एक्काइस दिनसम्म फैसला नलेख्ने न्यायाधीशविरुद्ध तीन दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने

काठमाडौं : समयमै मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ नपाएर न्यायका लागि अदालत पुगेका थुप्रै व्यक्ति हैरानी भोग्न बाध्य छन्। तर, अब आफ्नो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ पाउन अनिश्चित समयसम्म अदालत धाउनु पर्ने समस्याबाट सेवाग्राही मुक्त हुने भएका छन्।

भदौ १ गते अर्थात अर्को शुक्रबारदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ ले फैसला भएको २१ कार्य दिनभित्र पूर्ण पाठ दिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

देवानी मुद्दामा महिनौंसम्म कुर्दा पनि फैसला नपाउने समस्यालाई समाधान गर्न संशोधित मुलुकी ऐनमा फैसला तयार पार्नुपर्ने निश्चित दिन नै किटान गरिएको हो। देवानी कार्यविधिको दफा १९८ को १ मा २१ दिनभित्र फैसला तयार गरेर प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काइस कार्य दिनभित्र अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ,’ संहितामा लेखिएको छ। यसरी तयार भएको फैसलालाई अदालतले प्रत्येक हप्ता सूचना टाँस गरी वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने प्रावधान थपिँदै

२१ दिनभित्र फैसला तयार पारिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वनय गर्न फैसला तयार नपार्ने न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने प्रावधान पनि थपिने भएको छ।

सरकारले बुधबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा २१ कार्य दिनभित्र फैसला तयार नपार्ने न्यायाधीशविरुद्ध तीनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

देवानी कार्यविधिको दफा १९८ को उपदफा २ मा दुईवटा उपदफा थपेर फैसला तयार पार्ने न्यायाधीशविरुद्ध नै उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित उपदफा २क मा २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ नपाएमा सम्बन्धित अदालतको नेतृत्व समक्ष उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ।

नेतृत्वले उजुरी पर्न आएको एक हप्ताभित्र फैसला तयार पारिसक्न निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा गरिएको छ।

साउन २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्