अपराध संहिताविरुद्ध आन्दोलन

दलीय मतभेद पन्छाउँदै चिकित्सकहरु ओर्लिए सडकमा

दलीय मतभेद पन्छाउँदै चिकित्सकहरु ओर्लिए सडकमा

आन्दोलनमा सहभागि चिकित्सक । सबै तस्बीर दीपा /दाहाल

काठमडौँ-बहुआलोचित मुलुकी अपराध संहिताविरुद्ध दलीय मतभेद पन्छाउँदै मुलुकभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइतबार केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपराध संहिता फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रका चिकित्सकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन।

उनीहरुले ‘नेतागण खेलमा, डाक्टरहरु जेलमा, सरकारले ल्‍याए संहिता ऐन, जनातालाई भयो बेचैन, नेता जति विदेमा, जनता मर्छन स्वदेशमा’ लगायतका नारासहित माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्‍वरसम्‍म प्रदर्शन गर्दै पुगेका थिए।

२०४६ सालपछि पहिलो पटक सबै राजनीतिक विचारधारा र समूहका चिकित्सकहरुको यो भेलामा युवाहरुसँगै ८० वर्ष नागेका अग्रणी चिकित्सकहरु एस के भट्टाचार्य, सरस्वती पाध्यायसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै १५ पटक अनशनमा बसीसकेका चिकित्सक गोविन्द केसी समेत सामेल भए।

निराश र आक्रोश मिश्रित अभिव्यक्तिमा चिकित्सकहरुले तत्काल यो संहिता फिर्ता नभएमा आन्दोलनले चर्को रुप लिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले चिकित्सकको यस्तो आन्दोलन र सहभागिता मुलुकमै पहिलो पटक भएको दावी गरेका छन्।

‘हामी चिकित्सकको आआफ्नो सोच, विचार र राजनीतिक धाराहरु हुन सक्छन् तर आज हामी एकै मञ्चमा उपस्थित भएर अन्यायलाई परास्त पार्ने कोशिस गर्दैछौं। जसले निरन्तरता पाउनु पर्छ ’, डा. केसीले भने’, यो कानुन नालायक छ। सिंहदरबार भित्र हामी पस्यौं भने कसैको ताकत हुने छैन हामीलाई निकाल्ने?’

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरुले आफ्नो विज्ञता र सेवा अनकुलको कानुन नभएको भन्दै  आन्दोलनमा सामेल भए। उनीहरको अनुहारमा सरकार र दलका नेताप्रति आक्रोश  देखिन्थ्यो। आन्दोलनमा बिरामी र वृद्ध चिकित्सदेखि युवा चिकित्सक सेतो कोटमा घण्टौंसम्म नाराबाजी गरे।

‘म ८६ वर्ष भएँ। सात सालदेखिको नेपालका आन्दोलनका श्रृंखला देखे। २०४६ सालमा हाम्रो टाउको भाउ १० लाख तोकिएको थियो। गोली हान्न तयार थिए तर हामी बाँच्यौ’, डा. भट्टाचार्यले भने’, अहिले हामीमाथिको दमन केही होइन । यसलाई सजिलै हराउछौं हामी।

आन्दोलनमा सहभागि वरिष्ठ चिकित्सकहरु ।

उनले आफूहरुसँग उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दमन गर्न खोजेको आरोप लगाए। डा. सरस्वती पाध्यायले चिकित्सकलाई सरकारले ज्यानमारा बनाएको भन्दै कालो ऐन फिर्ता गर्न आग्रह गरिन्।

भीडमा रहेका डा. गोविन्द केसीले बिरामीमाथि चिकित्सकले लापरवाही गरेको खण्डमा गरेको खण्डमा मुद्दा हाल्ने अधिकार भए पनि चिकित्सकलाई दोषी पुष्टि गर्ने संयन्त्र नेपालमा नरहेको बताए। उनले  अहिलेका संहिताका कारण सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामी स्वास्थ्य चौकीबाट केन्द्रिय अस्पतालसम्म रिफर हुँदै आउन बाध्य  भएको त्यतिबेलासम्म बिरामीको ज्यान जाने जोखिम भएको दाबी गरे।  उनले भने, ‘यो कानुन ‘बिरामी मारा’ कानून हो।’

यस्तै डा. रमेश ढकालले सरकारले तत्कालै आन्दोलनरत चिकित्सकसँग वार्ता गरेर संहिताका आपत्तीजनक प्रावधान हटाउन माग गरे।

वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. बसन्त पन्तले कतिपय चलखेलका कारण चिकित्सक मारमा परेको बताए। ‘कति अस्पताल विदेशी चिकित्सकको भर्ति केन्द्रका रुपमा अघि बढेका छन् । हामी यही देशको ढुंगा माटोमा लड्दै पौरख गर्नेहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको छ’, उनले भने ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले सरकारले आफुहरुलाई पेलेर जाने उद्देश्य राख्यो भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने, ‘ सरकारले समयमै संहिता संसोधन नगरेमा चिकित्सक अझ आक्रमक हुने सम्भावना छ। बिरामीले झनै सास्ती पाउने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ।’

उनीहरुले एक महिना अघि आफूले प्रतिकुल अपराध संहिता आउन लागेको थाहा पाएर सरकारसमक्ष कुरा राखेपछि साउन ३१ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यही भदौ १५ गतेसम्म आवश्यकताअनुसार कानुन संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो।

तर त्यसका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको बरु त्यही ‘दमनकारी’ संहिता ल्याएपछि आफूहरु बाध्य भएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले उल्लेख गरे।

लाइसेन्स बुझाउनका लागि हस्ताक्षर गर्दै चिकित्सक ।

‘पेस्तोल कन्चटमा तेस्याइएको अवस्थामा कसरी बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ ?’ उनीहरुको प्रश्न छ। आन्दोलनकै क्रममा आइतबार करीब पाँच हजार चिकित्सकले निवेदन, उपचार गर्ने लाइसेन्सको फोटो कपी र हस्ताक्षर नेपाल मेडिकल काउन्सिलाई बुझाएका छन्।

सरकारले ल्‍याएको नयाँ संहितामा उपचारमा त्रुटि भएको कसैले उजुरी गरेमा चिकित्सकमाथि हत्कडी लगाउने व्यवस्था छ।

भदौ १७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्