विराट गोल्डकप प्रतियाेगितामा विवाद

भ्याटका कारण ट्रष्ट र आयोजक पक्षबीच विवाद

फाइल तस्बिर

नेपालको खेलकुद प्रतियोगिता भ्याटमा दर्ता गराएर आयोजना गर्नुलाई कसरी लिनुपर्ला? खेलकुद क्षेत्रलाई नाफारहित संस्थाको रुपमा लिइन्छ। तर, विराटनगरमा गत चैत्रमा सम्पन्न विराट गोल्डकप प्रतियोगिताको पाचौं संस्करण भने भ्याटमा दर्ता भएर सञ्चालन गरिएपछि त्यसको असर पाचमहिनापछि देखिन थालेको छ।

विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता विराट गोल्डकप ट्रष्ट मातहत आयोजित हुने गर्छ। तर, यसपटक प्रतियोगिता फरक शैलीमा आयोजना भएपछि, ट्रष्ट र आयोजक पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। जसको कारण भ्याट रहेको छ।

यसअघि विराट गोल्डकप ट्रष्टको प्यानबाट हुदै आएको थियो। यद्धपि यसपटक नेपाली खेलकुदमा नै पहिलोपटक भ्याटमा दर्ता गराएर आयोजना गरियो। यसको पछाडिका कारण के थिए जसले नाफारहित खेलकुदलाई अब भ्याटतर्फ अघि डोरायो। भ्याटमा दर्ता भएर खेल हुनु भन्दापनि भ्याटको रकम कस्ले तिर्ने विषयमा ट्ष्ट र प्रतियोगिता आयोजकबीच असमझदारी बढ्दै गएको थियो।

ट्ष्टका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तोष बानियाले ट्ष्टलाई जानकारी नदिइकन आयोजकले प्रतियोगिता भ्याटमा दर्ता गराउदा यतिबेला गाह्रो भएको बताए। उनले भने, ‘पछिल्लो समय ट्ष्ट र आयोजकबीच केही वार्ता भएको र भ्याटको विषयलाई मिलाएर लैजाने सहमति भएको छ।’

प्रतियोगिता मोरंग ब्यापार संघको आयोजना भएको थियो। संघका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रतियोगितामा भ्याटमात्र करिब १७ देखि १८ लाखसम्म तिर्नुपर्ने देखिएको छ। यद्धपि आयोजकले क्रेडिट र क्यास गरि करिब १२ लाख ५० हजार रुपैया कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिरिसकेको छ। प्रतियोगिता सुरु हुदांसम्म ट्ष्टका पदाधिकारीलाई प्रतियोगिता भ्याटमा दर्ता गरिएको जानकारी नदिइएको आरोप ट्रष्टिजहरुको छ। उनीहरुका अनुसार, ‘प्यानमा दर्ता भएको ट्ष्टकै आधारमा यसअघि प्रतियोगिताहरु आयोजना हुने गरेका थिए। तर यसपटक भ्याटमा दर्ता गराइयो जसका कारण ट्ष्टमा जोडिने रकम सरकारको पोल्टामा पुगेको हो।’

जसका कारण प्रतियोगिताको मुनाफा रकम करका रुपमा जाने भएको छ। ट्ष्टका अध्यक्ष शिवभक्त जोशीले सो रकम ट्ष्टले तिर्न नसक्ने बताउछन्। त्यसैगरि, भ्याटको रकम आयोजकले नै तिर्ने बताएका जोशीले प्रतियोगिता आयोजक पक्षले ट्ष्टलाई सबै रकम तिरेर बांकी रहने रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको स्पस्ट पारे।

अर्कोतर्फ प्रतियोगिताका वरिष्ठ सल्लाहकार प्रकाश मुन्दडाले प्रतियोगिता भ्याटमा दर्ता गराउदां राज्यलाई कर पनि हुने र आर्थिक पारदर्शिता पनि रहने उल्लेख गर्छन्। नेपाली खेलकुद हालसम्म भ्याट मार्फत हिसाबकिताब नभएकाले मात्र पारदर्शिताको लागि काम गरेको उद्योगी मुन्दडाको भनाइ छ।

खेलकुदको बिकासमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा भ्याट नलाग्ने बुझेका आयोजक समितिका अध्यक्ष नविन रिजालले प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भ्याट तिर्नुपर्ने कुरा आएको बताए। यसअघिका ‘प्रतियोगिताहरु पारदर्शी नभएकाले आफूहरु सबै जाचबुझ होस् लेखापढी होस भन्ने सन्र्दभले भ्याटमा गएका हौ’, अध्यक्ष रिजालले भने।

त्यसैगरि, इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो गोल्डकपको आय ब्ययसमेत माग गरेको ट्ष्टका पदाधिकारीको भनाइ छ। ट्ष्टले यसअघि भएको प्रतियोगिताको आय ब्यय भने अख्तियारमा बुझाइसकेको छ।

ट्ष्टका एक पदाधिकारीले हाल प्रतियोगिता आयोजकसंग अख्तियारले सरकारी निकायबाट आएका रकमहरुको आयब्यय माग गरेको बताएकाछन्। जसको विवरण आयोजक समितिले नै दिनुपर्ने ट्ष्टको भनाइ छ। सोही कारण पनि गत चैत्रमा सम्पन्न भएको प्रतियोगिताको आय ब्यय पाच महिना पुग्दासमेत ट्ष्टले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आयोजकले भने पहिलोचरणमा प्रतियोगिताको आय ब्ययको विवरण बिहीबार बेलुकासम्म उपलब्ध गराउने बताएका थिए।

पहिलोपटक फुटबल प्रतियोगिता भ्याटमा दर्ता गराएको सन्दर्भमा अखिल नेपाल फुटबल महासंघ एन्फाका सचिव एवं प्रवक्ता किरण राइले कर तिर्नु सरकारको लागि राम्रो भएपनि मुनाफारहित खेलकुदलाई भ्याटमा लैजानुपर्ने आवश्यक्ता नदेखिएको बताए। ‘प्रतियोगिताहरु प्यानमा दर्ता गराएर गरिन्छ भ्याटमै जानुपर्ने जस्तो देखिन्न’, प्रवक्ता राईको भनाइ छ।

यसअघि टिकटहरुमा भ्याट नलाग्ने आयोजकको बुझाइरहेको थियो। तर, प्रतियोगिताका लागि उपलब्ध गराइएका सबै टिकटको समेत भ्याट लाग्ने भएपछि, यतिबेला टिकटको भ्याट के कति भन्ने कुरामा अन्यौलता देखिएको छ। ब्यापार संघकै एक पदाधिकारीले ती टिकटहरुको लेखाजोखा नै नभएको बताएकाछन्। जसका कारण थप जटिलता थपिएको छ। गत चैत्र १७ देखि २६ गतेसम्म आयोजित प्रतियोगितामा फ्लडलाइट्सको प्रयोग गरिएको थियो।

भारतको कोलकाताबाट झिकाइएको लाइटस्मा कम्तीमा ३५ लाख रुपैया खर्च भएको थियो।

भदौ २१, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्