गोपनीयता सम्बन्धि कानुन प्रेस मैत्री हुने

काठमाडौं – वैयक्तिक गोपनीय सम्बन्धि कानुन प्रेसमैत्री प्रावधानसहित पारित हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले ल्याएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा रहेको स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने प्रावधानलाई संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्ने सहमति जुटाएको हो ।

समितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विवरणहरु सार्वजनिक गर्न सकिने प्रावधानलाई समेटेर संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो ।

गृहमन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको विधेयककमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणलाई गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्ने प्रावधान अघि सारिएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएमा स्वतन्त्र प्रेसलाई संकुचन गर्ने बताइँदै आइएको थियो ।

विधेयकको दफा ३४ मा दुईवटा उपदफा थप्दै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सम्पति विवरण, पदमा रहँदा व्यक्त गरेका धारणा आदि गोप्य नरहने सहमति जुटाएको संशोधन कर्ता कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलसहित सांसदहरु पवित्रा निरौला, नारायणप्रसाद खतिवडा, घनश्याम खतिवडा, शशी श्रेष्ठ र नविना लामाले दर्ता गराएको संशोधनलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने भएको हो ।

दफा ३४ मा दुईवटा उपदफा थपेर गरिने भएको छ । जसमा लेखिएको छ : (२) यस ऐनमा अन्त्रय जे सुकै लेखिएको भए तापनि देहाएको विषयको सूचना, विवरण तथ्यांक र समाचार प्रकाश तथा प्रसारण गर्न टिप्पणी गर्न लेख र स्वस्थ्य आलोचना गर्न प्रतिकुल असर परेको मानिने छैन:-

(क) सार्वजनिक पदमा बाहल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अन्तरगत निर्वाह गरेको भूमिका त्यस्ता व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका मन्तव्य, विचार वा सार्वजनिक रुपमा आयोजित कार्यक्रममा खिचिएको श्रव्यदृश्य, छायांकन, तस्वीर र सार्वजनकि हक हितको लाग वा नागरिक सचेतनाका लागि सरकार वा अन्य संवैधानिक निकाय वा कानुन बमोजितम स्थापित जुनसुकै संघ संस्था वा निकायमा पदासिन व्यक्तिहरुले गरेको कार्यको स्वथ्य आलोचना, लेख रचना, समाचार, टिप्पणी, व्यंग्य तस्वीरको संकलन, प्रकाशन, विचरण गरिएको विषय ।

(ख) सार्वजनक पद धारण गरेको व्यक्तिलृ प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा बुझाएको सम्पति विवरण, शैशिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, निजले प्राप्त गरेको अन्य कानुन बमोजिम पद, विभुषण, पुरस्कार र जिम्मेवारीका विषयसँग सम्बन्धित तथ्यांक, सूचना र विवरणहरु ।

त्यस्तै समितिले रोजगारी सम्बन्धि सूचना गोप्य नरहने, दुई देशको सीमा क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोग गर्न नपाउने विषयमा पनि सहमति जुटाको छ । समितिले बिहीबार बस्ने संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ ।

भदौ २७, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू