राष्ट्रियसभामा शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रश्‍न

डा.केसीले भनेको मात्र मान्दा सार्वभौम संसदको हैसियत के हुन्छ ?

गिरिराजमणि पोखरेल।

काठमाडौं–शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेले डा. गोविन्द केसीले भनेअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन नसकिने जवाफ दिएका छन्।

राष्ट्रियसभामा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले केसीले भनेअनुसार विधेयक ल्याउन नसकिने बताएका हुन् ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीको प्रस्ताव तथा अनिता देवकोटा र रमेश जंग रायमाझीको समर्थन दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएकाे हाे । छलफलमा १३ जना सांसदले भाग लिएका छन् । विपक्षी सांसदहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए भने सत्ता पक्षका सांसदहरुले सरकारको बचाउ गरे ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन एउटा विशिष्ट अवस्थामा आएकाले त्यसमा उल्लेख भएका सबै विषयलाई कानुनमा परिणत गर्न नसकिने बताए । उनले अघिल्लो पटक आफू शिक्षामन्त्री हुँदा नै प्रतिवेदनलाई कानुनी रुप दिन कोसिस भए पनि सफल नभएको र अहिले परिस्थिति भिन्न भइसकेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रियसभामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आयो । अघिल्लोपटक कार्यदलको रिपोटलाई विधेयक बनाउने जिम्मेवारीमा थिएँ । तर, कोसिस हुँदा हुँदै राजीनामा दिनुप¥यो । अहिले मैंले डाक्टर सावलाई प्रतिवेदन अक्षरस कानुनका रुपमा ल्याउन सकिँदैन भनेको छु ।’

पोखरेलले डा. केसीले सार्वभौम संसदलाई नै चुनौति दिएको आरोप लगाए । ‘केसीले भनेको मात्र मान्ने हो भने संसदको सार्वभौम हैसियत के हुन्छ? यसतर्फ पनि विचार गरौं, शिक्षामन्त्रीले संसदमा भने ।

कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए पनि पोखरेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भने प्रसंशा गर्न भने छाडेनन् । ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाका लागि माथेमा सरले दिनुभएको प्रतिवेदन कोशेढुंगा भएको हो । यो निक्कै सकारात्मक छ ।’

सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको विधेयकमा राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकमा मेडिकल शिक्षालाई नियमन गर्न शक्तिशाली आयोगको प्रस्ताव गरेकाले त्यसैमार्फत सबै समस्याको समाधान हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

‘यति बेला अनशन बस्ने होइन । आयोग बनाएर त्यसमार्फत काम गर्ने बेला हो। डा. केसी जस्ता व्यक्तिले आयोगमा बसेर काम गर्नुपर्छ, पोखरेलले राष्ट्रियसभा भने । उनले सहमतिमार्फत नै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नहुने, ७५ प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्ने कुरा सिद्धान्तहीन ढंगले आएको बताए।

‘के का आधारमा १० वर्ष, पाँच मात्र किन कुन सिद्धान्तका पाँचवटालाई मात्र सम्बन्धन ? यी विषय आयोगलाई जिम्मा दिनु गलत हो र ? मेडिकल शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिए अरु विषयमा के गर्ने ?, पोखरेलले प्रति प्रश्न गरे ।

शिक्षामन्त्री पोखरेल डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रयासरत रहे पनि उनकै हठका कारण स्थिसित गम्भीर बन्दै गएको संसदलाई जानकारी गराए ।

‘उपचारका लागि सरकार गम्भीर छ । सरकारले पठाएका चिकित्सकबाट उपाचार लिन मान्नुभएके छैन । सरकार जुम्लामै विशिष्ट सेवा दिन वा काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्न तयार छ । तर उहाँले हठ देखाउनुभएको छ’, पोखरेलले भने।

असार २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्