निर्मला पन्त हत्या प्रकरण

नेपाल प्रहरीलाई गहिरो संकट, दबाबमा आईजीपी र गृहमन्त्री

काठमाडौँ – निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त उभ्याएको पुष्टि भएपछि यतिबेला नेपाल प्रहरी गहिरो संकटमा परेको छ। यस घटनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चर्को दबाबमा परेका छन्।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा गएको साउन ११ गते १३ वर्षीय किशोरी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव भेटिएको थियो।

विज्ञापन

साथीकोमा नोट लिन भनि हिँडेकी निर्मला भोलिपल्ट साथीकै घर नजिक मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा करिब एक महिना लगाएर भएको अनुसन्धानपछि स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो।

तर स्थानीयले मानसिक स्थिती समेत ठिक नभएका विष्टलाई नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो। आन्दोलनमा प्रहरीबाट भएको दमनमा एक जनाको ज्यान गएको थियो।

नयाँ अनुसन्धानले घटनामा विष्टको संलग्नता नरहेको देखाएपछि यतिबेला निर्मलाका बुबा आमा छोरीको न्याय खोज्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको भूमिकाका विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ। यता गृह मन्त्रालयद्धारा गठिन छानबिन समितिले पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ। यसबिचमा एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ–निर्मला हत्याकान्डमा प्रहरीबाट चरम लापरबाही भएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ–त्यो लापरबाही नियतबश थियो की अन्य कारणले ?

कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी सकिएको छ। तर अनुसन्धानमा संलग्न अन्य कसैलाई पनि कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापाले आन्तरिक छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै संलग्न सबै कारबाहीको दायरामा आउने बताउँछन् ।

मृतकका आफन्त र स्थानीयले सुरुदेखि नै एसपी विष्टको भुमिकामाथी प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यता सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतीमा जिम्मा जमानीमा छुटेका दिलिपसिंह विष्टले आफूलाई जबर्जस्ती घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्न लगाइएको बताईसकेका छन् ।

स्थानीय अन्य युवाहरुले पनि प्रहरीले घटनामा संलग्नताको विषयमा आफूहरुलाई चरम यातना दिएको बताउँदै आएका छन्। यस हिसाबले बयानकै आधारमा मात्र दिलिपलाई अभियुक्त बनाइएको स्पष्ट भइसकेको छ।

‘प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा बयानकै आधारमा मात्रै अभियुक्त बनाउनुले प्रहरीमाथी आशंका गर्ने धेरै ठाउँमा छ’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा समेत प्रहरीले निर्दोषलाई फसाउन खोजेर वास्तविक अपराधीलाई संरक्षण गरेको भन्दै यतिबेला प्रहरी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। विगत ६/७ महिनायता प्रहरी प्रशासन विभिन्न गम्भीर घटनामा मुछिँदै र आलोचित हुँदै आइरहेको अवस्थामा पछिल्लो घटनाले प्रहरी प्रशासनप्रति आमजनताको विश्वास नै गुमेको एक एसएसपी बताउँछन्।

‘यो एउटा घटना हो। तर यसले गर्दा प्रहरीले विगतमा कति यस्ता नियतवश गल्ती र्गयो होला भन्नेजस्तो आशंका सुरु भईसकेको छ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो’, ती एसएसपी बताउँछन्।

निर्मला हत्या प्रकरणले सुरुदेखि नै ठूलो रुप लिएको थियो। प्रायः ठूला घटनामा हुने अनुसन्धानको रिपोर्टिङ्ग केन्द्रीयस्तरसम्म विस्तृत हुने गर्दछ। पछिल्लो घटनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत गृहमन्त्री र महानिरीक्षक खनालप्रति रुष्ट भएको बताइन्छ।

विषेशगरी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको र प्रहरीजस्तो संगठनप्रति आमजनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको प्रति प्रधानमन्त्री ओली गम्भिर रहेको स्रोत बताउँछ।

महानिरीक्षक खनालले निर्मलाका आफन्तलाई कञ्चनपुर पुगेर भेट्दै अपराधी कसैगरी पनि पक्राउ पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। लगातारको कमजोर नेतृत्वका कारण पछिल्लो समय गृहमन्त्री परिवर्तन हुनेसम्मको हल्ला छ। फेक इनकाउन्टर, लेनिन विष्टलाई अध्यागमनले रोकेको लगायत थुप्रै घटनामा गृहमन्त्री र महानिरीक्षकको आलोचना भएको थियो।

किन भयो रातारात डीआईजी बढुवा ?


विगतमा साउनको पहिलो सातासम्म बढुवा नभए त्यो कात्तिकसम्म धकेलिन्थ्यो। तर यसपटक भदौमै तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवा सिफारिस भएको छ।

मंगलबार पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्नेत एआईजीका लागि बढुवा सिफारिस भएका थिए। गत फागुनमा सर्वेन्द्र खनाल आईजी नियुक्त भए पनि उनका ब्याचका कोही पनि एआईजीमा बढुवा भएका थिएनन्।

साउनको पहिलो सातापछि बढुवा गर्दा नयाँ कार्य सम्पादन मुल्यांकन (कासमु) का आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कासमु तयार पार्ने कम्तिमा पनि दुई महिनाको समय लाग्ने बताइन्छ।

‘प्रहरी नेतृत्व आलोचित भइरहेको समयमा एकाएक भएको डीआईजी बढुवालाई अर्थपुर्णरुपमा हेर्न सकिन्छ’, एक सुरक्षाविद् भन्छन् ।

केही महिनादेखि एआईजी पद रिक्त थियो। सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हुने भएपछि एआईजीको संख्या घटाएर तीनमा ल्याइएको छ ।

भदौ २८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्