मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ सञ्‍चार माध्यमकालागि घातक

पोखरा- संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्‍यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उल्लेख गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले भदौ १ गते देखि लागू हुनेगरी ल्याएको मुलकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।

यो ऐन संविधानले व्‍यवस्था गरेको र पत्रकारीताको मर्म, भावना विपरीत भन्‍दै सरकार विपरीत आएको भन्दै यसलाई सच्चाउनु पर्ने पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने ‘पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सुचना लिने , भिडियो खिच्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार न्युनिकरण र विकृति विसंगती घटिरहेको यथार्थलाई ध्यान नदिइ अपवाद तर्फ मात्रै सोचेर ऐन ल्याइएको छ।’ उनले पत्रकारिताको पेशागत अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ऐन आएकाले यही रुपमा यसलाई पत्रकार जगतले स्विकार्न नसक्ने बताए।

पत्रकार महासंघको लुम्बिनी बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै सरकारले पत्रकारकालागि छुट्टै प्रावधान ल्याउन जरुरी रहेको बताए। पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने खोज्दा यसले समाजमा झन् विकराल अवस्था आउने यसले खोजी पत्रकारीताको अवसान भई पर्चाकारीतालाई स्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। संचारमाध्यममाथि राज्य अनुदार हुँदा संचार क्षेत्रलाई जोगाएर कानुन बनाउने सक्ने तर्फ सरकार चुकेको उनको भनाई छ ।

‘बैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्यतीसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुमा पेशागत जोखिमता बढेको र यसलाई तुरुन्त सच्याउन पर्छ।’ श्रेष्ठले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनु पर्ने बताए।

वैयक्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धका कसूरहरु

गोपनियता विरुद्धको कसूर

दफा २९३ – अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अंक गर्न नहुने
(२ वर्षसम्म कैद वीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै)
( सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण र वक्तव्यको हकमा लागू नहुने)

दफा २९४ –गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने
( एक वर्ष सम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै)

दफा २९५ – अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न र तस्वीरको स्वरुप विगार्न नहुने (एक वर्षसम्म कैद दशहजारसम्म जरिवाना वा दुवै)

साउन ३०, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्