अब सडकमा घर पर्नेलाई राहत

क्षतिपूर्ति दिएर मात्र निजी घर भत्काउनु पर्ने

काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएका घरजग्गाको मुआब्जा दिन अस्वीकार गरिरहेका बेला सहरी विकास मन्त्रालयले भने मुआब्जा दिएर मात्र निजी सम्पति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आवासको हक कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता गरेको ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र घरबासबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरको क्षतिपूर्ति दिन सरकारले आफैंले अस्वीकार गरिरहेका बेला संसदमा भने म्ुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काउने विधेयक दर्ता गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिनिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी आवासबाट हटाउन सक्ने र त्यस बापत अर्को ठाउँमा पुनर्वास वा घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको दफा ५ (२) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वास व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’ विधेयकले निजी आवासबाट हटाउनु पहिले नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिसहित पूर्व सूचना दिएर मात्र हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी– साँखु तथा देशका अरु सहरमा सडक विस्तारका क्रममा भत्किाएका घरको मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्रा नागरिकको घर जग्गा सार्वजनिक कामका लागि गर्न सरकारलाई पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको छ ।

कलंकी–नागढुंगा सडकको विषयमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ असोज २ गते आदेश दिएको थियो । आदेशनुसार नागरिकलाई मुआब्जा दिँदा अर्बै रुपैयाँ लाग्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार प्राधिकरण आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

तर, आदेश खारेजीको माग गर्ने तयारी भइरहेका बेला सहरी विकास मन्त्रालले क्षतिपूर्ति दिएर मात्र आवास उठाउन पाउने कानुन संसदमा पु¥याएपछि पीडित राहत छ ।

विधेयकमा सुकुम्बासी नागरिकलाई प्राथामिकताका आधार घरबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्रोत साधनका आधारमा प्राथामिकिकरण गर्नेछन् ।

साउन ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्