सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै पाँचौँपटक समातिए प्रकाण्ड, रातारात उदयपुर लगिँदै

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई छाड्न सरकारलाई चेतावनीसहित आदेश दिएपनि सरकारले फेरि अटेर गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका विश्वकर्मालाई सर्वोच्च परिसरबाटै फेरि पक्राउ गरिएको हो।

शुक्रबार उनलाई उदयपुर पठाइएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले बताए। विश्वकर्मा विरुद्ध उदयपुरमा मुद्दा भएकाले उनलाई उता पठाइएको एसएसपी लामाको भनाइ छ।

उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी चन्द्रदेव राईले विश्वकर्माविरुद्ध बम विस्फोट गराएको मुद्दा रहेको बताएका छन्। गएको चुनावको बेला उदयपुरमा कांग्रेस नेता नारायणबहादुर कार्कीसहित कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। विश्वकर्मालाई त्यही घटनाको अभियोग लागेको छ।

यसअघि विभिन्न जिल्लामा प्रकाण्डलाई मुद्दा भएपनि सबै ठाउँमा धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। तर प्रहरीले प्रकाण्डलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्दै अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने गरेको छ।

प्रकाण्डलाई हालसम्म पाँच जिल्लामा मुद्दा चलाइसकिएको छ। पहिलो पटक काठमाडौंमा पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङमा विभिन्न मुद्दामा म्याद थप गर्दै थुनामा राख्दै आएको थियो। तर हरेक जिल्लामा उनलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएपनि प्रहरीले पक्रेर अर्को ठाउँमा मुद्दा चलाउँदै आएको छ।

यही सिलसिलामा प्रहरीले शुक्रबार सर्वोच्चले दिएको कडा चेतावनीसहितको आदेश पनि अटेरी गर्‍यो।

अदालतको आदेश

शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक रिहा गर्न आदेश दिँदा पनि प्रहरीले तत्काल पक्रेपछि विश्वकर्मालाई अदालतका मूख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

प्रकाण्डलाई सरकार तथा मातहतका पदाधिकारीले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको देखिएको र अदालतको आदेश छल्दै पटकपटक पक्राउ गरिएकाले अदालत संवेदनशील भएको जनाएको छ।

प्रकाण्डका भाइ वीरेन्द्र विश्वकर्माले गैरकानुनी थुनामा राखेका भन्दै थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले छोड्न आदेश दिएपनि परिसर सेरोफेरोबाटै फेरि पक्राउ गरेको र यो नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गर्नबाट बन्चित हुन गएको सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यक्तिको सन्दर्भमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन भन्ने आशंका भएको छ। विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदापि क्षम्य हुन नसक्ने र यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादा पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८(४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ।’

यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका जिम्मेवार निकायहरु अझ बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनैपर्ने भन्दै आदेशमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटको लागि यो अदालत मौन रहन नसक्ने तर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरु र जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ।

प्रकाण्डलाई गैर कानूनी थुनामा राखेको देखिँदा शुक्रबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरिएकाले अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा छाडी सोको निस्सा मिसिल सोमल राख्न संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ। आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

तर अदालतकाे याे फैसलाकाे पनि सरकारले अवज्ञा गरेकाे छ ।

भदौ २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू