‘प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रहरी एनप्रति दलितहरुको आपत्ति’

ऐन दलितमैत्री नभएको भन्दै प्रदेशसभा घेराउ गर्ने चेतावनी

जनकपुरधाम-प्रदेश नं. २ सरकारले छलफलको लागि प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रहरी ऐनको विरोध गर्दैदलित समुदायले प्रदेशसभा घेराउ गर्ने जनाएको छ।

प्रहरी ऐनमा सरकारले गरेको आरक्षणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बुधवार प्रदेशसभा भवन घेराउन गर्ने जनाएको छ।

उनीहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रदेश २स्थित दलित अधिकार परिषद्ले बुधबार प्रदेशसभा घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ।‘समानुपातिक र समावेशिताको नारा दिँदै आएको मधेश केन्द्रित दलहरु सत्तामा पुगेपछि स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै परिषदका प्रवक्ता भोला पासमानले ऐन दलित मैत्री भएन भने आरोप लागएका छन्।

उनले भने ,‘संघीयता जगमा स्थापित प्रदेश २ को सरकारले दलित माथि यति सम्म विभेद गर्छ, भने हामीले सोचेका थिएनौं, प्रदेश सरकारले दलितहरुको अधिकार कटौती गरे हामी ८ जिल्ला ठप्प पार्छौं।’

मधेशमा भएको प्रत्येक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दलित समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रहेपनि सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सिमित राखेको आरोप उनीहरुको रहेको छ।

प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातीलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै प्रदेश सरकार प्रति आपत्ति जनाए।

मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मधेशवादी दलले समानुपातिक तथा समावेशीताको नारा घन्काएर सरकारमा पुगेका मधेश केन्द्रीत दलहरु ठुला दलहरुमा भन्दा धेरै बेइमान देखिएको परिषदका संयोजक राजाराम पासवानले आरोप लगाएका छन्।

संयोजक पासवानले सरकारले गठन गरेको नीति आयोगदेखि प्रहरी ऐन दलित विरोधी रहेको भन्दै यथाशीघ्र सुधार नगरिए सरकार विरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

यसैगरी दलित आयोगमा सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नात्तक गरेको र कार्यअनुभवमा गैरसरकारी र सरकारी संस्थामा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

असार २६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्