डा. केसीसँग सहमति गरे पनि नेकपामा अझै पराकम्पन

काठमाडौँ-  केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेसँगै डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १५ औं अनशन तोडेपनि त्यसको राजनीतिक पराकम्पन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा बाँकी नै रहेको महशुस हुन थालेको छ।

अनशनरत डा. केसीको जीवन रक्षा गरी उनका मागबारे वार्ता गर्नुपर्ने सुरुदेखि नै अडान लिँदै आएका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. केसीको हुबहु पूरा हुँदैन भन्ने अडान लिएका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबीच सचिवालय बैठकमै चर्काचर्की परेपछि पार्टी प्रवक्ताकारुपमा श्रेष्ठले राजिनामा दिएको अहिले सार्वजनिक भएको छ।

श्रेष्ठले अनशनरत डा. केसीलाई सरकारले जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको तीन दिनपछि अर्थात साउन ६ गते आइतबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगी डा. केसीलाई भेटेको सार्वजनिक भएपछि साउन ७ गतेको सचिवालय बैठकमा सबै शीर्ष नेताबीच स्पष्टीकरण नै लिएको शैलीमा ओलीले प्रवक्ता भएर उनलाई किन भेट्नु भयो भन्ने प्रश्न सोधेका थिए।

त्यसको प्रतिक्रियामा तत्काल श्रेष्ठले तपाईँको प्रवक्ता तपाईँ नै राख्नुहोस् भनेर बुझाएको राजिनामा त्यसको एक सातापछि सार्वजनिक भएको हो।  पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अनुपस्थित रहेको उक्त बैठकमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न र सोधेको शैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै राजिनामा दिएका थिए।

श्रेष्ठले साउन तीन गते नै डा. केसीलाई जुम्लाबाट ल्याएर उनको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने र मागबारे पनि स्पष्ट छलफल हुनु पर्ने भन्दै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेका थिए।  त्यसपछि श्रेष्ठ लगायत अन्य केही नेता तथा मन्त्री अनि आन्दोलित चिकित्सक, विद्यार्थी र नागरिक अगुवाहरुको दवावमा सरकराले डा. केसीलाई चार गते साँझ जर्वजस्ती नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याएको थियो।

श्रेष्ठले ६ गते पूर्व प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की, नागरिक अगुवाका नेता कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठलगायतसँग अलगअलग भेटेर डा. केसीको माग कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए।

सात गतेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा डा. केसीको मागबारे छलफल हुनु पर्ने र त्यसलाई सरकारले वार्ताको अग्रसरता लिनु पर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए श्रेष्ठले। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसी सरकारलाई असफल पार्न तेर्सिएका हुन् उनी सत्याग्रही होइनन् भन्ने जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि श्रेष्ठ सबै नेताबीच चर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकामा १० वर्ष थप मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने लगायतको सुझाव सरकारलाई दिएको माथेमा प्रतिवेदनलाई प्रतिक्रियावादी भनेका थिए।

श्रेष्ठले पाँच वर्षअघि ल्याइएको प्रतिवेदनको कुनै बुँदा सान्दर्भिक भए हेर्न सकिने तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको भन्नेमा जोड दिएका थिए।  श्रेष्ठको त्यस्तो भनाइ आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कोही हाम फाल्छु भन्दैमा उसको माग पूरा गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ फर्काएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउने कोशिस जारी राखेका श्रेष्ठले डा. केसी जोगी भएको र उनी गरिबको पक्षमा लडिरहेको भन्ने आम सन्देश गएको छ र तपाईले उनी भन्दा फरक लाइन लिनुभयो या त्यसको विरोधमा लाग्नु भयो भने सम्हाल्न गाह्रो पर्छ भन्दै ओलीलाई चेतावनी समेत दिएका थिए।

केसीको मागलाई बुद्धिमत्तापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ र सामान्यीकरण गर्न हुँदैन भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए।

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँ पार्टी प्रवक्ता भएर केसीलाई किन भेटेको भन्ने प्रश्न गर्न नछोडेपछि श्रेष्ठले तत्कालै ओलीसमक्ष राजिनामा बुझाएको स्रोत बताउँछ।

त्यसपछि श्रेष्ठलाई राजिनामा फिर्ता लिनुहोस् भन्ने दबाब आएपनि श्रेष्ठ भने मौन रहेको श्रोतको भनाइ छ।

राजिनामाबारे बुझ्न खोज्दा श्रेष्ठले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए।

 

साउन १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्