यही आर्थिक वर्ष भित्र हलियाको पुर्नस्थापना गर्छु- कृषिमन्त्री खनाल

चक्रपाणी खनाल।

काठमााडौँ- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रयाप्त योजना र बजेट नभए पनि अपर्याप्तताबाटै चालू आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन्।

सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना सम्बन्धि अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्षभित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनुपर्छ। कोही छुटेका पनि छन् उनीहरुको तथ्याङ्क संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ। समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन्। रकम पनि प्रयाप्त छैन। अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ। एउटा द्रुत गतिको टीम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ। ठूलो समस्यामा ठूलै र सानोमा सानै खेलाडिहरुको चलखेल हुन सक्छ । त्यो चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ। तथ्याङ्क छुटेको छ, वर्गीकरण उपयुक्त छैन जस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले सुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौं।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन्। अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ।

  • श्याम श्रेष्ठ,अधिकारकर्मी

मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको छ । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको छ, त्यसैले वर्गिकरण फेर्नु पर्छ र पुर्नवर्गिकरण गर्नुपर्छ। त्यो नभए धेरैलाई विभेद हुन्छ।

अन्यथा हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुन्छ, वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन सक्दैन । फिल्डमा गएर स्थानीय तहको सहजिकरणमा प्रमाणिकरण गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने शिप र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

  • राजु भूल, मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष

वास्तविक हलियाले न्याय पाएनन। मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ । सबैभन्दा बढी डडेल्धुरामा । त्यसको छानविन गर्नुपर्छ । अनुगमनको नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ।

कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ हामी दिन्छौं, हामी पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दैनौं । केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य (डम्मबर बिक) समेत अनियमिततामा मुछिएका छन्।

  • हरि श्रीपाइली, सल्लाहकार कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ७

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसकेको छ, करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च सक्यो तर मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्छ।

२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७२२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ।

दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन। उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन्।

साउन ८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्