मुलुकी अपराध संहिता

के के संशोधन गर्न सहमत भए चिकित्सक र सरकार?

आन्दोलनरत चिकित्सक । तस्बिर : दीपा दाहाल /देश सञ्चार

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग भएको सहमति अनुसार मुलकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने प्रस्ताव मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

उक्त प्रस्ताव आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताएका छन्।  योसँगै चिकित्सकले स्वास्थ्य संस्थामा मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम सोमबारसम्मका लागि सारेका छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले सरकार संहिताका पाँच वटा बुँदामा संशोधन गर्न तयार भएको तर संशोधको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई संसदमा दर्ता भएपछि मात्रै आफ्ना पूर्णघोषित विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताए।

सरकारले आफुहरुलाई पटक पटक झुक्याइसकेकोले अव सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने उनको भनाई छ।  सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. यादव र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच भएको वार्तामा संहिताको दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने सहमति भएको छ ।

उपदफा २ मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’  भनिएको थियो।

यस्तै संहिताको दफा २ सय ३३ को उपदफा (३) को ‘क’ मा ‘प्राकृति विपद्, सडक दूर्घटना वा महामारी जस्तो विशेष परिस्थितीमा बिरामीको ज्यान जोगाउनको लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पुग्ने छैन ‘भन्ने वाक्य थप्ने दुवैपक्षबीच सहमति भएको छ। विशेष परिस्थितीमा सम्बन्धित बिरामीको हकवाला वा संरक्षक उपस्थित पूर्णरुपमा सम्भव नहुने भएकाले संहितामा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो।

यस्तै संहिताको दफा २३९ पछि ‘सम्बन्धित काउन्सिलको छानविन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै चिकित्सकलाई विभिन्न प्रकरणमा सजाय गर्नु पर्ने ‘ भन्ने वाक्य थप्न सहमति बनेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय गर्नु अघि सम्बन्धित विषयको राय र परामर्श आवश्यक पर्ने भन्दै त्यस्तो सहमति गरिएको हो ।

संहिताको दफा २३९ को ‘ख’ मा ‘कर्तव्य पालनामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगौलज, हातपात वा कुटपिट गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बिना धरौटी थुनामा राखी कुटपिट तथा अंगभग सम्बन्धी परिच्छेदमा उल्लेखित सजाय हुनेछ ‘ भन्ने वाक्य थप्ने सहमति भएको छ।  स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका लागि र उपचारार्थ सेवाग्राहीको सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि संहितामा त्यस्तो सहमति बनेको हो।

यस्तै उजुरी गर्ने हदम्याद निश्चित हुनु पर्ने भएकाले संहिताको दफा २४० को उपदफा १ मा ‘जुनसुकै पनि उजुरी लाग्ने छ’ भन्ने भन्ने शब्दको सट्टा ‘ज्यान मरेको मितिले ५ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन ‘ भन्ने शब्द राख्नु पर्ने समेत सहमति बनेको छ।

भदौ १९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्