क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा दिन प्रदेश सरकारको माग

पोखरा-पोखराको पश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा दिन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ।

प्रदेश सरकारको बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगत सञ्चालित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।

क्षेत्रिय अस्पताल केन्द्रिय सरकारको मातहतमा रहँदा र स्वास्थ्य उपकरण मर्मत सम्भारको जटिलटाले विरामी स्वास्थ्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको यथार्थ औलाउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भन्दै सो आग्रह गरेको हो।

संघिय सरकारको मातहतमा अस्पताल हुदाँ अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद प्रक्रिया निकै झञ्झटिलो भएको र समयमै स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट नागरिक बञ्चित भएको भन्ने गुनासो बढे पछि प्रदेश सरकारले चासो दिदै आफु मातहतबाट अगाडि बढाउन खोजेको सरकारका प्रबत्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

क्षेत्रीय अस्पतालमा सिटिस्कान मेसिन बिग्रिएको एक वर्ष भयो भने एमआरआई मेसिन समेत अस्पतालमा छैन। सरकारी अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नहुँदा सर्वसाधरण नीजि अस्पतामा महँगो स्वास्थ्य उपचार गराउन बाध्य भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने अधिकार भएमा अस्पताललाई व्यवस्थित गराई प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराइने बताए।

मन्त्रिपरिषद बैठकले मेसिन बिग्रदा जनताले दुःख पाएको र तत्कालका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक हजार शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भए बमोजिम नै अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर अस्पताल बनाउने योजना प्रदेश सरकारसंग छ। अस्पतालमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेका छन्।

त्यसै गरि पोखरा फुलबारीमा अवस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा व्यवस्थापन र कर्मचारीविच पटक पटक हुने विवाद मिलाउनका लागि पूर्व जिल्ला न्यायधिश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुने प्रशासनिक कार्यक्रम नियमन गर्ने कार्यविधी २०७५ लाई मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ ऐनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक योजना गर्न प्रशासकिय कार्यविधी विधेयकमा सैद्धान्तिक स्विकृति दिने निर्णय भएको बस्नेतले जानकारी दिए।त्यसैगरी प्रादेशिक सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्यविधि (२०७५ तर्जुमाका लागि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

साउन २३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्