महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा आफू अनुकुल निर्णय गर्ने अधिकार

काठमाडौँ – सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा निःशुल्क पाउँदै आएका महिलाले त्यसको छनौटमा आफू अनकुल निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

साथै उक्त सेवा सर्वसूलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने अधिकार पनि महिलामा निहित हुने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले हालै अनुमोदन गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा महिलाले प्रजनन् स्वास्थ्यमा त्यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।

महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको संविधानको मर्म अनुसार पहिलो पटक यस्तो विधेयक तयार पारिएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा तयार गरिएको थियो ।

यस्तो कानुनको अभावमा सरकारी निकायले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाका आधारमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए भने ती निकायका कार्यक्रमहरुबीच समन्वयको अभाव थियो।

समन्वयको अभावमा स्रोतसाधन खर्च गरिएपनि त्यस अनरुपको सेवा प्रवाह हुन सकेको थिएन ।

त्यसैले मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन उक्त विधेयक तयार पारिएको हो ।

विधेयकले तोकेका प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार


प्रत्येक महिला तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्न गर्ने अधिकार विधेयकले प्रदान गरेको छ । यस्तै प्रत्येकलाई विवाहपूर्व र पश्चात प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चत गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रत्येक महिलालाई प्रदान गरेको विधेयकले हरेक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्याा निर्धाण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ निरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने हरेक महिलाले कानुन अनुसार गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार पाउने छन् ।

गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको अवस्थामा पोषकयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पछिको गर्भ निरोधको सेवा पाउने अधिकार हुने छ। त्यसको छनौटको अधिकार पनि महिललाई विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ ।

विधेयकले प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक तथा आधारभूत प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावयक र आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रसूति विदाको अधिकार


सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको विदा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै बिदा अपुग भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा थप एक महिना तबल सहितको प्रसूति बिदा महिलालाई प्राप्त हुनेछ ।

विधेयकमा भनिएको छ’, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

कसुर र सजायको व्यवस्था


गर्भवतिलाई सेवा लिन वञ्चित गरेमा, तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, त्यहाँ उपचार संभव हुँदाहुँदै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, कुनै पनि कारणले भेदभाव गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिना कैद सहित ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउने र गर्भ निरोधको साधन प्रयोग गराउने व्यक्तिले ३ महिना देखि ६ महिनासम्म कैद सजाय भोग्नु पर्ने छ भने ५० हजार जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछ ।

विपरित भू्रणको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक अनुसार प्रजनन्, गर्भावस्था, गर्भपतन, प्रसव र यौन व्यवहारको कारणले प्रजनन प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको कारण देखाई कसैसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नेले एक वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नु पर्ने वा एक लाखसम्म जरिबाना तिर्नु पर्ने छ । विधेयकले सबै स्वास्थ्य संस्थाले अपांगमैत्री सेवा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान पनि अघि सारेको छ ।

प्रजनन, परामर्श, गर्भावस्था, सुत्केरी, आमा र शिशुको आकास्मिक तथा आधारभूत उपचार, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनको साधनको छनौट, सन्तुलित आहार र शारीरिक आराम पाउने, प्रसूति विदा पाउने लगायत अधिकारलाई पहिलो पटक एउटै छातामा समेटिएको हो ।

साउन २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू