दूग्ध व्‍यावसाय धरासायी, सुधारका लागि विज्ञका यस्ता छन् १४ सुझाव

काठमाडौँ-नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघ (नेफोष्टा) ले दूधमा कोलिफर्म र खाने सोडा लगायतका रसायन भेटिएको भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले खाद्यपदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छताको बिषयमा पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा कुरा उठेपनि दुग्ध व्यवसाय धरासयी बनेका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारी डेरीका उत्पादनमा कोलिफर्म जीवाणू फेला पर्नु र सोही कारणले दुध तथा दुग्ध जन्य पदार्थहरुको उपभोगमा कमी आउँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको बिकास गरि आयात प्रतिस्थापन गर्नु र खाद्यान्‍नमा परनिर्भरता घटाउन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएको छ ।

खाद्य स्वच्छता सरकार तथा नीति निर्माताको प्राथमिकतामा नपर्नु, निरीक्षण अनुगमन गर्ने निकायमा स्रोत, साधनको अभाव, प्राविधिक कर्मचारीको न्यूनउपस्थिति, प्रयोगशाला र आवश्‍यक उपकरणको अभाव कारण रहेको बताएको छ ।

गोठबाट प्रशोधन स्थल हुँदै उपभोक्तासम्म कच्चा तथा प्रशोधित दुधलाई चिसो अवस्था अर्थात् ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा सञ्चयन, भण्डारण र विक्रीवितरण हुन जरुरी रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । दुध संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र तथा विक्री केन्द्रहरुमा चिसो अवस्था र उचित सरसफाई कायम गर्न सके जीवाणु वृद्धि रोक्न सहायक हुने विज्ञहरुको ठम्याइछ ।

पोषिलो खानेकुरा दुधलाई जीवाणुहरुको संक्रमणबाट जोगाउन र हानीकारक रसायनहरुको मिसावटलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर अघि बढ्नु पर्ने संघको ठहर छ ।

संघले सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक, व्यवसायी, उपभोक्ता, सरकारि निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक परामर्श एवम् जनशक्ति उपलब्ध गराउन समेत तयार रहेको जनाएको छ ।

 खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघ (नेफोष्टा)ले समस्या समाधानका लागि दिएका सुझाव 


१. दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर तथा स्वच्छता हासिल गरि विदेशी दुग्ध उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उद्यमीलाई सक्षम वनाउने दायित्व सरकारको भएकाले सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसकेको व्यहोरा बाहिर ल्याउनु सट्टा जनतालाई आश्वस्त पार्न र हाल भईरहेको नकारात्मक प्रचारप्रसारलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्ने र समस्याको दिर्घकालिन समाधानको खोजि गरिनु पर्ने ।

२. दुध चिस्यान केन्द्र तथा प्रशोधन उद्योगको मापदण्ड वनाई सो अनुरुप भए नभएको निरीक्षण अनुगमन गरिनु पर्ने ।

३. नेपाल सरकारले खाद्य निरिक्षणका लागि जनशक्ति र साधन स्रोत पर्याप्त दिन नसकेको/नचाहेको विषयहरुलाई गम्भिरतापूर्वक समिक्षा गर्ने । पर्याप्त खाद्यनिरिक्षकको व्यबस्था गरि एक जना खाद्य निरीक्षकलाई बढीमा ५० उद्योगको निरीक्षणको जिम्मा दिई गुणस्तर नमिले जिम्मेवार समेत बनाउने । सरकारले यो कार्य निजामति सेवा बाहिरका खाद्य प्राविधिज्ञलाई समेत करार गरि जिम्मेवारि दिन सक्ने ।

४. दुग्ध तथा पानी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा जोखिम बढि हुने भएको हुँदा पहिलो चरणमा अविलम्ब दुग्धपदार्थ र पानी उद्योग सुधार आयोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र २ बर्ष भित्र आयोजना मार्फत लागत सहभागिताको आधारमा यस्ता उद्योगहरुमा GMP/HACCP लागू गर्ने र उद्योगले अनिवार्य रुपमा गुणस्तर तथा स्वच्छता मापन गर्ने आफ्नै प्रयोगशालाको व्यबस्था गर्नु पर्ने ।

५. खाद्य उद्योगको श्रेणी अनुसार खाद्य प्रविधि स्नातक वा डिप्लोमा उत्तिर्ण जनशक्तिको सेवा वा परामर्श अनिवार्य लिन अनुज्ञा पत्र जारि गर्दाका बखत नै सर्त राख्ने व्यबस्था सरकारले गर्ने ।

६. लघु दुग्ध प्रशोधन उद्योगलाई स्तरोन्नति गर्न केहि समय दिने । सरकारको आर्थिक सहयोग सहित यसरि दिर्ईएको समय भित्र स्तर वृद्घि गरि गुणस्तरिय उत्पादन गर्न नसक्ने उद्योगहरुलाई मर्ज गर्ने वा स्तरिय उत्पादनगर्न सक्ने नजिकैको उद्योगमा सम्बन्धित उद्यमिको मुल्य दिई समाहित गर्ने। घरेलु स्तरमा पसल थापी, गुणस्तर चेक जाँच नगराइएका, खाद्य अनुज्ञा पत्र नलिई खूल्ला रुपमा बिक्रि बितरण हुने दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरुको गुणस्तर तथा स्वच्छताको अबस्था झनै विकराल हुने हुँदा त्यस्ता व्यावसायलाई २ बर्ष भित्र बिस्थापित गरिनु पर्ने ।

७. उपरोक्त परियोजना लागु गरि स्तरिकरण हुने अवधि सम्म दुधलाई राम्ररि उमालेर मात्र उपभोग गर्न उपभोक्तालाई सल्लाह दिने ।

८. जार र बोतलमा सिलप्याक भएर आउने प्रशोधित पानीको गुणस्तर कायम गर्न नेपाल सरकारले खाद्य ऐन २०२३ अन्तर्गत बनेको खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ३३ को क बमोजिम जारी गरेको ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७४’ बिपरित उत्पादन गरिएका तथा प्रशोधित पानीमा कोलिफर्म पाइएमा तुरुन्त उद्योग बन्द गर्ने, बजारमा गएका उत्पादनलाई फिर्ता (Recall) गर्ने आदेश दिने र सो व्यहोरा व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने ।

९. दुग्ध जन्यपदार्थमा कुनै पनि किसिमको रसायनिक पदार्थको मिसावट गर्न नहुने र त्यस्तो मिसावट गरि उपभोक्तको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यबसायिलाइ बिद्यमान ऐन बमोजिम कानुनि कारवाहि गरिनु पर्ने ।

१०.दूध लगायत अन्य खाद्यपदार्थहरुमा युरियाको उपस्थितिको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने ।

११. दूध सञ्चय गर्दा तथा ढुवानी गर्दा कृषकवर्ग तथा ढुवानीकर्ताले उचित तापक्रममा सञ्चय तथा ढुवानी गर्न नसकेको तथा दिनको एक पटक मात्र दूध संकलन गरिने हुदाँ दुध फाट्नबाट जोगाउन खाने सोडा लगायत बिभिन्न रसायनिक पदार्थको प्रयोग भएको देखिएकाले उक्त समस्याको समाधान सरोकारवालाहरु बिच बृहत छलफल तथा आवस्यक बैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गरि दूधमा सोडा लगायत बिभिन्न रसायनिक पदार्थकोे प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने ।

१२. प्रशोधित दुधको गुणस्तर तथा स्वच्छताको दायित्व तथा जिम्मेवारि दुग्ध प्रशोधन उद्योगले लिनु पर्ने । कृषक तथा प्रशोधित दुधबिक्रेताहरुको क्षमता अभिबृद्घि गर्नुृृ पर्ने दायित्व दुग्ध प्रशोधन उद्योगको हुने ।

१३. दुध प्रशोधन पश्चात ढुवानी गर्दा, बिक्रिबितरण गर्दा उपभोक्ताले खरिद गर्नु पुर्व उचिततापक्रम (Cold Chain) मा हुने व्यबस्थाको लागि उद्योगले निति बनाउनु पर्ने र सो अनुरुप भए नभएको निरिक्षण अनुगमन गरिनु पर्ने ।

१४. दूध संकलन केन्द्र तथा किसानहरूले दूधदुहुँदा, सञ्चयगर्दा तथा ढुवानी गर्दा उचित सरसफाइ नपुगेको, उचित तापक्रममा भण्डारण नगरेको, स्वच्छताको ज्ञान नभएको र मुहानमै कमजोरी भएको, बिक्रेताले उचित तापक्रममा भण्डारण नगरि बिक्रि बितरण गरेको कारण दुग्धपदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छतामा समस्या देखापर्ने गरेकाले प्रत्येक दुग्ध प्रशोधन उद्योगले कच्चा दुध उपलब्ध गराउने कृषकहरु त्था प्रशोधित दुध विक्रि बितरण गर्ने बिक्रेताहरुलाई अनिवार्य रुपमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिअघि गराउनु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्ने । कृषक तथा बिक्रेताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारले आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोग गर्नु पर्ने ।

असार २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्