वैदेशिक रोजगार

मलेसिया जान नपाउँदा पनि गुम्यो ३२ करोड ४७ लाख, पासपोर्ट म्यानपावरको दराजमा

रोजगारीका लागि मलेसिया बन्द हुँदा कामदारको ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गुमेको छ। जेठ २ गतेपछि भिसा लागेका २ हजार ५ सय जनाको ५ करोड ९२ लाख र कलिङ भिसा लागेका १५ हजार जना कामदारको २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भएको हो। रकम खर्च भए पनि सरकारको निर्णयका कारण उनीहरु रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएनन्।

गत जेठ २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकेका थिए। मलेसिया जान कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि प्रक्रियामा रहेका कामदारको बारेमा कुनै निर्णय नगर्दा उनीहरुको रकम डुबेको हो । पासपोर्ट लगायतका कागजात पनि म्यानपावर कम्पनीमै छन्।

जेठ २ गते पहिले नै भिसा लागेका कामदारको हकमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएपछि भिसाको म्याद रहेका कामदार मलेसिया उडेका छन्। तर पहिल्यै प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया दूतावासमा भिसाका लागि पेश भएका २ हजार ५ सय कामदार भने मलेसिया जान नपाए पनि खर्च भने गरेका हुन्।

उनीहरुले जिएसजीका नाममा ३२ सय रुपैयाँका दरले बुझाएका छन्। यसरी २ हजार ५ सय जनाले जिएसजीमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ तिरेका छन्। त्यो पैसा उनीहरुलाई फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार मौन छ।

बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २ हजार ५ सय कामदारको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ हुन्छ। उनीहरु सबै जेठ दुई गते पहिले नै प्रक्रिया सुरु भएर पछि भिसा लागेकाहरु हुन्। मेडिकल गर्ने संस्थाले पनि सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै खारेज गरिएको छ। यी संस्थाका ३८ सञ्चालकविरुद्ध अहिले मुद्दा चलिरहेको छ।

जेठ २ गते पहिले नै भिसा लागेका कामदारको हकमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएपछि भिसाको म्याद रहेका कामदार मलेसिया उडेका छन्। तर पहिल्यै प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया दूतावासमा भिसाका लागि पेश भएका २ हजार ५ सय कामदार भने मलेसिया जान नपाए पनि खर्च भने गरेका हुन्।

भिएलएनका नाममा पनि ८० लाख रुपैयाँ कामदारको खर्च भएको छ। कामदारले रकम तिरेको यो संस्था पनि सरकारले खारेज गरेको छ। भिएलएनमा ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले बुझाउने व्यवस्था थियो।

ओएससीका नाममा पनि कामदारले ७० लाख रुपैयाँ गुमाएका छन्। २८ सय रुपैयाँका दरले यो संस्थाले रकम उठाउँदै आएको थियो। यस्तै कामदारको काठमाडौँ आउन–जान र खान, बस्नको खर्च जोड्दा कामदारले ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्। प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँका दरले हिसाव गर्दा पनि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ।

  कामदारको विषयमा सरकार मौन


भिसा लागिसकेका कामदारको मात्रै करिब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम गुम्ने हो कि फिर्ता पाउने भन्ने निश्चित छैन। सरकार यो विषयमा मौन छ।

यस्तै कलिङ भिसा आएका कामदारको संख्या १५ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबी छ। उनीहरुले पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेका छन्। कलिङ भिसा लागेका कामदारको जिएसजी र बायोमेटिक मेडिकलमा खर्च भैसकेको छ । १५ हजार जनाको जिएसजीमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ र मेडिकलमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यस्तै काठमाडौँ आउने–जाने र खान बस्नमा १० हजारका दरले हिसाव गर्दा १५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । कलिङ भिसा लागेका कामदारले मात्रै विभिन्न शिर्षकमा २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । उनीहरुको पासपोर्ट समेत म्यानपावर कम्पनीमा छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले कामदारको रकम फिर्ता कसरी गराउने अथवा के हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताए । आफूहरुले कामदारबाट रकम नलिएको र उठाउने निकायबाट कामदारलाई रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । कामदारको पासपोर्ट भने म्यानपावर कम्पनीमै रहेको र सरकारको निर्णय पर्खिरहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । तत्कालै कूटनीतिक पहल नगरे सरकारको निर्णयकै कारण जान नपाएका कामदारलाई मलेसियाले ५ वर्षका कालो सूचीमा राख्ने उनको भनाई छ ।

मलेसियासँग निरन्तर छलफल ठोस निर्णयविहीन


सरकारले भने नेपाली कामदारलाई विभिन्न वहानामा ठग्ने संघसंस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेदेखिनै मलेसियासँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको जनाएको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयकोबिचमा पनि छलफल भैसकेको छ ।

मलेसियाको संसददेखि मन्त्रीपरिषद्मा पनि नेपाली कामदार लैजाने विषयमा छलफल भैरहेको छ । नयाँ कामदार पठाउन ढिलो हुँदा खासै फरक नपर्ने भएपनि प्रक्रियामा रहेका कामदारको भने रोजगारी र पैसा दुवै गुम्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुको समय खेर गहिरहेको छ । अन्यत्र प्रक्रिया गर्न समेत पासपोर्ट म्यानपावरसँग छ ।

मन्त्रालय यस विषयमा मौन बस्दा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको म्यानपावर कम्पनीको भनाई छ । मलेसिया समस्या समाधानमा ढिलाई हुँदा जाने प्रक्रियामा रहेका धेरै युवा रोकिएका छन् ।

 

साउन २१, २०७५ मा प्रकाशित