कार्यान्वयन नहुँदै मुलुकी ऐनबाट ‘ऐन’ हट्दै

काठमाडौं: आउँदो शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा रहेका पाँचवटा मुलुकी संहिता संशोधनका लागि दर्ता भएको छ। भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी गत वर्ष रुपान्तरित संसदले पारित गरेको पाँचवटै मुलुकी संहिता कार्यान्वन नहुँदै संशोधनको प्रक्रियामा गएको हो।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर तथा (सजाय) निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन संशोधनका लागि बुधबार राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो। प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश बुँदा प्राविधिक छन्।

दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा पाँचवटै मुलुकी संहिताको पछाडि रहेको ‘ऐन’ भन्ने शब्द हटाइने उल्लेख छ। संशोधन पारित भएमा नेपालको ऐतिहासिक कानुनको रुपमा एक सय ६५ वर्षदेखि रहेको मुलुकी ऐन भन्ने जनजिब्रोमा झुण्डिएको नाम ‘मुलुकी….संहिता’ हुनेछ।

मुलुकी ऐन नै राख्नुपर्ने दबाबका कारण गत वषै संसदले अन्तिम समयमा पुरानै नाम अनुसार पारित गरेको थियो। अधिकांश विषयहरू ‘तोकिए बमोजिम’ ‘दफा बमोजिम’ हुने भनिएका विषय स्पष्ट पार्न खोजिएकाे छ।

कानुन मन्त्रालयले ‘मुलुकी…संहिता’ भन्ने नाम राख्न उचित हुने भएकाले संशोधन अघि बढाइएको जनाएको छ। संशोधन विधेयकले फौजदारी र देवानी कार्यविधिमा रहेको फरकलाई एक रुपता दिने भएको छ।

फौजदारी कार्यविधिमा म्याद थाम्न पाउने समय १५ दिन र देवानीमा २१ दिन छ। यसलाई एक रुपता दिन दुवैलाई १५ दिन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भई असल चालचलन रहेको सिफारिस भएमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संहिताले कम्तीमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान नगरे माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत बनाइन लागिएको छ। संशोधन विधेयकमा २१ दिनभित्र फैसला नलेख्ने न्यायाधीशविरुद्ध तीन दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान पनि थप्न लागिएको छ।

साउन २५, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्