सरकारको निर्णय उल्ट्‍याउँदै सर्वोच्चले गर्‍यो थप दुईको जागिर थमौति

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीति नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउँदै गएको छ ।

ओली सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय असार २० गते गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कायान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै साउन १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि सर्वोच्च बिहीवार अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

सरकारको निर्णय विरुद्ध अहिलेसम्म १३ जना सर्वोच्च पुगेका छन् ।

असार २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्