केदारभक्त माथेमाको सरकारसँग आक्रोश

‘माथेमा प्रतिवेदन गाँजा खाएर लेखेको होइन’

‘माथेमा प्रतिवेदन गाँजा खाएर लेखेको होइन’

केदारभक्त माथेमा । तस्बिर: प्रभात खनाल

सरकार केही सीमित समूहको प्रभावमा पर्‍यो

काठमाडौं- तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनबारेको बहस यतिबेला फेरि सतहमा आएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्‍याउनु पर्ने ध्येयका साथ तयार पारिएको प्रतिवेदनले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायत सुझाव दिएको थियो।

त्यसै सुझावलाई समेटेर शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी पनि गर्‍यो। तर केपी ओली सरकारले अध्यादेशका तीनै  महत्वपूर्ण प्रावधानलाई कटौती गर्दै उपत्यकामा खोल्न ठिक्क परेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्न खोजेपछि डा. केसीको जुम्लामा अनशन जारी छ।

उनलाई समर्थन गर्नेको संख्या बढ्दै छ र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनेगरी मुलुकभरका चिकित्सक पनि आन्दोलित बन्दै छन्।

कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा पनि ठूलो मेहनत र विज्ञले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझावलाइ सरकारले लत्याउन लागेकोमा दुखी र आक्रोशित दुवै बनेका छन्।

माथेमाले भने, ‘यो प्रतिवेदन गाँजा खाएर ल्याएको होइन। बडो मेहनत र तथ्यका आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसैले उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई अबको १० वर्ष सम्बन्धन दिन हुन्न।’ आइतबार उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:

तपाईँले अध्यक्षता गरेको कार्यदलद्वारा तयार प्रतिवेदन फेरि किन बहसमा?

किन भने केही समूह र केही व्यक्तिको प्रभावमा सरकार फेरि पर्‍यो। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अभियान तुहियो भने त व्यवसाय मात्रै गर्नेलाई फाइदा पुग्छ।

झण्डै २० वर्ष राज्य सुत्यो। बल्लतल्ल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आए।

चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजी क्षेत्रको भरमा छोडियो। निजी क्षेत्रले सुरुवातमा जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पनि गरे। तर विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन थालेपछि निजी मेडिकल कलेजहरु बग्रेल्ती भए।

छक्क पर्ने कुरा। सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको क्षमता बढाइएन। यसले गर्दा कलेजेको नियमन, अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन समस्या भयो।

त्योसँगै नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट आयो। त्यसपछि हामीले राज्य चिकित्सा शिक्षाको चालक र निजी मेडिकल कलेज यात्रु हुनुपर्छ भन्यौँ।  तर उल्टो भयो यात्रु राज्य र चालक निजी क्षेत्र भए। क्यानडा, स्वीडेनमा निजी मेडिकल कलेज नै छैनन्।

समृद्ध मुलुकमा राज्यले नै मेडिकल कलेज सञ्चालनको नेतृत्व लिएका छन्। त्यसैले नेपालमा अव चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचलाई जोड दिएर मेडिकल कलेज ल्याउनु पर्छ भनेका थियौं। गुणस्तर बढाउन पढाई राम्रो बनाउनु पर्‍यो।

पढाइ पनि नेपालीको स्वास्थ्य समाधान गर्ने खालको हुनु पर्‍यो। पहुँच बढाउने हो भने जसले पैसा तिर्न सक्दैन त्यहाँ पनि सेवा पुर्‍याउनुपर्छ। ‘मेरिट बेस एजुकेसन’ हुनु पर्‍यो भन्यौँ हामीले। जो पढ्न योग्य छ, त्यसले मात्र पढ्न पाउनु पर्‍यो।

तर अहिले जसले धेरै पैसा तिर्न सक्छ त्यसलै पढन् पाउने स्थिति आयो। पैसा हुनेलाई मात्रै मेडिकल कलेजले पढाउन थाले। त्यसलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न थाल्यो। त्यसैले प्रतिवेदनबारे फेरि बहस सुरु भयो। यो धेरै पहिला कार्यान्वयनमा आउनुपर्थ्यो।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नै दिनुहुन्न भन्ने सुझाव किन?

सजिलो र सुविधाप्राप्त हुनाले उपत्यकामा मात्रै मेडिकल कलेज धेरै भए तर बाहिर थोरै भए। राजधानीमा जति धेरै मेडिकल कलेज भयो, त्यति राम्रो भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् ।

जति मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिन्छ, त्यति नै अस्पताल धेरै खोलिन्छन् भन्ने तर्क पनि छन्। तर त्यो गलत तर्क हो।  मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अस्पताल चाहिन्छ। अस्पताल धेरै हुनासाथ बिरामी बाँडिन्छन्।

कुनै कुनै मेडिकल कलेजका अस्पतालमा अनुगमनका बेला पशुपतिबाट वृद्धवृद्धालाई उठाएर ल्याएर देखाइयो। जब मेडिकल कलेजका अस्पतालमा बिरामी कम आउँछ्न्, तव विद्यार्थीले सिक्ने अवसर पनि न्यून पाउँछन्।

त्यसका कारण जति धेरै बिरामीलाई जाँच्ने मौका पाउँछन्, त्यति नै विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त गर्छन र उनीहरु दक्ष बन्छन्।  मेडिकल एजुकेसन भनेको पोलिटिकल साइन्स पढेको जस्तो होइन। यसमा क्लिनिकल अनुभव हुनु पर्छ।

बिरामीलाई समातेरै, जाँचेरै विद्यार्थी डाक्टर बन्ने हो। नर्सिङ कलेजको अवस्था झनै नाजुक छ। कतिपय सुई नै लगाउन नपाई नर्स बनिरहेका छन्। त्यसैले यो प्रतिवेदन हामीले गाँजा खाएर लेखेको होइन। तीन जना त उपकुलपति नै हुनुहुन्छ।

अरु पनि त्यस्तै विज्ञ सहभागी हुनुहुन्छ। २०/३० वर्षको नेतृत्वको अनुभव गरिसकेका प्राज्ञ सम्मिलित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन हो यो।

एउटा विश्व विद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनहुन्न भन्नुको कारण?

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भनेका हौँ हामीले।

आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमा कस्तो पठनपाठन भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न फुर्सद पनि भएन, कतिलाई चासो पनि भएन, कतिपयसँग जनशक्ति पनि भएन।

अहिले महाराजगञ्ज मेडिकल कलेज र काठमाडौं विश्व विद्यालयलको वास्तविकता त्यस्तै हुन पुगेको छ। थोरै शिक्षक छन्। उनीहरु पढाउने कि अनुगमन गर्न जाने? हामीले त पाँच वटा पनि बढी भयो भनेका छौँ।

सरकार त यो प्रतिवेदन अनुसार बनेको अध्यादेश पारित गर्न तयार छैन नि?

यसमा हामी पनि आश्चर्यमा परेको छौँ। सरकारले यो प्रतिवेदनको मूलमर्मलाई उपेक्षा गरेको छ। केही विशेष व्यक्ति अथवा विशेष समूहलाई बचाउन सकारले यो प्रतिवेदनको उपेक्षा गरेको हो।

यसलाई लत्याउने काम गर्ने हो भने किन पहिले तयार पार्न लगाउनु? कसैको प्रभावमै परेर नै सरकारले यो प्रतिवेदनको सुझावलाई बेवास्ता गरेको छ। हैन भने अरु कुनै पनि कारण छैन।

मनशाय पत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई निकास दिनु पर्दैन ?

पक्कै पनि दिनु पर्छ। मनशायपत्र पाएपछि ठूलो लगानी गरेका र भौतिक पूवार्धार समेत निर्माण गरिसकेका मेडिकल कलेजलाई निकास दिनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रतिवेदनले पनि जोड दिएको छ। मेडिकल कलेजलाई मनशायपत्र दिएपछि बचाउने दायित्व पनि त सरकारकै हो।

उदाहरणका लागि कसैलाई एउटा मिल्ने साथीले धेरै टाढाबाट मंहगो ‘व्लाक लेबल’ दिएको छ। तर त्यही बेला उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा जण्डिस देखियो। अब पिउने कि बेच्ने?

पक्कै पनि बेच्नु पर्छ। सरकारको भूलले गर्दा मेडिकल कलेजमा गरेको लगानी पनि नडुबोस्। त्यो पनि नेपालीको लगानी हो। सरकारले त्यसलाई खरिद गर्न सक्छ। मनमोहन मेडिकल कलेजको बोर्डले त सरकारले कलेज खरिद गर्नु पर्‍यो भनेर पत्रै पठाएको थियो। त्यसैले स्वास्थ्यलाई घात गर्छ भने रक्सी नै सेवन गर्न हुन्न।

हुन्न भनेपछि मेडिकल कलेज खोल्नै भएन। बरु उसलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ त्यसबारे अध्ययन गर्नु पर्‍यो। यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा जग्गा, लिज, कर छुट उपलब्ध गराउन सक्छ।

तर हुँदैन भन्दा भन्दै जर्वजस्ती मेडिकल कलेज ल्याउँदा चित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा झन गिरावट आउँछ। भर्खरै मन्त्रीज्यूसँग भएको एउटा बैठकमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र पाटनका डिनले उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै नै बढी भयो भन्नुभयो। अब कलेज खोलियो भने हाम्रै शिक्षकहरु पनि बाँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर के भन्नु हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नु भयो होला जस्तो लाग्दैन। एउटा राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिले त्यसबारे नबुझेको जस्तो लाग्दैन। अथवा कसैको गलत व्याख्या र बुझाइले गर्दा त्यसो भन्नु भएको हो कि?

उहाँ जस्तो जिम्मेवार मानिसले यसो भन्नु भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो प्रतिवेदन त उहाँहरुले जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रसँग जोडिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले हाम्रो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु भयो भने झण्डामा टाँसेर हिँड्नुहुन्छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मेडिकल कलेजको अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान कटौती हुनुलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 
हामीले मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ्ग विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र  प्रदान नगर्ने भनेका थियौं।

सबै विद्यार्थीले राम्ररी सिक्ने मौका पाउने खालको अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ भनिएको हो। तीन वर्ष पूर्णरुपमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि मात्रै कलेज खोल्न दिनु पर्छ भन्नु आफैँमा व्यवहारिक थियो।

तर त्यो प्रावधान चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइयो। भनेपछि अस्पताल जस्तो भएपनि मेडिकल कलेज खोले हुन्छ अब? सरकारले त्यसरी छुट दिने हो भने त जति पनि मेडिकल कलेज आउने भए र उनीहरुले जसरी पढाए पनि भयो ? यसले त भएको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई खस्काउने भयो।

माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार अध्यादेश जारी गरिएन भनेर डा. गोविन्द केसीको जुम्लामा अनशन जारी छ? अब समस्या कसरी समाधान होला?

डा. केसीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुपर्छ। उहाँले धेरै लड्नु पनि भयो। अa डा.केसीलाई अरुले पनि साथ दिनुपर्छ। डा. केसी एक जनालाई मात्रै लडाएर भएन।

जनतालाई ठिक की बेठिक भन्नु पर्‍यो? ठिक छ भने लागू गर्नुपर्‍यो। वास्तवमा डा. केसीले पनि आमरण अनशन बस्नु भन्दा टेबलमा आएर छलफल गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

एक जना सडकमा हुन्छ अर्को बोर्डमा हुन्छ। त्यसरी छलफल अघि बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ। तर फेरि डा. केसीको कुनै पनि स्वार्थ छैन। न आफ्नो न परिवारको। उहाँ त जनताकै हकहितका लागि लडेको हो। तर कुरा अब उहाँलाई मात्रै लडाउने होइन।

सरकार पनि यस मामिलामा संवेदनशील हुनु पर्छ। जनताको नीति हो यो। माथेमा प्रतिवेदनलाई बाहिरका विज्ञले समेत प्रशंसा गरेका छन्।

यो प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार काम भए मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार आउँछ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा गरिब पनि पुग्छन् र दूर्गममा बसोबास गर्नेहरु पनि पुग्छन्। यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ। विकल्प पनि उसँग अरु केही छैन।

असार २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्