‘स्वतन्त्र प्रेसका लागि फौजदारी संहितामा संशोधन हुनुपर्छ’

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। संहितामा भएको गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आत्मालाई मार्ने भएको संशोधन हुनुपर्ने उनले बताएका हुन्।

आइतबार कानुनी शासन केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको फौजदारी संहिता र मिडिया विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति आचार्यले आम नागरिकका लागि संहिता निर्माण गरे पनि त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेत असर पार्ने भएकाले संशोधन वा मिडियाका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले फौजदारी संहिताका दुई सय जति बुँदा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध जतिसुकै बेला प्रयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी एउटै दफालाई प्रयोग गरेर अहिलेसम्म ७९ जना पत्रकारलाई मुद्दा लगाइएको स्मरण गर्दै आचार्यले लागू भइसकेको संहिताका धेरै बुँदा स्वतन्त्र प्रेसको विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने फौजदारी संहिताले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई असर नपर्ने जिकिर गरे । मिडियाका लागि छुट्टै विशेष कानुन जारी हुने भएकाले आम नागरिकको गोपनीयता संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको सामान्य कानुन आकर्षित नहुने बताए ।

संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरेकाले संहिताबाट त्यो अधिकार खासिने अवस्था नआउने उनको तर्क थियो । त्यस्तै सर्वोच्चका अदालतका पूर्व रजिष्टार एवं गोपनीयता हकका विज्ञ रामकृष्ण तिमिल्सिनाले पनि प्रेसका लागि छुट्टै विशेष कानुन निर्माण हुने भएकाले संहितामा भएका प्रधावधानले असर नपर्ने उल्लेख गरे ।

‘समाज कानुनले मात्र चल्दैन । परम्परा र संविधानअनुसार पनि समाज चल्छ । यस्तो अवस्थामा संहिताले प्रेसलाई कुण्ठित गर्छ भन्न सकिँदैन, तिमिल्सिनाले भने । गोपनीयताको हकसम्बन्धी विशेष कानुन आएपछि संहितामा भएका प्रावधान निष्कृय हुने उनको दाबी छ ।

भदौ ३, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्