संसदमा विधेयकको बाढी, पर्याप्त छलफल मुस्किल

काठमाडौँ: सरकारले संघीय संसदमा धमाधम विधेयक दर्ता गर्न थालेको छ। संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सरकारले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नयाँ तथा संशोधन विधेयक दैनिक जसो दर्ता गरेको हो ।

एक हप्ता यता मात्र संसदमा नौवटा विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। असारको अन्तिम हप्ता विनियोजनसहित आश्रित विधेयक पारित गरेपछि विजनेसविहीन भएको संसदमा सरकारले ‘बाढी’ नै आए जसरी विषय दर्ता गरेको हो।

सचिवालयका अनुसार यो हप्ता प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रियसभामा चारवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। यीमध्ये बुधबार चारवटा र मंगलबार तीनवटा विधेयक दर्ता भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको सचिव एवं प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ।

त्यस्तै बुधबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरु पाँचवटा विधेयक तत्कालै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी संशोधन विधेयक, आवास अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र अपराधबाट पीडितको हक सम्बन्धी विधेयक एक दुई दिनमै संसदमा दर्ता हुनेछन् । यीबाहेक पनि अरु विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसदमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा छलफल मुस्किल

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको र गर्ने तयारी गरेका मध्ये अधिकांश विधेयक मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । संविधान जारी भएको तीन वर्ष अर्थात आउँदो अजोज ३ गतेदेखि मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले जम्माजम्मी पाँच हप्ता मात्र समय बाँकी रहँदा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा दर्ता गरेकाले पर्याप्त छलफल हुने संभावना कम छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटाको कार्यान्वयनक लागि नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने प्रक्षेपण कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । संसदको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बाँक समयमा विधेयक पारित गर्न मुस्किल पर्ने सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको बताउँछिन् । ‘मौलिक हक कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक समयमै आउनु पथ्र्यो । धेरै विधेयक एकैपटक आउँदा मसिनो गरी छलफल गर्ने अवस्था देखिँदैन, भुसालले देश सञ्चारसँग भनिन् । उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकलाई ‘फाष्टट्राक’ बाट पारित गर्न नहुने बताइन् ।

विधेयकलाई कानुनी रुप दिन पूर्ण बैठक दुईपटक छलफल, संशोधनका लागि समय, समितिमा छलफल गरेर प्रतिवेदन रुपमा पूर्ण बैठकमा पेशपछि पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्र कानुनी रुप लिन्छ ।

राजपाका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय समिति सक्रिय भएमा समयभित्रै विधेयक पारित गर्न सकिने संभावना अझै बाँकी रहेको बताउँछन् । विजनेश नहुँदा संसदका दुवै सदनको बैठक एक हप्तापछि आइतबार बस्दैछ ।

साउन २४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्