजारको मात्रै रसिद हुँदा पनि सरकारले ठगी खाने भाँडो बनाएका व्यवसायीलाई मौन समर्थन गर्‍यो।

उजिर कार्की

निर्णय कार्यान्वयनको आशा गर्दागर्दै सरकार परिवर्तन भयो र राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ बाहिरिए। त्यसपछि राप्रपाका नेता दिपक बोहरा श्रममन्त्री बने। बोहराले बुझेर निर्णय गर्छु भन्दै सुरुदेखिनै आश्वासन दिए तर फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय छुन चाहेनन्, अथवा उनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीसँग मिलेमतो नै गरे। उनको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार विभागले नियमित गर्नु पर्ने अनुगमन समेत हुन छाड्यो।

विभागले कर्मचारी अभावको कारण देखाएर म्यानपावरमाथिको कारबाही शून्य जस्तै बनायो। दिपक बोहरा पनि कामदार ठगीको साक्षी मात्रै बने, कुनै सुधार गरेनन्। म्यानपावर व्यवसायीले कामदार ठगेर कमाउ धन्दा मचाइरहे। सूर्यमान गुरुङ फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय पछिका तेस्रो मन्त्री हुन्।

नेपाली कांग्रेसकै नेताले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्न कांग्रेसकै मन्त्री आएपछि सहज हुने धेरैको विश्वास थियो। सुरुमै सूर्यमानले भने, ‘म कामदारको हितविपरित कुनै काम गर्दिन, र विवादमा पनि पर्दिन।’

तर, कामदारको हितमा रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन चाहेनन्। सूर्यमान पनि मन्त्री बने, कामदार ठग्नेलाई कारबाही गर्ने र फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन गराउन सक्ने मन्त्री बनेनन्। व्यवसायीले ठगेको देखेर पनि मौन रहे, कुनै कारबाही गरेनन्। पूरानाकै जस्तो लाचारी पारा देखाए।

त्यसपछि पनि श्रममन्त्री कांग्रेसकै आए, फरमुल्हा मंसुर। सम्पत्तिको लोभ नगर्ने भनिएका मंसुर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मन्त्री बन्न सकेनन्। फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको भए उनले स्याबासी पाउने थिए भने कामदारले सहुलियत पाउने थिए। तर मंसुरलाई पनि केले छेक्यो, उनले पनि यो विषय छुन चाहेनन्।

संघमा आफ्नै पार्टी निकट व्यवसायीको हालीमुहाली नै थियो। मंसुरले पनि यो निर्णय कार्यन्वयन नगराएर लाचारीपन नै देखाए। उनको इमान्दारीलेमन्त्रालयमा फाइदा गरेन।

उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा सरकारी कार्यालयको विद्युत काटेर चर्चा कमाएका गोकर्ण विष्ट अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन्। विष्टले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। उनले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यन्वयनमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

अघिल्लै सरकारले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन पनि पारितको प्रक्रियामा छैन। भलै उनको मौनता तोडिन बाँकी छ। मन्त्री विष्टले भनेका छन्, ‘अहिले केहि बोल्दिन, कामदारको हितका लागि निर्णय गर्छु।’ मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि केही सुधारका प्रयास पनि गरिरहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय नछुनु भने रहस्यमय नै छ। मन्त्री निकटकाको कुरा पत्याउने हो भने अबको केही दिनमा यस विषयमा मन्त्रीले निर्णय गर्दै छन्।

मन्त्रीको कदमले म्यानपावर व्यवसायी भने त्रसित छन्। यसले भने सकारात्मक नै संकेत गर्छ। तर, मन्त्री बिष्टको ढिलाइ र अघिल्ला मन्त्रीको पारा हेर्ने हो भने विश्वस्त भैहाल्ने ठाउँ देखिँदैन।

असार २१, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्