पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज खारेज
काठमाडौं-निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै पटक-पटक अस्वीकार गरेपछि अन्ततः सरकारले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको ३२औं बैंठकले खारेजीको निर्णय गरेको हो।
आयोजना निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी तयार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, अर्थ मन्त्री र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई उचित मोडल तयार गरी बोर्डमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरेका छन्। निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ थ्री–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनले ६ वर्षसम्म आयोजना ओगटेर अहिले बाहिरिएको छ।
आयोजना निर्माणको उचित मोडालिटी पेस गर्न समिति गठन गरे पनि बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेको उल्लेख गरेको छैन। आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेका छन्।
चिनियाँ कम्पनीले लामो समयसम्म आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि खारेज गरेर सरकार आफैंले निर्माण गर्नेबारे पटक-पटक छलफल भएको थियो । यसपछि बोर्डको २९औं सञ्चालक समिति बैठकले आयोजनाको विवादबारे टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने अन्तिम निषकर्ष तथा सुझाव दिएको छ। उल्लेखित समग्र विवरणकै आधारमा अर्थ मन्त्री खतिवडाले चालू आवको बजेटमा आयोजना समावेश गरेका थिए। उनले बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने दोहोर्याएका थिए। अर्थमन्त्रीले निरन्तर एउटै विषय अघि बढाइरहँदा एक सातापछि लगानी बोर्डले फरक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री मात्र होइन बोर्डमा अर्थमन्त्री खतिवडा पनि सदस्य छन्। झण्डै ६ वर्षसम्म आयोजना ओगटेर बसेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने संकेत यसअघि नै दिएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणका दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो, चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरी संघ वा संघ र प्रदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निर्माण गर्ने भनिएको छ।
दोस्रो, हालको क्षमता संशोधन गरी ५ सय ५० देखि ६ सय २० मेगावाट कायम गर्ने र एक पटक चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न आग्रह गर्ने उल्लेख छ।
