धरौटी बढाए पूर्व र अन्तिम स्वीकृति नलिने, म्यानपावरको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाए इजाजत बुझाउने निर्णय गरेका छन्। लामो लफडापछि सकिएको व्यवसायीको भेलाले सरकारले धरौटी बढाउने प्रक्रिया तत्कालै नरोके कार्यालय बन्द गरेर इजाजत बुझाउने निर्णय गरेका हुन् ।

व्यवसायीको बुधबारको भेलाले हाल कायम ३० लाख धरौटी नै कायम राख्न माग गरेको छ । अहिलेको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेन्टी बढाएमा सबै व्यवसायीले संघमार्फत इजाजत सरकारलाई नै बुझाउने निर्णय गरेको संघका महासचिव नरेश गेलालले जानकारी दिए ।

व्यवसायीले यसको विरोधमा दवाव दिन सबै संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति बनाउने समेत निर्णय गरेको छ । धरौटी बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन विभिन्न खालका दवावका कार्यक्रम गर्ने पनि संघले निर्णय गरेको छ । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दवाव दिने निर्णय संघले गरेको छ । यदि सरकारले वास्त नगरी बढाएमा कुनै पनि म्यानपावर व्यवसायीले बढेको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेन्टि नबुझाउने समेत उनीहरुको निर्णय छ ।

सेवा शुल्क वृद्धि, दूतावास प्रमाणिकरण र श्रम सम्झौताको विषयमा समेत व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । संघले बुधबार गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्न संघले सबै सदस्य व्यवसायीलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

साउन १६, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्