नेपाल ओर्लिएदेखि पर्यटकले देख्छन् अव्यवस्था, सुविधा खोज्नेलाई झन अप्ठ्यारो

काठमाडौँ – सन् २००९ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको भिजन २०-२० योजनाले सन् २०११ मा १० लाख र २०२० सम्ममा २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो।

उक्त योजना अनुसार नै २०११ मा नेपाल भम्रण वर्ष मनाइयो तर १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य भने अझै पूरा भएको छैन।

भिजन २०-२० को लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको पर्यटन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा १० वर्षे पर्यटन रणनीतिक योजना बनायो।

सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म पर्यटनका क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कामहरु समेटेर तयार गरिएको पर्यटन रणनीतिक योजनामा नेपालको पर्यटन विकासको लागि गर्नु पर्ने धेरै योजना र कार्यक्रम समेटिएका छन्। उक्त योजनाले सन् २०२० सम्ममा १३ लाख र २०२५ सम्ममा २५ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

करिब ३ सय पृष्ठको पर्यटन रणनीतिक योजना ( २०१५-२०२५) नेपालको पर्यटन गुरु योजना-१९७२ पछि कै राम्रो योजना हो।

पर्यटन रणनितिक योजनाले दिएका अधिकान्स सुझावहरु कार्यान्वन गर्न नसकेको सरकारले चौधौं योजनामा पर्यटक भित्र्याउने नयाँ लक्ष्य तोक्यो। सन् २०१५ मा बनाईएको चौधौँ योजनामा सन् २०१९ सम्ममा १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस वर्ष पहिलो ६ महिनाको पर्यटक आवागमन तथ्यांक हेर्दा १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ।

पर्यटक भित्र्याउने नयाँ नयाँ लक्ष्य तोक्ने होडबाजीलाई वर्तमान सरकारले पछ्याएको छ। सरकार बने लगत्तै सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले बजेट ल्याउँदा लक्ष्य १५ लाखबाट बढाएर २० लाख पुर्‍यायो।

पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले पदबाहली गर्दा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरि काम गर्ने बताएका थिए। अहिले अधिकारले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाईने र २० लाख पर्यटन नेपाल भित्र्याउने बताउँदै आएका छन्।

पर्यटन मन्त्रालयले नै निर्धारण गरेको लक्ष्य कसरी फरक फरक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै दिन मान्दैनन्।

पर्यटक लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारले सन् १९७२ मा जर्मन सरकारको सहयोगमा बनेको पर्यटन गुरु योजनाले पूर्वाधार विकासका लागि दिएका सामान्य सुझाव पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

पर्यटन विकासको लागि पूर्वाधार विकास निकै महत्वपुर्ण हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीको भनाई छ।

नेपालले सन् १९७२ पछि बनाएका प्रायः पर्यटन नीति र योजनामा पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भनेर लेखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने लगातार पर्यटन पूर्वाधारका गुणस्तर खस्कदो क्रममा छन्।

बढ्दो शहरिकरणले काठमाडौँ उपत्यका लगाएत पर्यटकको रोजाईमा पर्ने शहरहरुको ट्राफिक जाम बढ्दो छ तर सरकारले उक्त अस्तव्यस्ततालाई समाधान गर्ने ठोस तत्परता देखाएको छैन। काठमाडौँबाट करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको नगरकोट पुग्न खराब सडकका कारण २ घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ।

सिइओ जोशी भन्छन्, ‘विगत १० वर्षमा हामीले नेपालबारे प्रचार प्रसार राम्रो गर्योँ तर सँगसँगै पूर्वाधार विकास पनि गर्न सकेको भए हाम्रो पर्यटनको भिन्नै तहमा पुग्ने थियो। तर दुर्भाग्य पूर्वाधार विकासमा हामी पछाडि गर्यौँ।’

सन् २००४ मा तिब्बत घुम्ने पर्यटकको संख्या १२ लाख रहेकोमा गत वर्ष २ करोड ५६ लाख पर्यटक तिब्बत पुगेका थिए। १३ वर्षमा तिब्बत घुम्ने पर्यटकको संख्यामा ठूलो बृद्धि हुनुको प्रमुख कारण चिङ्गहाई-तिब्बत रेल्वे हो।

सन् २००६ मा चिन सरकार १ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर लामो चिङ्गहाई-तिब्बत रेल मार्ग ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण गरेको थियो। उक्त रेल मार्ग बनेपछि चिनको राजधानी बेईजिङ र ठूलो व्यापारीक शहर संघाईबाट तिब्बत जाने पर्यटक बढेका थिए।

संसारकै उच्च स्थान ५ हजार ५६ मिटरको उचाई भएर उक्त रेल सञ्चालन हुन्छ। तिब्बतका पर्यटकीय आकर्षण सँगै रेल मार्ग नै आफैमा एक आकर्षण बनेको छ। तर नेपालमा भने पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने प्राथमिकतामै परेको छैन।

पर्यटन मन्त्रालय आफैले पूर्वाधार विकासको काम गर्दैन् पर्यटन मन्त्रालयमा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘ अहिले हामीले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लगाएका सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेका छौँ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे लगत्तै पर्यटकले नेपालको पूर्वाधारको दुरावस्थाको अनुभव गर्ने गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। उच्च स्तरिय सेवा खोज्ने पर्यटक आउँदा विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न कार/ ट्याक्सी कै अभाव हुने पर्यटन बोर्डका सिइओ जोशी बताउँछन्।

उनले भने, ‘नेपालमा गाडी किन्न महँगो छ। बंगलादेशले जसरी सुविधा सम्पन्न पुराना गाडी विदेशबाट ल्याउन हाम्रो कानुनले दिँदैन्। बजारमा केही सीमित सुविधा सम्पन्न गाडी छन्। सडकको अवस्थाले पनि उच्च वर्गका पर्यटक आकर्षित गर्न केही समस्या छ।’

जोशी आशावादी हुँदै भन्छन्, ‘नयाँ सरकार आएको छ। भम्रण वर्ष आउन अझै डेढ वर्ष छ। यो अवधिमा मुख्य मुख्य राजमार्ग सुधार हुन्छन् भन्ने अपेक्षा छ। पर्यटन बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बजार प्रर्द्धनको काम गरिरहेकै छ।’

नेपाल जति सुकै राम्रो भए पनि सडकमा लामो जाम हुन्छ भन्ने सन्देश गयो भने नेपाल पर्यटकको प्राथमिकता नपर्ने पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

नेपालमा अझै पनि पर्यटन विकास र पुर्वाधार विकास एक अर्को सँग सम्बन्धित छ भनेर बहस भएको छैन। पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउने भएकाले विमानस्थललाई मात्रै पर्यटनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। तर विमानस्थल सम्म पुग्न पनि राम्रो सडक चाहिने तथ्यलाई सरोकारवालाले बेवास्ता गरेका छन्।

पर्यटन विकासका लागि चार ‘ए’ लाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। पहिलो एट्रयाक्सन, दोस्रो एकोमोडेसन तेस्रो एक्सिसिबिलिटी  र चौथौ एमिनिटिज। प्राकृतिक देखि सांस्कृतिक पर्यटकिय आकर्षणमा नेपाल निकै धनि छ। पर्यटन विकासका एट्रयाक्सन मात्र पर्याप्त नभएर एकोमोडेसन, एक्सिसिबिलिटी  र एमिनिटिज चाहिन्छ भन्ने यथार्थलाई पर्यटन मन्त्रालयले बुझ्न सकेको छैन्।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता उपाध्याय पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी बिभिन्न निकायमा भएकाले पनि लक्ष्य अनुसार काम नभएको बताउँछन्। एकोमोडेसन वा आवासको काममा निजी क्षेत्रले लागानी गरे पनि सरकारले एक्सिसिबिलिटी र एमिनिटिजमा काम गर्न सकेको छैन्।

एक्सिसिबिलिटी राम्रो नहुदाँ काठमाडौँ नजिकैका पर्यटकिय क्षेत्रमा पुग्न सास्ति छ। एमिनिटिजले पर्यटकको बसाईलाई राम्रो बनाउन र बसाई अवधि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सरकारका उच्च अभिकारीहरु गौतम बुद्धको जन्मस्थल, संसारकै उच्च स्थानमा रहेको सगरमाथा, ८ हजार मिटर माथिका ८ हिमाल लगाएतका कारण नेपाल पर्यटकको रोजाईमा पर्ने दाबी गर्छन्।

पर्यटन विकास आकर्षणले मात्र नहुने भन्दै सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न नसके सन् २०२० मा २० लाख त के १५ लाख पर्यटक नेपाल नआउने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।