सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा साढे ३ करोड खर्च, अध्ययन भने टुक्रे योजनामा सीमित

धनगढी- प्रदेश ७ को सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा ३ करोड ४७ लाख ५७ हजार रुपैया खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पाँच मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गरेका हुन।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा सवैभन्दा बढी पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ८४ लाख ८३ हजार, भूमि व्‍यवस्था, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७ लाख ८३ हजार र सामाजिक विकाश मन्त्रालयले १९ लाख ९१ हजार रुपैया खर्च गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयले पनि ४ लाख रुपैया सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा खर्च गरेको छ।केही दिन अगाढी मात्रै विभिन्‍न मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा गरेको खर्च विवरण अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएका छन्।

‘हामीलाई सवै मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको खर्च विवरण बुझाएका छन्।’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शकरकृष्ण श्रेष्ठेले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा खर्च गरिएको विवरण सन्तोषजनक छैन। टुक्रे योजनामै मन्त्रालयले पैसा खर्च गरेको देखिएको छ।’

सवै मन्त्रालयले अधिकाश ५ लाख भन्दा कम रुपैयामा योजना बनाएर मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छन्। सचिव श्रेष्ठले भने, ‘५ लाख भन्दा कम रुपैयाका योजनामा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दैन। प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले पनि ५ लाख भन्दा कमका योजना बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गरिएको पाईएको छ।’

उद्योग र पर्यटन प्राथमिकतामा परेन


सम्भाव्यता अध्ययनमा १ करोड ८१ लाख खर्च गरेको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ठुला उद्योग स्थापना र पर्यटकिय क्षेत्र विकाश परे।

प्रदेशमा ठुला उद्योग स्थापना र पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गर्दै पर्यटन विकाशमा टेवा पुर्‍याउने उदेश्य बोकेको मन्त्रालयको प्राथमिकतामा सुचना केन्द्र स्थापना, सहायता कक्ष स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै पर्‍यो।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै खप्तडमा केवुलकार स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि १० लाख रुपैया छुटयाएको थियो । तर, उक्त विषयमा उक्त मन्त्रालयले अध्ययन नै गरेन।

उपसचिव केशव पराजुलीका अनुसार बैतडी र दार्चुलामा जडिवुडी उद्योग स्थापना र ढाका कपडा उद्योग स्थापनका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेन।
कुल ३८ योजनामध्ये ३२ योजनामात्रै सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले करिव २ करोड रुपैया टुक्रे योजनामा सकेको छ।

सम्भाव्यता अध्ययन नसक्नेलाई पनि अग्रिम भुक्तानी


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन नसक्ने कल्सलटेन्सि तथा सघसस्थालाई पनि अग्रिम भुक्तानी दिएको छ । उपसचिव अमर बहादुर पालका अनुसार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ६२ योजना बनाई सम्भाव्यता अध्ययन गराएकोमा १५ योजनामात्रै सम्पन्न भएका छन।

अध्ययन, अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैया छुटयाईएकोमा ८४ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ। मन्त्रालयले ६२ योजना मध्ये ५ योजना मात्रै ५ लाखभन्दा बढीका सञ्चालन गरेको थियो।

‘६२ योजनामा १५ मात्रै सम्पन्न भए।’ उपसचिव पालले भने, ‘सवैले प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर, अध्ययन पुरा नगरेको भन्दै उनीहरुलाई भदौसम्म पुनःअध्ययन गर्न भनेर फिर्ता गरिदियौ।’ उनले अध्ययन नसकेका कन्सलटेन्सिलाई पनि १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिईएको बताए।

बजेट पनि सकियो, काम पनि सकियो


भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार काम गरेको छ। यसका साथै मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा छुटयाईएको रकम समेत सवै खर्च भएको छ।

मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन शिर्षकमा ५७ लाख ६६ हजार रुपैया खर्च गरेका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशी बताए। मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लामा कोल्ट स्टोर स्थापनाका लागि २७ लाख रुपैया खर्चेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।

डोटीमा मौरीपालन, बाजुरामा प्रदेश खाद्य डिपो र कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटीमा बजार स्थापनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशी जानकारी दिए।

बजेट खर्च भएन

अन्य मन्त्रालयले टुक्रे योजनामै सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा ठुलो रकम खर्च गरेपनि सामाजिक विकाश मन्त्रालयले भने १९ लाख ९१ हजार रुपैया मात्रै खर्च गर्न सक्यो।

९५ लाख छुटयाईएकोमा मन्त्रालयले १० मध्ये ४ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको सुचना अधिकारी हेमराज खडकाले जानकारी दिए ।
क्रिकेट रगशाला निर्माण, आयुवेर्दिक औषधालय, महिना पुनस्थापना केन्द्र र रोजगारीका लागि विदेशमा जाने नेपालीको निशुल्क विमा गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ।

प्रदेश विश्‍वविद्यालय स्थापना, प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालय स्थापा, अन्तराष्ट्रिय कवर्डहल तथा रगशाला स्थापना गर्ने विषयमा भने सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेन।

मन्त्रालय भन्छन्, ‘समय अभावले समस्या भयो’


गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ७ मा सम्भाव्यता अध्ययन का नाममा साढे ३ करोड रुपैया खर्च भएपनि प्रदेशमा महत्वकाक्षी र ठुला योजनाका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न नसकेको भनेर आलोचना भईरहेको छ।

सर्वत्र आलोचनापछि मन्त्रालयहरुले भने समय अभाव देखाउदै ठूलो किसिमका योजनामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नसकेको बताएका छन ।
‘असारसम्म काम सक्नुपर्ने बैशाख २५ गते बजेट सरकारल बजेट ल्यायो।’

सामाजिक विकाश मन्त्रालयका सुचना अधिकारी हेमराज खडका प्रश्‍न गर्छन, ‘वैशाखको अन्तिममा मात्रै सचिव आउनुभयो।सचिव आउदासम्म आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिनमात्रै बाकी थियो। त्यति छोटो अवधिमा कसरी गर्नु सम्भाव्यता अध्ययन?’

पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव केशव पराजुलीले पनि समय अभावका कारण कम मुल्यका योजना सञ्चालन गर्नु परेको स्वीकारे। उनले भने, ‘समय कम थियो।

ठूला योजनाको विषयमा अध्ययन गर्न रकम पनि ठूलो चाहिन्थो। त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा समय नै सकिन्थो। त्यसैले छोटो समयमा गर्न सकिने विषयमा मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हौ।’

अन्यौलतमा सम्भाव्यता अध्ययन


गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ७ को सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा ३ करोड ४७ लाख ५७ हजार रुपैया खर्च गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्भाव्यता अध्ययनबारे अन्यौलता छ। गत आर्थिक वर्षमा गरिएको सम्भाव्यताका विषयमा चालु आर्थिक वर्षमा कसरी कार्यक्रम तय भएको छैन।

साउन २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्