५० करोडमा सय गन्तव्य बनाईने, ५ वटा मापदण्ड तोकियो

काठमाडौँ- सरकारले सय पर्यटकिय गन्तव्य विकास गर्न ५ वटा मापदण्ड तोकेको छ। केन्द्र सरकारले बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ  विनियोजन गर्दै सय पर्यटकिय गन्तव्य विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।

संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि बीच भएको छलफलले गन्तव्य छनोटको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।

पर्यटन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डमा १०० वर्ष पुराना पुरात्वविक महत्वको सम्पदा, ५ वर्ग किलोमिटर र सो भन्दा बढि क्षेत्रफल भएका ताल तलैया, कुनै गन्तव्य नजिकै रहेको चर्चित तर पहुँच नभएको गन्तव्य, सामान्य भौतिक पुर्वाधार विकास र गुरु योजना बनेर पनि काम नभएको क्षेत्रलाई विकास गर्ने रहेका छन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डले उल्लेखित मापदण्डको आधारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै गन्तव्य छनोट गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामीले निश्चित रकम दिन्छौं। यसमा प्राथमिकतामा आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले केहि रकम थपेर पनि काम गर्न सक्नेछन्।’

भिजीट नेपाल वर्ष २०२० घोषणा गर्दै सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको केन्द्र सरकारले सार्वजनीक निजी साझेदारीमा पनि पर्यटकिय गन्तव्य विकास गर्ने योजना बनाएको छ।

निजी क्षेत्रका ठुला कम्पनीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नु पर्ने खर्च पर्यटकिय गन्तव्य विकासमा खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको सोच रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए। यता पर्यटन बोर्डका केही अधिकारीले सय गन्तव्य विकास गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारी नहुने बताएका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अहिले थौरै खर्च गरेर धेरै गन्तव्य विकास गर्नु भन्दा प्रयाप्त लगानी गर्दै केही गन्तव्य विकास गर्नु पर्छ। यस्तो गन्तव्य बनाउनु पर्छ जहाँ पर्यटक घुम्न आवोस् र अर्थतन्त्रलाई केही सकारात्मक योगदान दिन सकोस्।’

प्राथमिकता बिर्सेर संख्या पुरा गर्न मात्र गन्तव्य विकास गर्ने हो भने त्यस्ता संरचनामा गरिने लगानीबाट अर्थतन्त्रले खासै लाभ लिन नसक्ने उनको तर्क छ।

अहिले भएका पर्यटकिय गन्तव्यमा पनि आधारभुत सुविधाकै कमी रहेकाले सरकारको प्राथमिकता ति संरचनाको स्तरोन्तिमा हुनु पर्ने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन्।

विगतमा पर्यटकिय गन्तव्य विकासमा गरिने खर्च राजनितिक कार्यकर्ताले लिने र दुरुपयोग गर्ने प्रवृति रहेकाले मन्त्रीलाई ५० करोड मितव्ययी तबरले खर्च गराउने चुनौती रहेको पर्यटन मन्त्रालय उच्च अधिकारी बताछँन्।

साउन ९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्