सरकारले धरौटी रकम ६ करोड पुर्‍याउने भएपछि व्यवसायीका तीन सर्त

देशभरिका म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी

काठमाडौँ– सरकारले धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले लाइसेन्स बुझाउने तयारी गरेका छन्। यस विषयमा संस्थागत निर्णय गर्न बुधबार म्यानपावर व्यवसायीहरुको भेला बोलाइएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी दिए।

बुधबारको भेलाबाट मुख्यगरी तीन वटा शर्त अघि सारिने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

व्यवसायीले यसअघि आफूले पठाएका कामदारको जिम्मा सरकारले लिनु पर्ने, म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने र विदेशमा रहेका व्यवसायीका शाखा कार्यालयको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

म्यानपावर कम्पनीमा १ लाख २० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको संघका अध्यक्ष गुरुङले बताए। आफूहरुले लाइसेन्स बुझाएपछि उनीहरु बेरोजगार हुन नहुने व्यवसायीको तर्क छ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएर ६ करोड पुर्‍याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधित ड्राफ्ट तयार पारेको छ। यही ऐन पारित भएमा ३० लाख धरौटी राखेर व्यवसाय गरेका म्यानपावर कम्पनीले ६ करोड जम्मा गर्नु पर्ने छ।

सरकारले उनीहरुलाई मर्ज गर्ने विकल्प भने दिने भएको छ। यसका लागि तीन महिनाको समय दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ। ३ महिनाभित्रमा मर्ज नहुने म्यानपावर कम्पनीले अर्को तीन महिनामा ६ करोड धरौटी बुझाउनु पर्नेछ।

यसमध्ये २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी चाहिने छ। यसअघि ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था थियो।

सरकारको लक्ष्य छिट्टै पूरा भयो


सरकारले ५ वर्षभित्रमा बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था नरहने बताएको छ। यसका लागि पर्याप्त रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने धरौटी बढाउने निर्णयले सरकारको लक्ष्य पूरा हुने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।

‘अब ६ करोड धरौटी बुझाएर हामी व्यवसाय गर्न सक्दैनौं, सरकारले घोषणा गरेको केही महिनामा नै लक्ष्य भेटाउने भयो’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘अब हामी नै लाइसेन्स बुझाएर सरकारलाई देशभित्रै रोजगारी दिन लागेकोमा बधाई दिन्छौं।’

३३ वर्ष बेरोजगारी समस्या समाधनमा सहयोग गरेकोमा सरकारले धन्यवाद दिनु त कता हो कता उल्टै आफूहरुलाई नै सखाप पार्ने लाइनमा देखिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। २०४२ सालमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन खुल्ला गरिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुको स्थापना भएको थियो। त्यस यता धेरैजसो कामदार म्यानपावरमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमात्रै तीन लाखभन्दा बढी कामदार म्यानपावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न विचौलियाले ठगे, मानव तस्करहरुले कमाए तर सरकारले हामीलाई निसाना बनायो’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्नु थियो भने धरौटी बढाउनु उत्तम विकल्प हुँदै होइन।’ सरकारले अब पनि सहकार्य गर्ला भन्ने आफूहरुको अपेक्षा भएपनि सरकारले विस्थापित गर्ने नीति लिएको व्यवसायीको गुनासो छ।

साउन १५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्