नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा मलेसियाको चासो, मंगलबार विशेष निर्णय गर्न सक्ने

मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुला सेगरन गत बिहिबार मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलसँग भेटघाट गर्दै ।

काठमाडौँ- मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा त्यहाँको सरकारले चासो देखाएको छ। दुई महिनादेखि नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरिएपछि मलेसिया सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो।

जेठ २ गतेबाट बन्द भएको नेपाली कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति आइतबारबाट खुल्ला भएको छ। तर यो निर्णय पछि पनि जेठ २ गते अगाडि भिसा लागिसकेका कामदार मात्रै जान पाउने छन्। यसरी जान बाँकी करिव ३ हजार रहेको र त्यसमध्ये पनि केहिको भिसा सकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।

सरकारले कामदार ठगी गर्ने संस्था एकतर्फि रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसिया सरकार पनि चकित छ। उसले नेपाली कामदार रोकिएको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट ठगिएको र त्यहि कारण रोकिएको थाहा पाएपछि मंगलबार मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेललाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

खरेललाई भेट्न मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुला सेगरन गत बिहिबार नेपाली दूतावासमै पुगेका थिए। त्यतिबेला पनि खरेलले नेपाली कामदार रोकिनुको कारण बारे उनलाई सुनाएका थिए। यसबिचमा पनि नेपाल र मलेसिया सरकारले रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने कामदारको विषयमा छलफल गरेका छन्।

मलेसियाले अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरे र सम्झौता पुनरावलोकन गरे नेपाली कामदार पठाउन सकिने अडानमा मन्त्रालय छ। कूटनीतिक नियोगबाटै सकरात्मक जानकारी आएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति नरोक्ने निर्णय गरेका हुन्। म्यानपावर व्यवसायीले यस विषयमा दवाव दिन थालेपछि मन्त्री विष्टले यसको जस पहिल्यै आफैं लिन व्यवसायीलाई रोकेर निर्णय गरिदिए।

मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगीको विषयमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ छापेपछि मलेसियाका सांसदले समेत कुरा उठाएका छन् र छानविनको समेत माग गरेका छन्। मलेसियाको सत्तासिन डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद कस्तुरी पाट्टोले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क अशुल्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानविन थाल्नु पर्ने बताएकी छन्।

यता नेपालमा पनि ती संस्था छानविनको दायरामा छन्। अहिले यो विषयको मुद्दा अदालतमा छ।

यस्तै मलेसियाका रोजगारदाताले समेत नेपाली कामदार रोकिएको विगषयमा चासो दिएका छन्। यस्तै नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नेपाली कामदार जथाभावी रुपमा नपठाउने निर्णय गरेको छ। श्रममन्त्री विष्टले अहिलेकै अवस्थामा कामदार पठाउन नसकिने अडान कायम राखेका छन्। कुटनीतिक नियोगलाई समेत त्यहि अनुसार कुरा गर्न भनिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ।

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुलासेगरनले आप्रवासी कामदार भर्ना गर्न नछाड्ने तर रोजगारीमा भने स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। यस्तै श्रमिक ल्याउने देशसँगको सम्झौता पुनारवलोकन गरिने बताएका मन्त्री कुलासेगरनले मजदुरको ज्याला बढाउने योजना भने नरहेको प्रश्ट पारेका छन्। सन् २०१६ मा भएको १५ लाख बंगलादेशीलाई रोजगारी दिने सम्झौताको समेत समिक्षा हुने उनको भनाई छ।

अहिले धेरै आप्रवासी कामदार ल्याउने योजना नरहेको बरु स्थानीयलाई नै रोजगारी बढाउने सोचमा रहेको उनले बताए। मलेसिया सरकार नेपाली कामदारको समस्याको बारेमा गम्भीर बनेपछि श्रममन्त्री विष्टले रोकिएका कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए।

मलेसियाले भने मंगलबार नेपाली कार्यवाहक राजदूतसँगको छलफलपछि विशेष निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

गत जेठ २ गते मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ संस्थाको सिन्डिकेट, भिसा प्रोसेस, पासपोर्ट लगाएतका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । जेठ २ गते पहिले भिसा लागेका कामदार पठाउने निर्णय भएपनि अर्को निर्णय नभएसम्म अन्यको भने प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसअघि माइग्राम्सका नाममा मलेसिया जाने कामदार अनलाइन दर्ता गर्दै ३ हजार ३ सय, स्वास्थय परीक्षणका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, भिसा लगाउन पासपोर्ट ओसार पसार गर्ने नाममा ओएससी नामको संस्थाले करिव ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो।

भिएलएनले पनि पासपोर्ट दूतावास पु¥याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ, जीएसजीले अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित भनेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो । यस बाहेक दूतावासले ७ यस रुपैयाँ भिसा बापत लिँदै आएको छ।

उता साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट कायम छ । यतातिर भने मन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

साउन ७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्