प्रधानमन्त्रीका क्षुद्र अभिव्यक्ति र डा. केसीको आन्दोलन

फाइल फोटो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामयिक अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने अस्वभाविक, असहिष्णु, स्तरहीन साथै प्रधानमन्त्रीबाट उपयोग हुने क्षुद्र बिम्ब र शब्दवाणको प्रयोग आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग नगरियोस् भन्ने यो देशका प्राज्ञ, वौद्धिक वर्ग र आम नागरिकलाई पनि लाग्दो हो ।

चाहे ती डा. केसी र उनले चलाएको आन्दोलन लक्षित हुन् वा प्रतिपक्षका लागि खर्चिएका अभिव्यक्तिहरू नै किन नहोउन् । यस्ता अभिव्यक्तिले उनलाई स्वयम् घाटा त होला नै तर त्यो भन्दा बढी घाटा आम नेपालीलाई हुनेछ वा प्रधानमन्त्री (संस्था) लाई नै कमजोर र हल्का बनाउँछ वर्तमान र भविष्यमा ।

कुनै पनि सार्वजनिक जीवन, पद र निर्णयमा बसेको व्यक्तिले उच्चतम जनभावना र उसका हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहार तथा उसका व्यक्त धारणा र व्यवहारले वर्तमान र भावी दिनहरूमा के कस्ता असरहरू पार्न सक्छ भन्ने कुराको पनि त्यति नै हेक्का पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्ता वा त्यस्ता अभिव्यक्ति कम्तीमा उनी प्रधानमन्त्री नभएर एक पार्टीको नेता मात्र भैदिएको भए पनि स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । ‘जुम्लामा कोही भोकै सुत्दै छन्’ यो निकै तुच्छ र क्षुद्र अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् जुन सामान्य नागरिकले पनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गर्न नसक्ने कुरा हो ।

सत्याग्रह एक त्यस्तो आन्दोलन हो, जुन आन्दोलन विरोधीलाई दुःख नदिएर आफैलाई दुःख वा कष्टमा राखेर विरोधीलाई झुक्न बाध्य पार्ने अहिंसात्मक आन्दोलन हो । सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो । जुन काम साहास, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वले भरिपूर्ण मानिसहरूले मात्र गर्न सक्छन् । कायरले कदाचित गर्न सक्दैन । डा. केसीलाई त्यो अनसनको आसनमा प्रत्यक्ष देख्दाउनको मनोभाव र परिदृश्यमा त्यो देख्न सकिन्छ ।

उनमा त्यो कुनै कुत्सित मनोभाव देख्न सकिँदैन । उनले पाएको पीडाबाट कुनै स्वार्थको गन्ध देख्न सकिन्न । तर उनको आन्दोलनलाई आफना् नीहित, पार्टीगत, समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने र गर्न खोज्नेको यो देशमा कमी छैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

उनले उठाएका मागहरू निश्चित रुपमा आमनेपाली जनताका हितका पक्षमा नै भएको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै निर्देशनमा तयार गरी सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वयनको जुन कुरा डा. केसीले उठाएका छन्, ती जायज र नेपालको वर्तमानको अवस्थालाई हेर्दा उचित नै छन् ।

जसको कार्यन्वय नगर्दा आम नेपाली जनताको हितमामात्र हैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेदेखि यस पेशामा काम गर्नेहरूका लागि पनि हितकर छन् ।

जुन कार्यदलमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा. डा. अर्जुन कार्की, प्रा. डा. मदन उपाध्याय, प्रा. डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा. डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) र डा. हरिप्रसाद लम्साल (शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव)।

यी व्यक्तित्वहरू आ–आफ्नो क्षेत्र र विषयमा लामो अनुभव र यो देशलाई योगदान गरेका गरेका व्यक्तिहरू हुन् ।

जुन प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख पनि गरिएको छ, त्यो स्तरमा छलफल पनि गरिएको देखिन्छ ।

डा. केसीका मागमा उनले प्रमुख रुपमा उठाएको माग भित्र दशवर्ष भित्र उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले दिन नहुने कुरा माथेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख निम्न विषय र यो फिगरले स्पष्ट देखाउँछ ।

चिकित्सा शिक्षामा अभिभावकीय जिम्मेवारी विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अनियन्त्रित खुल्ला बजारलाई छोड्न मिल्दैन ।
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला शहर भन्दा बाहिर लैजानु पर्दछ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यता विश्वव्यापी–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको जगमा माथेमा आयोगले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम व्यापारिकणका विरुद्ध स्वास्थ्यलाई साँच्चिकै मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न, काठमाडौँ केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने दृष्टिले काठमाडौँमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषय अत्यन्त आवश्यक हुन् ।

यसमा अहिले केपी सरकार र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रभावमा पार्न सक्ने व्यापारीहरु समेतको लगानीमा रहेका मेडिकल कलेजहरु पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले दृष्ढ इक्षा शक्ति र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने यसको विपक्षमा उभिएका डा. केसी र कलेजका संचालकहरुलाई सरकारले सहमतिमा ल्याउन सक्छ ।

काठमाडौँ भन्दाबाहिर स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता कलेजहरूलाई राजकीय बोझका रुपमा बुझ्ने र व्यापारिक कोणबाट हेर्ने गलत दृष्टिकोणका विरुद्ध उत्पीडित क्षेत्रसम्म सुलभ, प्रभावकारी र विशेषज्ञ सेवा दिनु, डाक्टरहरूको उत्पादन गर्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ उचाईँ प्रदान गर्नु आवश्यकता हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको डा. केसीको अनशन न्यायिक छ ।

डा. केसीको अनशनसँगै काली मार्सी धान जस्ता हलुका कार्टुनदेखि प्रधानमन्त्रीका क्षुद्र अभिव्यक्तिहरू छताछुल्ल भएका छन् । अपितु कुनै पनि सामाजिक बिद्रोहलाई अवमूल्यनको परिणाम प्रत्येक सत्ताले बेहोर्नु नै पर्छ ।

महाभारतमा पाण्डवहरूले केही गाउँहरू माग्दा नदिए पछि कौरवहरूले सिंगो राज्य नै गुमाउनु परे जस्तै डा. केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जस्ता नेपाली जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रका मौलिक हकहरू सुरक्षित गर्ने अभियानमा असहयोग, असहिष्णु र वौलट्ठी हुनु राम्रो संकेत होइन र कुनै दिन दुई तिहाईको दम्भले मैमत्त भएको केपी–प्रचण्ड मण्डलीको बेलुनको हावा पनि एउटा सानो छेस्कोले नै फुस्काइ दिन सक्छ ।

तथापी यो आन्दोलनको मक्सत । सरकार गिराउने तिर लाग्नु हुँदैन । यो भन्दैमा सरकारलाई मत्ताहात्ती जस्तो हुन दिनु पनि हुँदैन । आफ्ना कोटरीका दलालहरूको लगानी सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा लाग्ने वर्तमान सरकारको रबैयाले समाजवाद, लोकतन्त्र र संघीयता एक कोरा भ्रम हो र यथार्थ भनेको लुटतन्त्र देखिन्छ ।

मनमोहन मेमोरियल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र बि एण्ड सि कलेज झापालाई मात्र ध्यानमा राखेर केही व्यापारीहरूको हितका लागि देशको बली चढाउने प्रधानमन्त्रीबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

बरु मृत्युलाई हाँकदिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि चुनौतीका पहाडहरू चढिरहेका डा. गोविन्द केसी एक महान् अभियन्ता हुन् । डा. गोविन्द केसी विजयी हुनुको कुनै विकल्प छैन ।

साउन १, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्